मुंबई, दि. १६ – कॅगचा अहवाल आणि १४ सदस्यांच निलंबन या विषयावर विधानसभेत विरोधी पक्षांनी आज आवाज उठवला. मात्र, या विषयावर राज्य सरकारने उद्या निर्णय घेण्याची घोषणा केल्याने विरोधीपक्षांना वाट पाहणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला भाजपचे गिरीश बापट यांनी या विषयावर सरकारची भूमिका मांडण्याची मागणी केली. त्यावेळी प्रश्‍नोत्तरानंतर या विषयावर निवेदन करण्याचे आश्‍वासन हर्षवर्धन पाटील विधान कार्यमंत्री यांनी दिले. मात्र, गिरीश बापट यांच्या नेतृत्वात सेना-भाजप-मनसे सदस्य वेलमध्ये गेले. तेथे बसून त्यांनी घोषणाबाजी केली. त्यावेळी उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके यांनी सदस्यांना जागेवर जाण्याची सूचना केली. मात्र, सदस्य आक्रमक होते. विधानकार्य मंत्र्यांनी अहवाल सादर करणार नाही, असे सरकारचे धोरण नाही. मात्र प्रश्‍नोत्तरे होवू द्या अशी विनंती केली.
गिरीश बापट यांनी पोकळ आश्‍वासन नको, असे सांगितले. विरोधी सदस्य आग्रही होते घोषणाबाजी होत होती. तेंव्हा सभागृह नियमाने चालावे असा हर्षवर्धन पाटील यांचा आग्रह होता. दरम्यान, प्रश्‍नोत्तरे पुकारण्यात आली. तेंव्हा गदारोळामुळे कामकाजात व्यत्यय येत असल्याने दुपारी बारा वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब करण्यात आले.
पुन्हा कामकाज सुरू होताच सुधीर मुनगंटीवार यांनी सदस्यांचे निलंबन तसेच कॅगचा अहवाल या विषयावर विरोधी पक्षांशी विश्‍वासात घेऊन चर्चा केली जात नाही, यावर संताप व्यक्त केला. सुभाष देसाई यांनी यावेळी त्यांचे समर्थन केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अहवाल राज्यपालांची मान्यता घेवून उद्याच सादर करण्याचे आश्‍वासन दिले. निलंबनाबाबत सदनात चर्चा करणे योग्य नाही. कामकाज बंद पाडून या विषयावर चर्चा करता येणार नाही, असे मत व्यक्त केले. यावेळी पुन्हा गदारोळ झाल्याने कामकाज दहा मिनिटे तहकूब केले.
कामकाज परत सुरू होताच गणपतराव देशमुख यांनी घटनेच्या कलम १५१ (२) नुसार कॅगचा अहवाल सदनात देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, उद्योगमंत्री छगन भुजबळ यांनी कॅगचा अहवालाबाबत महाअधिवक्ता यांचे मत घेण्यात आले. तो सरकारचा अधिकार आहे, असे सांगत अहवालाची सीडी सर्वत्र देण्यात आली. पण मंत्रिमंडामंडळासमोर आलीच नाही, असे सांगत याबाबत जाणून घेणे चुकीचे नसल्याचा दावा केला. सुभाष देसाई यांनी भुजबळ यांची वक्तव्य विसंगत असल्याचा असा आरोप केला.
या गदारोळ आणि वादावर पडदा टाकताना अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी सरकारने उद्या अहवाल देण्याबाबत प्रक्रीया सुरू केली आहे. तसे सदनात आणि मला स्वतःला तसे आश्‍वासीत केले आहे. त्यामुळे केवळ संशयाने न पाहता आज महत्त्वाचे कामकाज असल्याने त्यात सहभाग व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले.
निलंबनाबाबत शासन आणि विरोधीपक्ष यांच्यात एकमत होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करत गरज पडेल, तर आपणही लक्ष घालू असे सांगत अध्यक्षांनी कामकाज पुकारले.