राज्य सरकारने पट पडताळणीतल्या चोरांना चाप लावायला सुरूवात केली आहे. खरे तर सरकारचा याबाबतचा निर्णय फार काही कडक नाही. पट पडताळणीत फारच बेधडक भ्रष्टाचार केलेल्या संस्था चालकांना न्यायालयात खेचायचे सरकारने ठरवले आहे. ज्या शाळांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक बनावट पट दाखवला होता. त्या शाळा बंद करण्याचा आणि त्या संस्था चालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. २० ते ५० टक्के बोगस पट असणार्‍या शाळांना थोडे सौम्यपणे वागवले जाणार आहे आणि २० टक्क्यांच्या आत बोगस पट असलेल्या शाळा सुरू रहाव्यात असा सरकारचा प्रयत्न आहे. यात सरकारने सरसकट सर्वांना भरडून काढण्याचे ठरवलेले नाही. जे अगदीच भ्रष्ट आहेत त्यांनाच ठेचून काढायचे ठरवले आहे पण हे संस्था चालक हादरले आहेत. आजवर काहीही केले तरी काही होत नाही. सारे काही खपून जाते अशा भ्रमात त्यांनी समाजाच्या आणि सरकारच्या डोळ्यात धूळफेक केली आहे. पण त्यांचा अंदाज चुकला असून ध्यानी मनी नसताना त्यांच्या हातात हातकड्या पडण्याची वेळ आली आहे. त्यांना आता कोणीही वाचवू शकत नाही.
ही वस्तुस्थिती कळून आल्यामुळे आता या संकटातून सुटका कशी करून घ्यावी असा प्रश्‍न त्यांना पडला आहे. यावर एक उपाय म्हणजे संघटित शक्तीचा वापर करणे. त्यांनी आता संघटनेतर्फे सरकारला आव्हान द्यायला सुरूवात केली असून, संस्था चालकांवर कारवाई झाल्यास बेमुदत शाळा बंद आंदोलन केले जाईल असा इशारा दिला आहे. सरकारच्या निधीत गुन्हेगारी स्वरूपाची अफरातफरी करूनही सरकारलाच इशारे देणारे हे संस्था चालक किती मुजोर आहेत हे त्यांच्या या इशार्‍यावरून दिसत आहे. उद्या चालून चोर्‍या करणारे लोकही आंदोलनाची धमकी द्यायला लागतील. संघटित शक्तीचा असा वापर करता कामा नये. आधीच तर त्यांनी खोटा पट दाखवून गुन्हा केला आहे आता अशा धमक्या देऊन त्यापेक्षा गंभीर गुन्हा करायला लागले आहेत. सरकारने अशा धमक्यांपुढे झुकता कामा नये. यातल्या २५ टक्के शाळा तर बंदच पडणार आहेत. मग बंदची धमकी काय कामाची? ती विनाकारण आहे. बाकीच्या शाळांनी असा काही प्रकार केला तर त्यांनाही न्यायालयात खेचले पाहिजे आणि त्यांच्या संस्था बरखास्त करून प्रशासकांच्या हातात दिल्या पाहिजेत.
शिक्षण व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाचे हे काम आहे. शाळांवर खटले भरले म्हणजे आपले काम संपले आहे असे सरकारने समजू नये. शाळांच्या पाठोपाठ महाविद्यालयांच्या सुद्धा पटाची तपासणी सुरू करावी. कारण शाळांपेक्षा कॉलेजांमध्ये बोगस पटाचे प्रमाण जास्त आहे. कित्येक विद्यार्थी नोकर्‍या करून शिकत असतात. एकाच वेळी ते कॉलेजमध्ये हजर असल्याचे दाखवलेले असते आणि दुसर्‍या बाजूला कामाच्या ठिकाणीही त्यांची हजेरी लागलेली असते. नीट तपासणी केल्यास असे लक्षात येईल की, असे कामगार कम् विद्यार्थी दोन्ही ठिकाणी बोगस हजेरी लावत असतात. विद्यापीठांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ८० टक्के उपस्थिती अनिवार्य असते. तसा कायदा आहे. परंतु काही अपवाद वगळता एकही विद्यार्थी ८० टक्के तासांना बसलेला नसतो. काही काही विद्यार्थी तर वर्षभरात कधी वर्गातच जात नाहीत. कला आणि वाणिज्य शाखेचे कित्येक विषयांचे ताससुद्धा होत नाहीत. कॉलेजमध्ये प्रवेश घेताना अशा विद्यार्थ्यांनी आपण नोकरी करून शिकणार आहोत असे संस्थेला सांगितलेले असते आणि संस्थेचे संचालक तसेच प्राचार्य त्यांना प्रवेश देतात आणि तो देताना वर्षभर कॉलेजकडे न फिरकण्याची मुभा देतात. काही काही विद्यार्थी मोठ्या शहरात नोकरी करतात, परंतु त्यांचा प्रवेश मात्र खेडेगावातल्या एखाद्या महाविद्यालयात झालेला असतो.
अशा विद्यार्थ्यांच्या हजेर्‍या वर्षाच्या शेवटी एकदम भरून त्यांना परीक्षेला बसण्याची मुभा दिली जाते. एवढेच नव्हे तर त्यांना काहीही येत नसताना भरपूर मार्क देऊन पासही केले जाते. पेपर तपासणार्‍या सर्व प्राध्यापकांना फार कडक पेपर न तपासण्याच्या सूचना दिलेल्या असतात. लिहिलेल्या उत्तरामध्ये शुद्धलेखनाचा फार आग्रह धरू नका आणि शक्यतो मुलांना पास करा, अशी सर्वांची समजूत घातलेली असते. काहीही येत नसताना पास झालेल्या अशा विद्यार्थ्यांचा तात्पुरता फायदा होत असला तरी त्याच्या आयुष्यात पुढे त्याचे खूप नुकसान होते. परंतु प्राध्यापक त्यांना पास करतात. कारण भरपूर मुले पास झाली नाहीत आणि कॉलेज चालू राहिले नाही तर आपली नोकरी जाऊ शकेल याची प्राध्यापकांना जाणीव असते. म्हणून असे प्राध्यापक मुलांच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करून आपल्या नोकरीसाठी म्हणून त्यांना पास करत असतात. यातले बहुसं‘य विद्यार्थी कधी वर्गात सुद्धा बसलेले नसतात. एखाद्या दिवशी सगळ्या महाविद्यालयांची अचानकपणे पट पडताळणी केली तर महाविद्यालयीन शिक्षणामध्ये सुरू असलेला प्रचंड मोठा काळाबाजार उघड होईल.