मुंबई, दि. १९ – हे सरकार काय काम करते आहे ? सभागृहात अनेक विषयांवर विरोधीपक्षांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यावर सरकारने काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे ही प्रकरणे न्यायालयात गेली आणि आता न्यायालयाचे ताशेरे असल्यावर तोंड झाकण्याकरीता सरकारची पळापळ सरू आहे, अशा परखड शब्दात विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी राज्य सरकारची कानउघडणी केली. पुण्यात शासकीय जमिनी बळकवण्याच्या १५ हजार कोटी रूपयांच्या ११ नव्या भ्रष्ट्राचाराच्या प्रकरणांचा गौप्यस्फोट करीत याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
शेकडो प्रकरणे न्यायालयात का गेली कारण सरकारने त्याची चौकशी करून दोषींना शिक्षा केली नाही आणि भ्रष्ट्राचाराला पाठिशी घालण्याचा अजूनही सरकारचा प्रयत्न आहे, असा आरोप प्रारंभीच खडसे यांनी केला. आदर्श सोसायटीप्रकरणी जो अहवाल आला तो काही अंतिम नव्हे. या अहवालाच्या इतर अनेक बाबी अद्याप स्पष्ट झाल्या नसताना क्लिनचीट मिळाली असे म्हणणे खोटे मानसिक समाधान मिळवण्यासारखे आहे, असे ते म्हणाले. मुंबई इमारत दुरूस्ती मंडळात झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणासह पुण्यातील शासकीय जमिनी हडप करून १५ हजार कोटी रूपयांचा भ्रष्ट्राचार केल्याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. पुण्यात पंचशील कॉर्पोरेट आणि पंचशील टेकपार्क प्रकरणी २५०० कोटी रूपयांचा घोटाळा झाला असून तेथील बेकायदा बांधकाम ताब्यात घेणार का ? असा सवाल त्यांनी केला. या प्रकरणात अतुल चोरडीया, सदानंद सुळे, सुप्रिया सुळे यांनी या जमिनी खरेदी पत्रावर स्वाक्षरी केल्याचे खडसे म्हणाले. सरकारने भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
सुभाष देसाई यांनीही सिंधुदुर्ग ट्रस्टला दिलेल्या जमिनीच्या गैरवापराचा मुद्दा मांडला त्यावेळी सत्ताधारी बाजूने गदारोळ करुन आक्षेप घेण्यात आला. त्यावेळी कामकाज पंधरा मिनिटे तहकूब करण्यात आले. देसाई यांच्या भाषणात सत्ताधारी बाजूने वारंवार अडथळे आणण्याचा प्रयत्न होत होता. दोन्ही बाजूंनी आरोप प्रत्यारोप होताना राजकीय आरोप केले जात होते.
दरम्यान, नियम २९२ अन्वये न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर चर्चाच करता येणार नाही, असे आक्षेप सत्ताधारी बाजूंनी घेण्यात आले ते अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी फेटाळले. न्याय प्रक्रियेवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेऊन चर्चा करण्याचे आवाहन त्यांनी सदस्यांना केले.