पुण्यातील पाचपुतेंच्या संस्थेच्या जमिनीबाबत ‘जैसे थे’चा न्यायालयाचा आदेश

अहमदनगर, दि. १९ – अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांचे चिरंजीव विक्रमसिंह पाचपुते यांच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या पुणे शहरातील कोंढवा येथील भागीदारीत असलेल्या जमिनीसंदर्भात ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश पुण्याच्या लघुवाद न्यायालयाने दिला आहे. सदरची भागीदारीतील जमीन परस्पर संस्थेच्या नावावर केल्याची तक्रार रामदास कुतवळ यांनी केली. या दाव्याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला.
    न्यायालयात कुतवळ यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार विक्रमसिंह पाचपुते व रामदास कुतवळ यांनी १९९२ साली पुणे शहरात कोंढवा-कात्रज रस्त्यावर सदरची जमीन भागीदारामध्ये त्रिमूर्ती रचना सोसायटी (नियोजित) या गृहनिर्माण संस्थेकरीता खरेदी केली होती. सदरच्या दीड एकर जागेचे मूल्यबाजार भावाप्रमाणे तब्बल ९ कोटी इतके हाते. मात्र, त्यानंतर पाचपुते यांनी २००८ मध्ये सदरच्या संस्थेचे नाव परस्पर बदलून तिला सहकारी स्वरूप देत सहकार उपनिबंधक यांच्याकडे या संस्थेची नोंदणी केली. नव्याने करण्यात आलेल्या संस्थेत पाचपुते यांच्या घरातील सदस्य व नातेवाईकांना सभासद करण्यात आले. विक्रमसिंह पाचपुते हे या नवीन संस्थेचे सचिव आहेत. जुन्या भागीदारी संस्थेतील भागीदर रामदास कुतवळ यांनीही या नवीन संस्थेचे परस्पर त्यांचे जमा करून सभासद करण्यात आले. तसेच कुतवळ यांचा पत्तादेखील पुणे येथील पाचपुते यांच्या निवासस्थानाचा देण्यात आला आहे. या प्रकरणी तक्रारदार हे पुण्यातील प्रसिध्द दूध व्यवसायिक प्रकाश कुतवळ यांचे बंधू आहेत. सुरूवातीला कुतवळ यांनी महसूल विभाग व पोलिसांकडे तक्रार केली होती. मात्र सदरचा वाद हा आपल्या अखत्यारित्या येत नसल्याचे सांगून पोलिसांनी कुतवळ यांची तक्रार निकाली काढली होती.
    त्यानंतर रामदास कुतवळ यांनी या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली. लघुवाद न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. डी. टंखीवाले यांच्यासमोर या दाव्याची सुनावणी दरम्यान पाचपुते यांच्या वकिलांनी सदरचा वाद हा सहकार न्यायालयाच्या कक्षेत असल्याने दिवाणी न्यायालयात त्यावर सुनावणी घेता येणार नाही असा आक्षेप घेतला. मात्र मुळात नव्याने निर्माण करण्यात आलेली सहकारी संस्थाच फसवून काढण्यात आली असल्याने हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयात चालविता येते असा युक्तीवाद कुतवळ यांच्या वकिलांनी केला. त्यानंतर न्यायालयाने सदरचा दावा दाखल करून घेत अंतिम निकाल जाहीर होईपर्यंत सदरच्या वादग्रस्त जमिनीची ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला.