वाशिम, दि.१४ – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत रिसोड तालुक्यातील उकीरवाडी येथे महसूल विभाग प्रशासनाने राबविलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत तब्बल ३८ अतिक्रमित घरे पाडली. यामुळे आधीच भूमिहीन असणार्‍या कुटुंबावर बेघर होण्याची वेळ ओढवली आहे.
रिसोडपासून २८ किलोमीटर अंतरावर साधारणत: १,२०० च्या आसपास लोकवस्तीचे उकीरवाडी हे गाव वसलेले आहे. कोरडवाहू शेतीचे अधिक प्रमाण असलेल्या या गावात ई – क्लासच्या जमिनीवर तेथील ग्रामस्थांनी अतिक्रमण करून शेती आणि पक्की घरे उभारली. हे अतिक्रमण हटविण्याबाबत गावातीलच नागेश महादाजी शिंदे या व्यक्तीने नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात म्हटले होते की, गावातील गट नं. ४९ व गट नं. १४ मधील शेती व त्यावर असलेले अतिक्रमण हटविण्यात यावे. दुसरीकडे माधव प्रल्हाद आवले, नारायण सूर्यभान शिंदे, सखाराम दौलती गुडधे, अंबादास फकिरा जमधाडे यांनीसुद्धा नागपूर येथील उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून ३२ लोकांचे कुटुंब पक्की घरे करून उकीरखेड येथे वास्तव्य करीत असल्याची तक्रार केली होती.
दरम्यान, दोन्हीही जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने समोर ठेवून शेती व बांधलेल्या घरांचे अतिक्रमण तत्काळ उठविण्याचे आदेश ग्रामपंचायतीला दिले. या आदेशाचे पालन करीत तहसीलदार सुरेश थोरात यांच्या सांगण्यावरून, प्रशासकीय अधिकारी व पोलिस बंदोबस्तात संपूर्ण यंत्रणा उकीरवाडीत दाखल झाली. घरातील वस्तू व कुटुंबासह गावाबाहेर निघून जाण्याच्या सूचना यावेळी गावकर्‍यांना देण्यात आल्या. सोबतच घरे पाडण्यास सुरुवात करण्यात आली.
या मोहिमेत काही सिमेंट कॉंक्रिटची, तर काही टिनपत्र्यांची अशी एंकदरीत ३८ घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. ज्या अतिक्रमणधारकांची घरे या माहिमेमध्ये पाडण्यात आली, त्यातील अर्धेअधिक ग्रामस्थ भूमिहीन असल्याने त्यांच्यासमोर आता पोटापाण्यासोबतच निवार्‍याचाही गंभीर प्रश्‍न ठाकला आहे.