मुंबई, दि. १३ – ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी दत्ताजी ताम्हाणे यांच्या शंभराव्या वाढदिवसानिमित्त अभिनंदन प्रस्ताव १४ सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्याकरीता शिवसेना सदस्यांचा सभात्याग, तत्कालीन आदिवासी प्रकल्प अधिकारी जी. एन. वळवी यांना विशेषाधिकारी हक्कभंग प्रकरणी द्वारा दिसल्या ठिकाणी कारावासाची शिक्षा, अर्थसंकल्पीय चर्चा ही विधानसभेच्या शुक्रवारच्या कामकाजाची वैशिष्टये होती. विधानसभेच्या कामकाजाचा प्रश्‍नोत्तराने सुरुवात होत असतानाच अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानी माजी विधानसभा तसेच विधानपरिषद सदस्य दत्ताजी ताम्हाणे यांना शंभराव्या वर्षात पदार्पण करत असल्याने शुभेच्छा देताना अभिनंदन प्रस्ताव मांडला. अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी ताम्हाणे यांना दीर्घायुष्य लाभावे, अशी प्रार्थना सदनाच्या वतीने केली.
मृत व्यक्तीच्या नावे साग वृक्षतोडीबाबत डॉ. संजय कुटे यांचा तारांकीत प्रश्‍न होता. या प्रश्‍नावर सदस्यांनी अधिक माहिती घेण्याकरिता शासनाची चर्चा करण्याचे निर्देश अध्यक्षानी दिले. ठाणे जिल्हयात सक्शन पंपाद्वारे अवैध रंजी उत्खनन सदस्यांच्या तारांकीत प्रश्‍न होता. बेकायदा सक्शन पंप बंद करण्याची कारवाई करण्याचे आश्‍वासन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले. काटेपर्ण अभारण्याण्यातील १५३ कुटुंबांचे पुनर्वसन येत्या सहा महिन्यात करण्याचे आश्‍वासन वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी दिले हरिष पिंपळे यांचा तारांकित प्रश्‍न होता. माझगाव येथील शासनाची परवानगी न घेता अवैध टॉर्क्सबाबत संजय सावकारे आणि इतर सदस्यांचा तारांकीत प्रश्‍न होता. या प्रश्‍नावर एका महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन महसूलमंत्र्यांनी दिले.
उजनी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्‍न अनेक वर्ष प्रलंबित असल्याबाबत अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी जनतेत नाराजी असल्याबाबत शासनाला सूचना करताना प्रशासनात बदल करण्याची सूचना केली. त्यावर महसूलमंत्र्यांनी सहमती व्यक्त केली. रमेशराव थोरात आणि इतर सदस्यांचा प्रश्‍न होता. रेती उत्खननाबाबत २५ नोव्हेंबर २०१० चे धोरण राबवताना लक्षात येणार्‍या त्रुटी करणारे नवे धोरण यांनी सादर केले. हा मिनाक्षी पाटील आणि इतर सदस्यांचा प्रश्‍न होता. प्रश्‍नोत्तरानंतर शिवसेना गटनेते सुभाष देसाई यांनी १४ सदस्यांचे निलंबित मागे घेण्याबाबत मुद्दा मांडला. याबाबत सदस्य पायर्‍यांवर बसले आहेत. त्याना सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याबाबत आश्‍वासन दिल्याचे ते म्हणाले. या विषयावर लगेच निर्णय घ्यावा अन्यथा आम्ही सदनात शांततापूर्ण आंदोलन करु, असे सांगत देसाई यांनी शिवसेना सदस्यांसोबत सदनाच्या हौद्यात ठिय्या आंदोलन केले. एकनाथ खडसे यांनीही तातडीने यावर निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत अध्यक्षांशी बोलून निर्णय करण्याचे आश्‍वासन दिले. तरीही सदस्य जागेवर गेले नाहीत तेव्हा अध्यक्षांनी त्यांना जागेवर जाण्याचे आवाहन केले. तेव्हा जोवर निर्णय होणार नाही, तोवर सभागृहाबाहेर जाण्याची घोषणा करत शिवसेना सदस्यांनी सभात्याग केला. तेव्हा कामकाज तहकूब करण्याची सूचना विरोधीपक्षांनी केली.
