दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुकांत भारतीय जनता पार्टीने उज्ज्वल यश मिळवले आहे. या निवडणुकीच्या निकालांचे तपशील पाहिल्यास असे लक्षात येईल, की भाजपाने तिथे कॉंग्रेसला आसमान दाखवले आहे. दिल्लीच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत तिथली शीला दीक्षित सरकारची सद्दी संपणार हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही, वगैरे वाक्ये टाकायलाही हरकत नाही इतकी तिथे कॉंग्रेसची अक्षरश: ‘धोबीपछाड’ झाली आहे. भाजपाचे नेते नितीन गडकरी यांनी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना या विजयाबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि देशात कॉंग्रेसच्या विरोधात नाराजीची भावना आहे त्यामुळेच भाजपाला हे यश मिळाले आहे असे प्रतिपादन केले. हे सारे ऐकताना, कॉंग्रेसच्या विरोधातली ही नाराजी महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांत का व्यक्त होत नाही, असा प्रश्‍न गडकरी यांना विचारावासा वाटतो. देशभरात कॉंग्रेसच्या विरोधात नाराजी नाही असे कोणीच म्हणणार नाही. कॉंग्रेसचे सरकार ज्या पद्धतीने चालले आहे ती पाहिली म्हणजे या सरकारचे देशावर नियंत्रण आहे असे कोणी म्हणू शकणार नाही. असे असतानाही भाजपाला महाराष्ट्रात काही ठराविक कथित बालेकिल्ले वगळले तर कोठेही आपला प‘भाव का दाखवता येत नाही ? भाजपाला फेब्रूवारीत झालेल्या १० महापालिकांच्या निवडणुकांत नागपूर वगळता कोणत्याही पालिकेत आपला प्रभाव दाखवता आला नाही. भाजपा हा शहरी पक्ष आहे असे म्हटले जाते त्यामुळे जिल्हा परिषदांत भाजपाचे उमेदवार फार चांगल्या संख्येने निवडून आले नाहीत तर ते समजण्यासारखे असते पण शहरांतही भाजपाचा एवढा पाचोळा का व्हावा? महाराष्ट्रात भाजपा आणि शिवसेना यांची युती आहे. युतीतला शिवसेना हा पक्ष महाराष्ट्रात एका विशिष्ट वातावरणात आणि राजकीय पोकळीत वाढला आणि फोफावला. ती स्थिती बदलत आहे आणि वातावरणातही बदल होत आहे. त्यामुळे शिवसेना पुन्हा एकदा १९८० च्या स्थितीला जात आहे. शिवसेनेतून छगन भुजबळ, नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांच्याबाहेर जाण्याने पक्षाला धक्के बसले आहेत. पक्षाचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एवढा प्रभाव पाडता येत नाही म्हणून शिवसेनेची पिछेहाट होत आहे, भारतीय जनता पार्टीचीही पिछेहाट का व्हावी असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. त्यातल्या त्यात कॉंग्रेसमध्ये गोंधळ, गटबाजी होत असताना, जनता कॉंग्रेसवर नाराज असतानाही भाजपाला आपली स्थिती का सुधारता येत नाही ? एखाद्या पक्षाचा प्रभाव आणि वर्चस्व शेवटी विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत किती दिसणार आहे याला महत्त्व असते. त्या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाचा काय दिवा लागणार आहे याची झलक विविध निवडणुकांत दिसत असते. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाची काय कामगिरी होत आहे याकडे तो पक्ष राज्यात किंवा केन्द्रात सत्ता हस्तगत करू शकेल की नाही याच दृष्टीने पाहिले जात असते. आता महाराष्ट्रातल्या या अधल्या मधल्या निवडणुकांच्या फेर्‍या संपल्या आहेत. विधानसभा आणि लोकसभेचीच निवडणूक होणे बाकी आहे. महाराष्ट्रात कॉंग्रेसमध्ये कितीही गोंधळ असले आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यात कितीही जुंपली तरी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत त्यांना हटवणे भाजपा-सेना युतीला फार अवघड जाईल असे या सगळ्या निवडणुकांतून दिसून आले आहे. विशेषत: कालच निवडणूक झालेल्या पाच महानगरपालिकांत या युतीची कामगिरी फारच दयनीय झाली आहे. या पालिकांच्या ३७१ जागांसाठी मतदान झाले. त्यातल्या १४९ जागा कॉंग्रेसने जिंकल्या. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचा दावा आहे पण या पाच शहरांत तरी राष्ट्रवादीला कॉंग्रेसने फार मागे टाकले आहे. पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ ६४ जागांवर विजय मिळाला आहे. एकट्या कॉंग्रेसला मिळालेल्या जागा निम्म्यापेक्षा कमी आहेत ही गोष्ट खरी आहे पण भारतीय जनता पार्टीच्या २८ आणि शिवसेनेच्या ४६ जागा यांची बेरीज केली तरी ती कॉंग्रेसच्या बरोबर होत नाहीच पण ती बेरीज दुसर्‍या क्रमांकावरच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ६४ जागांच्या जवळपास येते. देशभरात कॉंग्रेसच्या विरोधात नाराजीची भावना आहे तर मग या भावनेचे प्रतिबिंब प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष असलेल्या सुधीर मुनगुंटीवार यांच्या गावातही का उमटत नाही ? राज्यात प्रबळ विरोधी पक्ष हवाच असतो. अन्यथा सत्ताधारी नेते निरंकुश राहतात. पण महाराष्ट्रातला विरोधी पक्ष फारच विकलांग दिसायला लागला आहे. नागपूर, ठाणे, नाशिक, उल्हासनगर, मुंबई या काही ठराविक मोठ्या शहरांतच भाजपा आणि शिवसेनेचा प्रभाव जाणवला आहे. मध्यम शहरातून भाजपाला हद्दपार करण्यात कॉंग्रेस आणि भाजपाला यश येत आहे. आपले राज्यातले वर्चस्व वाढवण्यासाठी काही तरी क्रांतिकारक कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे असा एखादा विचार अजून तरी भाजपाच्या गोटात उमटलेला दिसला नाही. पण तसा विचार केल्याशिवाय या दोन्ही पक्षांना आणि त्यांच्या युतीला राज्यात आपला प्रभाव वाढवता येणार नाही.