नागपूर, दि. १७ – सर्वाधिक सिकलसेल रुग्ण असलेल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रयोगशाळांची निर्मिती न करता पुणे आणि मुंबईत प्रयोगशाळा स्थापण्याचा निर्णय घेततल्याने शासनाने सिकलसेल रुग्णांना वार्‍यावर सोडले जाणार आहे. दुखणं पायाला अन् पट्टी कपाळाला असा प्रकार शासनाकडून घडत असल्याने जीवघेण्या आजारांवर प्रतिबंध लागणार कसा, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाने रक्ताशी संबंधित असलेल्या सिकलसेल, थॅलेसिमिया या हिमोफीलिया या तिन्ही असाध्य व जीवघेण्या आजारांच्या प्रतिबंधासाठी देशात मनुष्यबळासह लाखो रुपयांच्या २० मॉलिक्युलर जेनेटिक लेबॉरेटरीज स्थापण्याचे ठरविले आहे. त्यातील ४ प्रयोगशाळा महाराष्ट्राला मिळाल्या आहेत. यापैकी २ पुणे व २ मुंबईत होणार आहेत. ज्या भागात सिकलसेलचे अस्तित्व नाही, त्या भागात सिकलसेलच्या प्रयोगशाळा होणार असल्याने रुग्णांना याचा फायदा काय असा प्रश्न सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष संपत रामटेके यांनी उपस्थित केला आहे.