महाराष्ट्रातल्या आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत कमी किंमतीत सरकारी जमिनी शिक्षण संस्थांसाठी म्हणून कशा हडप केल्या, याचा भंडाफोड करणारा महालेखापरीक्षकांचा अहवाल विरोधकांनी प्राप्त केला आहे आणि त्यातली मंत्र्यांची नावे घोषित करून खळबळ उडवून दिली आहे. सरकार या हडेलहप्पीचा इन्कार करीत आहे, पण सत्य लपत नाही. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या जमिनींचे वाटप सरकारी नियमांना धरूनच झाले असल्याचा दावा केला आहे. ही गोष्ट अंशत: खरी आहे. कारण बाजारभावाने जमिनी खरेदी करून शिक्षण संस्था काढणे शक्य नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. ही गोष्ट अंशत: खरी आहे पण या महान शिक्षणप्रेमी मंत्र्यांनी शिक्षणासाठी म्हणून स्वस्तात लाटलेल्या जमिनींवर फर्निचरची दुकाने थाटून आपले व्यावसायिक साम्राज्य उभे केले आहे. म्हणून या मंत्र्यांना हा अहवाल प्रकट होणे अडचणीचे होते. या अहवालात दाखवण्यात आलेल्या दोषांचा खुलासा करणे त्यांना शक्यच नव्हते, कारण त्यांनी आजवर असेच जमिनींचे व्यवहार केलेले आहेत. म्हणून या लोकांनी अहवालात काय म्हटले आहे यावर चर्चा करण्याऐवजी हा अहवाल फुटला कसा, यावरच चर्चा सुरू केली आणि असा अहवाल फोडणे हा विधिमंडळाचा अवमान कसा आहे यावर भाषणे ठोकायला सुरूवात केली. आता या अहवाल फुटीची चर्चा करण्याचा आदेश आर. आर. पाटील यांनी दिला आहे. ठीक आहे त्यांनी या अहवाल फुटीची चौकशी अवश्य करावी. या चौकशीअंती त्यांना समजेल की अहवाल फुटीमागे आपल्याच पक्षाचा हात आहे. अहवाल आधी फुटला की नंतर फुटला आणि तो कोणी फोडला यात जनतेला रस नाही. जनतेच्या मालकीच्या जमिनी कोण घशात घालतेय हे समजून घेण्यात जनतेला रस आहे. या जमिनी घशात घातल्या जातात यात जनतेचा अवमान आहे. सरकारला अहवाल फुटणे हा आपला अपमान वाटत असेलही पण अहवाल कधीही फुटला तरीही सत्य काही लपत नाही. हा अहवाल फुटला नसता आणि विरोधकांच्या हातात पडून त्यांनी तो जाहीर केला नसता तर सरकारनेही तो कधी सदनाच्या पटलावर ठेवला नसता. कारण असे अनेक अहवाल येतात आणि जातात. त्यातले सरकारच्या सोयीचे अहवाल सरकार जाहीर करते आणि गैरसोयीचे, अडचणीचे अहवाल कधीच समोर येऊ देत नाही. असे अहवाल रद्दीत जमा केले जातात. सोयिस्कर अहवाल, किंवा अहवालातले सोयिस्कर भाग, सोयिस्कर मोक्यावर कसे चातुर्याने सादर केले जातात याचे चांगले उदाहरण कालच सरकारने घालून दिले. इकडे महालेखापरीक्षकाचा अहवाल पूर्ण झाला होता आणि तो फुटला म्हणून सरकार आदळआपट करीत होते पण तिकडे आदर्श प्रकरणाच्या चौकशीचा एक अहवाल पूर्ण होण्याच्या आतच सरकार स्वत:च जाहीर करीत होते. हा अहवाल सरकारला काहीसा दिलासा देणारा होता. खरे तर तो निखालसपणे तसा नाही, पण त्यात सरकार निर्दोष आहे असे भासवण्याची संधी आहे. कसे का असेना पण महालेखापरीक्षकांच्या अहवालावरून लोकांचे लक्ष उडवून आपले सरकार फार छान चालले आहे असे त्यातून दाखवता येत होते. म्हणून त्या अहवालातले पहिले दोन विषय निवडून त्याबाबतचे चौकशी आयोगाचे मत नेमकेपणाने जाहीर करण्यात आले. आदर्श प्रकरणात नेमके काय झाले आहे याचा आविष्कार अजून व्हायचा आहे. अनेक प्रकारांनी चौकशी सुरू आहे पण त्यातल्या एका त्या अर्थाने केवळ औपचारिक म्हणून सुरू असलेल्या चौकशीतचे काम अजून पूर्ण झालेले नाही. आदर्श प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे हा आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाने आदर्श सोसायटीची जागा ही राज्य शासनाचीच असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. ही जागा लष्कराची नाही, असे या आयोगाने आपल्या अर्धवट अहवालात म्हटले आहे. ही गोष्ट प्रसिद्ध होताच कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी टाळ्या पिटून, शेवटी सत्य बाहेर आलेच, असे म्हणून आपण हरिश्‍चंद्राचे अवतार आहोत असे भासवण्याचा व्यर्थ प्रयत्न सुरू केला आहे. परंतु ही जागा राज्य शासनाची की लष्कराची हा या वादातला केवळ एक दुय्यम मुद्दा होता. ती राज्य शासनाची होती असे गृहित धरले तरीही तिच्यातल्या सदनिकांचे वाटप आपल्या नातेवाईकांमध्ये मनमानीपणे करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. मात्र तो अधिकार काही लोकांनी बजावलेला आहे, त्यांची चौकशी अजून व्हायची आहे. ती महत्त्वाची आहे. सत्तेचा दुरुपयोग तिथे झालेला आहे. म्हणजे जागा राज्य शासनाची आहे हे सिद्ध झाले आहे, परंतु या जागेमध्ये सासूबाईंना सदनिका कशी मिळाली, याची चौकशी अजून बाकी आहे. ती होईपर्यंत आणि सासूबाईंना मिळालेली सदनिका न्याय्य होती असा निर्वाळा मिळेपर्यंत कॉंग्रेसचे नेते टाळ्या पिटू शकत नाहीत. या आयोगाने आदर्शच्या संबंधातील दिवाणी मुद्यांचा विचार करावा, असे राज्य शासनाने त्यांना सांगितलेले होते. फौजदारी स्वरूपाची चौकशी सीबीआय करीत आहे. जोपर्यंत सीबीआय या लोकांना निर्दोष समजत नाही किंवा त्यांना न्यायालयात खेचून तिथे तो निर्दोष ठरत नाहीत तोपर्यंत तरी त्यांना खरा दिलासा मिळत नाही.