मुंबई, दि. १७ – आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसंदर्भात न्या. पाटील आणि न्या. पी. सुब्रमण्यम् यांच्या चौकशी अहवालातील विषय क्र. १ आणि २ संदर्भात निष्कर्ष आणि सरकारचा कृती अहवाल विधानसेभत मांडण्यात आला.
विषय क्रमांक एकमध्ये जमीन राज्य शासनाच्या मालकची आहे का? या मुद्यावर जमीन महसूल संहिता १९६६च्या कलम २९४ मधील तरतुदीनुसार जमिनीची मालकी राज्य शासनाची असल्याचे सिध्द झाले आहे, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. तो शासनाने स्वीकृत केला आहे.
विषय क्रमांक दोनमध्ये ही जमीन संरक्षण दलाच्या कर्मचार किंवा कारगिल युध्दातील शहिदांसाठी आरक्षित होती का? असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या मुद्यावर ही जमीन संरक्षण दलाची कर्मचारी किंवा शहीदांसाठी राखीव नसल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. हा मुद्दा देखील सरकारने स्वीकृत केला आहे.
हा अहवाल म्हणजे अंतिम अहवाल नव्हे, त्यामुळे सीबीआयच्या तपासात जे मुद्दे न्यायालयासमोर आले त्या आधारावर चौकशी अद्याप व्हायची आहे. पर्यावरण तसेच संरक्षण विषयक मुद्यांवरही आयोगाचा अंतिम अहवाल बाकी आहे. त्यामुळे वातावारण निर्मितीसाठी गैरलागू विषयांवर या अहवालात निष्कर्ष देण्यात आल्याची टीका भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. शहिदांसाठी आरक्षण नव्हते हे स्पष्ट असाताना सोसायटीने तसा बहाणा करुन भूखंड लाटले हा खरा आक्षेप होता. मात्र, त्यावर या अहवालात काहीच निष्कर्ष आले नाहीत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.