कागदपत्रे पटलावर ठेवण्याचे कामकाज त्यानंतर पुकारण्यात आले. यावच आणि नंदुरबार येथील आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प अधिकारी जी. एन. वळवी यांना विरोधी पक्षनेत्यांचा विशेषाधिकारी हक्कभंग केल्या प्रकरणी त्याना तीन दिवस कारावासाची शिक्षा देण्याची शिफारस विशेषाधिकारी हक्कभंग समितीप्रमुख गोपाळदास अगरवाल यानी केली. ही शिक्षा कमी करावी, कारण वळवी हे अनुसूचित जमातीमधील अधिकारी आहेत, असे मत डॉ. नामदेव उसेंडी यानी मांडले. त्यावर एकनाथ खडसे यानी आक्षेप घेतला. तरीही शिक्षेचा प्रस्ताव मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी तीन ऐवजी एक दिवस शिक्षेचा प्रस्ताव मांडला. त्यावर विरोधीपक्ष नेत्यानी आपली बाजू आग्रहीपणे मांडत शिक्षा न देता त्यांचा सत्कारच का करीत नाही, असा संतप्त सवाल केला.
सभागृह अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी कामकाज पंधरा मिनिटे तहकूबीची घोषणा केली. पुन्हा कामकाज अर्धा तास तहकूब करण्यात आले. अखेर दोन दिवस शिक्षेची तरतूद असणारा फेरप्रस्ताव मुख्यमंत्र्यानी मांडला तो मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र करविषयक कायदे विधेयक २०१२ यावेळी वित्तमंत्री अजीत पवार यानी मांडले. नियम ४७ अन्वये वित्तमंत्र्यांनी कापूस – तेलबीया यावरील खरेदीकराच्या तरतुदीला स्थगिती देण्याची घोषणा केली. बिडी तसेच तंबाखूवरील व्हॅट टॅक्समध्ये ब्रॅण्डेड तंबाखूवर २० टक्के वरुन १२ टक्के तर बिडीवर १२ वरुन ५ टक्के इतकी सवलत देण्याची घोषणा केली. विवेक पाटील यांनी ज्येष्ठ निरुपणकार स्व. नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या प्रलंबित स्मारकाचे काम तातडीने हाती घेण्याबाबत औचित्याचा मुद्दा मांडला. मिनाक्षी पाटील विजय देशमुख, चंद्रशेखर बावनकुळे, विष्णू सावरा, सुरेश शेट्टी, प्रमोद जठार, धैर्यशील पाटील, गिरीश बापट, गोपालदास अगरवाल, गणपतराव देशमुख, संभाजी पवार यांनीही औचित्येचे मुद्दे मांडले. नवी मुंबईत गावठाणाबाहेर २०० मीटर पर्यंत बांधलेल्या २००७ पूर्वीच्या बांधकामावर कारवाई केली जाणार नाही. मात्र त्यानंतरची कामे अनधिकृत असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी स्पष्ट केले. प्रशांत ठाकूर यांची लक्षवेधी सूचना होती. पत्रकारावरही हल्ले रोखण्याबाबतचे सुरेश हळवणकर यांचे अशासकीय विधेयक तसेच धार्मिक – धर्मादाय संस्थाकडील इनाम वतने नाहीशी करण्याबाबतचे प्रमोद जठार यांचे अशासकीय विधेयक मांडण्यात आले.
सन २०१२ – १३ च्या अर्थसंकल्पातील महसूल, वन आणि पर्यावरण या विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यावरील चर्चेला सुरुवात करताना विरोधीपक्ष नेते एकनाथ खडसे यांनी ठाण्यातील हिरानंदानी बिल्डर्सशी संबंधित रोमा बिल्डर्सला सवलतीच्या दराने दिलेल्या भूखंडाचा गैरवापर केल्याचा गौप्यस्फोट केला. रायगड जिल्हयात बनावट कागदपत्राद्वारे जमीन हस्तांतरण भिवंडीत महसूली जमिनीवर बेकायदा गोडावून्स इत्यादी विषयांना त्यांनी वाचा फोडली. जितेंद्र आव्हाड यानी पुण्यात सुमारे ३०० कोटीचा स्टॅम्पडयूटी घोटाळा होत आहे असा आरोप केला. गोपाळदास अगरवाल यांनी रेतीमाफीयावर कारवाईची मागणी केली. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय मध्यवर्ती रोपवाटीका १४ एप्रिल पासून सुरु करण्याची घोषणा रोहयो मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली. प्रकाश शेंडगे, दिपक कसरकर, निलेश पारवेकर, चंद्रशेखर बावनकुळे आदी सदस्यांनी अर्थसंकल्पीय चर्चेत भाग घेतला.