वर्धा, दि. १९ – केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली सुरू असलेल्या वर्धा येथील एमगिरी या संस्थेमध्ये कार्यरत असणार्‍या ३५ कामगारांना बेकायदेशीररित्या कामावरून कमी करण्यात आले. हा प्रकार कामगार कायद्याला हरताळ फासणारा असून संशोधनाच्या नावाखाली केवळ देखावा निर्माण केला जात आहे. येत्या ३१ एप्रिल २०१२ पर्यंत कामावरून कमी केलेल्या सर्व अन्यायग्रस्त कामगारांना सेवेत रूजू करून घेतले नाही, तर १ मे रोजी आत्मदहन करू, असा इशारा भारतीय जनता कामगार महासंघाचे प्रदेश सरचिटणीस मिलींद देशपांडे यांनी १८ एप्रिलला भाजप जिल्हा कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी माजी खा. सुरेश वाघमारे, कामगार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष राजहंस राऊत, अभय नगरे व अन्यायग्रस्त कामगार उपस्थित होते.
अन्यायाची माहिती देताना देशपांडे म्हणाले, हिंदी विश्‍वविद्यापीठ व एमगिरी सारख्या केंद्र सरकारच्या अनुदानावर चालणारी संस्था वर्धेमध्ये स्थापन झाली. स्थानिक संसाधनाचा वापर करून या संस्थांच्या माध्यमातून वर्धेकरांना रोजगार मिळेल, ह्या भाबड्या कल्पनेतून वर्धेकरांनी या प्रकल्पांचे स्वागत केले. परंतु गुरूवारी मात्र वर्धेकरांची पूर्ण निराशा झाली आहे.
करोडो रुपयांच्या अनुदानातून कुठलाही कायदा रोजगार स्थानिक लोकांना मिळाला नाही, उलट निश्‍चित कालावधीसाठी नोकर्‍या देऊन त्यांचे शोषण करण्याचे काम परप्रांतीय अधिकार्‍यांनी केले. यावर कळस म्हणून ५ ते ६ वर्षांपासून काम करीत असलेल्या कर्मचार्‍यांना कुठलीही पूर्वसूचना न देता, त्यांना कामावर येण्यास मज्जाव करण्यात आला व कुठल्याही प्रकारची चर्चादेखील नाकारण्यात आली. हा सर्व प्रकार प्रचलित कामगार कायद्याप्रमाणे बेकायदेशीर तालाबंदी आहे व अयोग्य कामगार प्रथा आहे. त्यामुळे या प्रकरणी पटनायक नामक अधिकारी, इतर संबंधित व्यक्तीवर कामगार कायद्यातील तरतुदीनुसार फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी देशपांडे यांनी केली.