मुंबई, दि. १६ – राज्यातील मागासवर्गीयांची मते घ्यायची मात्र अर्थसंकल्पात सामाजिक न्यायाकरीता १३ टक्के तरतूद करणे आवश्यक असताना दरवर्षी कमीत कमी तरतूद करायची. असे राज्य सरकारचे धोरण आहे, अशी टीका विरोधीपक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत केली. ते अर्थसंकल्पीय चर्चेत बोलत होते.
मागासवर्गीयांसाठी सरकार खूप काहीतरी केल्याच्या घोषणा सरकार करते. मात्र, योजनेनंतर खर्चात प्रचंड वाढ होत असून अर्थसंकल्पात आवश्यक १३ टक्के निधीची तरतूद केली जात नाही. जी तरतूद केली त्याच्या केवळ ६५ टक्केच खर्च केली जात आहे. प्रत्यक्षात मागास विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाची शिष्यवृत्ती वेळेवर प्राप्तीपूर्ती शासन करत नाही. मागासवर्गीय महामंडळावरील तरतूद वाढवणे गरजेचे असताना त्यात घट केली जात आहे, असे खडसे यांनी गेल्या काही वर्षाचे आकडेवारीसह सिध्द केले. इंदू मिल जमिनीबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे ? असा सवाल त्यांनी केला. क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढवण्याची मागणीही त्यांनी केली.
ज्यात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत राज्यात प्रचंड भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. वैद्यकीय शिक्षण सर्वसामान्य विद्यार्थी घेवूच शकत नाही. कारण या क्षेत्रात शिक्षणासाठी लाखो रूपये भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून देवून प्रवेश घेणे त्यांना शक्यच नाही, असे सांगत खडसे यांनी अभिमत विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रियेत जो भ्रष्टाचार चालतो त्याची सीडीच सादर केली.
वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचे मोठे घोटाळे गाजले. पण यावर चौकशी करून किती जमिनी शासनाने पुन्हा ताब्यात घेतल्या याचा हिशेब द्यावा असा सवाल खडसे यांनी केला.
बाबा सिद्दीकी यांनी अल्पसंख्यांक विभागाला आवश्यक निधीच उपलब्ध करून दिला जात नाही अशी तक्रार करत आदिवासी, मागासवर्गीयांप्रमाणेच साडेबारा टक्के समाजाकरिता किमान ५०० कोटी रूपयांचा वेगळा निधी घ्यायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयावर सुरेश हाळवणकर यांनी मागणी करताना केवळ दोन टक्के लोक राज्यकर्ते आहेत. परंतु ९८ टक्के अल्पभूधारक आहेत असे सांगितले.