मुंबई, दि. १५ – ‘बुडत्याचा पाय खोलात…’ अशी मायबोली मराठीत एक म्हण आहे. तिचा प्रत्यय सध्या राज्यातील सत्ताधारी लोकशाही आघाडीला येत आहे. गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्षांनी महालेखापरीक्षकांचा अहवाल फोडला आणि राज्यात सत्तेवर असणार्‍या सरकारला इंडोनेशियात झालेल्या भूकंपापेक्षा जास्त मोठा हादरा बसला इतकी त्यांची पळापळ सुरु झाली. दुसरा हादरा ‘आदर्श’ सोसायटी जमीन घोटाळा प्रकरणी नेमलेला चौकशी आयोगाच्या अंतरिम अहवालाचा आहे. हा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला आहे आणि त्यातील शिफारशींवर सध्या राज्य सरकारचे पुढते भवितव्य अवलंबून आहे. आता हा अहवाल विधीमंडळाच्या याच अधिवेशनात सरकारने सादर करावा, असा रेटा सुरु झाला आहे.
१५ मार्चपासून सुरु झालेल्या राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांची उपस्थिती जेमतेम राहिली आहे. केवळ हजेरीपुरते सदस्य उपस्थित राहतात की काय ? अशी स्थिती पहिल्या दिवसापासून दिसत आहे. याचे कारण अडीच वर्षाचा कार्यक्रम संपला तरी म्हणावा तेवढा कर्तृत्वाचा कस या सरकाला लावता आलेला नाही. ‘आदर्श’ घोटाळ्यानंतर या सरकारला भ्रष्टाचाराच्या चर्चेपासून बाजूला नेऊन पुन्हा विकासाच्या किंवा स्वच्छ प्रतिमेच्या मार्गावर आणताना किंवा स्वच्छ प्रतिमेच्या मार्गावर आणताना ज्या प्रकारची धोरणे राबविण्यात येत आहेत त्यामुळे सत्ताधारी बाजूला प्रचंड नाराजी, अनुत्साह आणि असंतोष वाढत आहे. या परिस्थितीतही राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत आघाडीला बर्‍यापैकी यश मिळाले आहे.
राज्याचा सिंचन अनुशेष पूर्ण झाल्याची घोषणा सरकारने केली तरी प्रत्यक्षात मागास भागात आवश्यक सिंचन सुविधा उपलब्ध झाल्याच नाहीत ही वस्तूस्थिती आहे. विदर्भ, मराठवाडा भागातील लोकप्रतिनिधी त्यामुळे गेल्या आठवड्यात राज्यपालांकडे जाऊन वैधानिक विकास मंडळात आवश्यक निधी मिळावा म्हणून गार्‍हाणे घालताना दिसत होते.
विदर्भ मराठवाड्याची लोकप्रतिनिधीची ही मागणी दिसल्यावर प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडे असणार्‍या लोकप्रतिनिधींमध्ये आवश्यकता निर्माण झाली आहे. सिंचन प्रकल्पासाठी निधी देताना राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने या भागाकडे प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे, असे गार्‍हाणे या भागातील लोकप्रतिनिधी घालू लागले आहेत. त्यामुळे आधीच विकासनिधी नाही, त्यात सिंचन प्रकल्पासाठी आवश्यक तरतूदी नाहीत आणि आता रस्त्यांसाठी एकही नवा रुपया खर्च करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे त्या खात्याचे मंत्री विधीमंडळात सांगत आहेत. पुनर्वसन आणि वनविभागालाही आवश्यक निधी नाही. आरोग्य विभागाला पुरेशी तरतूद नाही, अशी नकारात्मक परिस्थिती समोर येत असल्याने आघाडी सरकारमधील पाठिराखे अवश्य आहेत. पहिल्या आठवड्यात राज्यभर जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंचायत समिती सभापतीपदाच्या निवडणुकांचे वातावरण होते म्हणून विधानमंडळात उपस्थिती रोडावली होती. नंतर दिल्लीत जाऊन नवा मुख्यमंत्री हवा यासाठी राजकीय हवा होती त्यामुळे उपस्थिती कमी होती. त्यानंतर पाच महापालिकांच्या निवडणुका आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे लोकप्रतिनिधी प्रचारासाठी किंवा राजभवनात जाण्यासाठी विधानमंडळाकडे फिरकताना दिसत नव्हते. सदनात दंगा करुन हवे ते पदरात पाडून घेण्याच्या प्रयत्नात विरोधी पक्षाचे १४ सदस्य सदनाबाहेर होते. तर केवळ पाच सात मोजक्या सदस्यांच्या सक्रीय सहभागावर विरोधी पक्षांचे कामकाज चालवले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संपर्कात असल्याचा आणि दादा नवा पुलोदचा प्रयोग करण्याच्या विचारात असल्याचा अफवेचा फुगा हवेत तरंगताना दिसू लागतो. सिंचनाचे पाणी, दुष्काळ निधी, भ्रष्टाचाराचे आरोप, कॅगचा अहवाल, आदर्शचा अहवाल, रस्त्यांना पैसे नाहीत, आरोग्य सुविधांसाठी तरतूद नाही, अशा सगळ्या नकारात्मक गोष्टी होत असताना ही कुजबुज सुरु होते.
