भारतामध्ये गाजलेल्या आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा राजकीय बळी घेतलेल्या आदर्श प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे नेमण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाने आदर्श सोसायटीची जागा ही राज्य शासनाचीच असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. ही जागा लष्कराची नाही, असे या आयोगाने आपल्या अर्धवट अहवालात म्हटले आहे. ही गोष्ट प्रसिद्ध होताच कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी टाळ्या पिटायला सुरुवात केली आहे.
शेवटी सत्य बाहेर आलेच, असे म्हणून आपण हरिश्चंद्राचे अवतार आहोत असे भासवण्याचा व्यर्थ प्रयत्न त्यांनी सुरू केला आहे. परंतु ही जागा राज्य शासनाची की लष्कराची हा या वादातला केवळ एक दुय्यम मुद्दा होता. ती राज्य शासनाची होती असे गृहित धरले तरीही तिच्यातल्या सदनिकांचे वाटप आपल्या नातेवाईकांमध्ये मनमानीपणे करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. मात्र तो अधिकार काही लोकांनी बजावलेला आहे, त्यांची चौकशी अजून व्हायची आहे.
जागा राज्य शासनाची आहे हे सिद्ध झाले आहे, परंतु या जागेमध्ये सासूबाईंना सदनिका कशी मिळाली, याची चौकशी अजून बाकी आहे. ती होईपर्यंत आणि सासूबाईंना मिळालेली सदनिका ही न्याय्य होती असा निर्वाळा मिळेपर्यंत कॉंग्रेसचे नेते टाळ्या पिटू शकत नाहीत. असे असूनही ते उसने अवसान आणून आनंद व्यक्त करायला लागले आहेत.
जणू काही आदर्श प्रकरणात काही घडलेलेच नाही असा आव आणून कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी प्रतिक्रीया द्यायला सुरुवात केली आहे. माननीय विलासराव देशमुख यांनी तर लंडनहून प्रतिक्रीया नोंदवली. त्या प्रतिक्रीयेतील आविर्भाव स्वत:चे समाधान करून घेणारा आणि लोकांची फसवणूक करणारा आहे. राज्य शासनाचा हा आयोग न्यायमूर्ती जे.ए. पाटील आणि न्या. सुब्रमण्यम् या दोघांचा आयोग होता.
या आयोगाने आदर्शच्या संबंधातील दिवाणी मुद्यांचा विचार करावा, असे राज्य शासनाने त्यांना सांगितलेले होते. या आयोगासमोर अशोक चव्हाण दोषी आहेत की नाही, त्यांच्यावर खटला भरावा की नाही, त्यांना शिक्षा करावी की नाही हे मुद्देच नव्हते. कारण हे मुद्दे फौजदारी स्वरुपाचे आहेत आणि आयोगाच्या कामाची कक्षा दिवाणी होती. हा फरक इथे लक्षात घेतला पाहिजे. त्यामुळेच या आयोगाने जागेची मालकी, तिच्या हद्दी अशा मुद्यांचाच तेवढा विचार केलेला आहे. या आयोगासमोर १५ बाबी ठेवण्यात आल्या होत्या आणि त्या सर्व बाबींची अजून चौकशी सुरू आहे.
त्यातल्या केवळ दोन बाबींची चौकशी झालेली आहे. एकंदरीत चौकशी अर्धवट झालेली आहे. परंतु त्यातल्या दोन मुद्यांमध्ये राज्य सरकारला दिलासा मिळेल अशा काही बाबी आहेत हे मुख्यमंत्र्यांना समजले आणि त्यांनी या दोन मुद्यांपुरताच अहवाल आपल्याला द्यावा, अशी सूचना आयोगाला केली. एकंदरीत हा काल जाहीर झालेला आयोगाचा अहवाल अर्धवट आहे, पण तेवढाच तो कॉंग्रेसच्या सोयीचा आहे. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी तेवढाच जाहीर केला.
आयोगाने या संबंधात असा निष्कर्ष काढलेला आहे की, आदर्श सोसायटी उभी असलेली जमीन ही राज्य सरकारच्या मालकीची आहे, लष्कराची नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे या जागेवर उभी असलेली ही आदर्श सोसायटी लष्करातील अधिकारी किंवा शहीद जवानांचे कुटुंबीय यांच्यासाठी नाही. वृत्तपत्रांमध्ये तशी माहिती आलेली आहे आणि कारगील युद्धातील शहिदांच्या कुटुंबियांसाठी या सोसायटीत काही सदनिका राखीव आहेत, पण त्या पुढार्यांनी ढापल्या आहेत असे म्हटले आहे.
ही माहिती चुकीची आहे. कारण ही सोसायटीच मुळात कारगील युद्धाच्या आधी स्थापन झालेली आहे. आयोगाच्या या दोन निष्कर्षांनी सरकारला हायसे वाटणे साहजिक आहे. परंतु सरकारला मिळालेला हा दिलासा अंतिम नाही. अशोक चव्हाण यांना अटक होऊच शकणार नाही, असे अजूनही सांगता येत नाही.
राज्य सरकारने नेमलेला हा आयोग आदर्श प्रकरणातील गुन्हेगार शोधण्यासाठीचा आयोग नाही. तो आयोग वेगळाच आहे, त्याचे काम सुरू आहे आणि त्या आयोगाच्या कामकाजाचा एक भाग म्हणूनच कन्हैयालाल गिडवानी आणि सहा अधिकारी कारागृहात पडलेले आहेत. राजकीय नेत्यांचे वर्तन आणि बोलणे नेहमीच दुटप्पी असते आणि ते सोयीस्कर सत्यच तेवढे बोलत असतात. राज्य शासनाच्या या आयोगाचे कामकाज अजून सुरू आहे, पण त्यातल्या केवळ दोन मुद्यांवरून कॉंग्रेसचे नेते टाळ्या पिटत आहेत हे चुकीचे आहे. आदर्श सरकारचीच होती हे म्हणणे ठीक आहे.
परंतु या सरकारी जागेवरच्या सोसायटीमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या सासूबाईंना मिळालेली सदनिका कोणत्या नियमांच्या आधारे मिळाली होती याची चौकशी अजून व्हायची आहे. लाभदायक पदांवर काम करणार्या सदस्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येतो, पण आदर्श सोसायटीमध्ये असा लाभ घेणारे कोण कोण आहेत याची चौकशी अजून व्हायची आहे. जोपर्यंत सीबीआय या लोकांना निर्दोष समजत नाही, तोपर्यंत त्यांना खरा दिलासा मिळत नाही.