अजित पवार यांना मुख्यमंत्री होण्याची घाई आहे की नाही ? यावर त्यांनी स्वत: कधीच भाष्य केले नाही. पण आमदारांचा निधी वाढवा, विकासाला पैसा उपलब्ध करुन द्या किंवा वीज प्रश्नावर काहीतरी गार्‍हाणे घेऊन सध्या कॉंग्रेस, शिवसेना, भाजप, मनसे यांच्या सदस्यांची गर्दी अजित पवार यांच्या दालनात होताना दिसते. मुख्यमंत्र्यांना त्यामुळे थोडी उसंत मिळत आहे. सगळी गर्दी दादांकडे का ? या विषयावर स्वतंत्र राजकीय बातम्या फोडून खळबळ निर्माण करणार्‍या पत्रकारांचे लक्ष का जाणार नाही. कॉंग्रेस हायकमांड या महिनाअखेर पक्षांतर्गत मोठे फेरबदल करणार आहे. मुंबई विभागीय कॉंग्रेसला नवा अध्यक्ष, प्रदेश कॉंग्रेस पक्षाला नवा अध्यक्ष घोषित होणार आहे. त्यानंतर कदाचित मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्रीपदाच्याबाबत फेरबदल होणार आहेत. प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात किंवा सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील मुख्यमंत्री होतील तर उल्हास पवार, विलास मुत्तेमवार किंवा सुधाकर गणगणे अथवा गुरुदास कामत प्रदेशाध्यक्ष होऊ शकतात अशा चर्चा आहेत. काही झाले तरी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना येत्या काळात प्रभावीपणे फायदा केवळ ‘दादा’ करु शकतात कारण बजेटच्या नाड्या त्यांच्या हातात आणि सत्तेच्या चाव्या आमदारांच्या हातात आहे.
सत्ताधारी बाजूचे जवळपास ७० (राष्टवादी अधिक अपक्ष) आमदार दादांचे आहेत. कॉंग्रेसच्या ७५ पैकी ४५ आमदारांचा पाठिंबा एकमुखी दादांना मिळाला, तर ७० अधिक ४५ = ११५ होतात. मनसेचे १२ अन्य पक्ष आणि अपक्षांचे १५ असे २७ सदस्य आहेत. तर १४२ सदस्यांचा पाठिंबा घेऊन सेना – भाजपाचे बाहेरुन समर्थन दादा मिळवतील आणि शेवटची दीड दोन वर्ष राज्यात नवा पुलोदचा ‘पुणे पॅटर्न’ दिसेल अशा गणिती चर्चा खाजगीत सुरु झाल्या आहेत.
राज्यावर सध्या अडचणीचे महाजाल पसरले आहे आणि कर्जात सरकारचा गाडा रुतण्याची वेळ आली आहे. शेंदाड शिपायांच्या जीवावर कालहरण करत कॉंग्रेसच्या पक्षाच्या धोरणामुळे मागच्या काळात खूप नुकसान झाले आहे. विलासराव देशमुख यांच्याप्रमाणे मंत्रिमंडळात जागा रिकाम्या ठेवायच्या महामंडळावर नियुक्त्या करायच्या नाहीत, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याप्रमाणे जीव गेला तरी महत्वाचे निर्णय घ्यायचे नाहीत, असे केल्याने कॉंग्रेसचे जहाज बुडणार आहे. हे सर्वात चलाख उंदारांना कळायला लागले आणि त्यांनी अगोदर बाहेर उड्या मारायची तयारी केली तर त्यांना दोष तरी का द्यायचा?
‘एकच वादा अजित दादा’चा नारा त्यामुळे घुमण्याची शक्यता वाढत चालली आहे. सत्तधारी आणि विरोधी बाजूच्या नाकर्त्या धोरणाचा त्याला नकळत दुजोरा मिळत आहे. ‘सब दु:ख की मूक ही दवा’ अशा थाटात उरलेल्या आमदारकीच्या काळात पुढच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून सर्वांनी आता मानसिकता तयार करायचे ठरवले आहे. त्यामुळे अधिवेशन संपता संपता कॉंग्रेसच्या संभाव्य मुख्यमंत्री होणार्‍या नेत्यांवर राष्ट्रवादीच्या भुजबळांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप का होत आहेत ? सत्तेच्या स्पर्धेतले एक एक मोहरे नामोहम करण्याचे काम कोण करत आहे ? याचा शोध घ्यायला हवा.