पाकिस्तानचे भारत दौर्‍यावर आलेले अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांना भारताच्या पंतप्रधानांनी बरेच झापले. साहजिक आहे. पाकिस्तान भारतात दहशतवादी कारवाया करणार्‍या दहशतवाद्यांना फूस लावते. मदत देते. आश्रय देते आणि संरक्षणही देते. भारताने या संबंधीचे पुरावे पाकिस्तान सरकारला दिले आहेत पण ते पुरावे पुरेसे नाहीत असे म्हणून पाकिस्तान सरकार त्या दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यास नकार देत आहे.
त्यावर आपले पंतप्रधान चिडले आहेत. विशेषतः २६/११ च्या मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार हाफीज सईद याचा आवाज असलेल्या ध्वनिफिती भारत सरकारने पाकिस्तानच्या ताब्यात दिल्या आहेत. या फितीत तो पाकिस्तानात बसून मुंबई हल्ल्याचे नियंत्रण करताना ऐकू येत आहे. तो त्याचाच आवाज आहे हेही सिद्ध झाले आहे. तेव्हा भारतामध्ये अतिरेकी कारवाया करणार्‍या या दहशतवादी गुंडाला पाक सरकारने शिक्षा करावी, प्राधान्याने हे काम न केल्यास भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सुरळीत होणे शक्य नाही असे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी स्पष्टपणे बोलून दाखवले आहे.
अशा प्रकारची स्पष्टोक्ती भारत सरकारच्या बाबतीत तरी नवी आहे. का कोण जाणे पण आंतरराष्ट्रीय संबंधात भारताची भूमिका कधीच ठोस आणि आक्रमक नसते. एखाद्या आंतरराष्ट्रीय समस्येवर भारत सरकारने टोकाची आणि आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे असे तर कधी जाणवत नाहीच, पण जिथे भारताचे हितसंबंध दुखावले जातात अशा प्रश्नात सुद्धा भारत सरकार कधी परखड भूमिका घेत नाही.
एवढेच काय पण भारतात दहशतवादी कारवाया करणारे जे अतिरेकी भारताच्या ताब्यात आहेत. त्यांना मुळात भारत सरकारच शिक्षा करीत नाही. २००१ साली भारताच्या संसदेवर हल्ला करणारा अफझल गुरू भारताच्या ताब्यात आहे. त्याचा गुन्हा सिद्ध झाला आहे. पण गेली पाच वर्षे भारत सरकार त्याला फाशी देऊ शकलेले नाही. २६/११ च्या प्रकरणातला आरोपी अजमल कसाब हा तर किती व्हीआयपी थाटात रहात आहे हे आपण पहातच आहोत. मग भारत सरकार स्वतःच या अतिरेक्यांना शिक्षा करायला कचरत आहे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांवर पाकिस्तानने मात्र कडक कारवाई केली पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आहे. ही एक हास्यास्पद गोष्ट आहे. पण तरीही भारताच्या पंतप्रधानांनी पाकिस्तानच्या अध्यक्षांना झापले आहे.
एरवी भारताचे धोरण सौम्य असते पण आता जे कडक धोरण व्यक्त झाले आहे ते अपवादात्मक आहे. चीन सरकार अरुणाचल प्रदेशाला चीनचाच भाग समजते आणि तसे समजून त्याने अनेकवेळा भारताची खोडी सुद्धा काढलेली आहे. परंतु भारत सरकारने एकदाही या मुद्यांवरून चीनला सुनावलेले नाही. तीच गत पाकिस्तानच्या बाबतीत सुद्धा झालेली होती. हाफीज सईदसारखा अतिरेकी भारतात सातत्याने कारवाया घडवतो, पाकिस्तान त्याला पाठीशी घालते. परंतु भारत सरकार त्याबद्दल पाकिस्तानच्या विरोधात कधीही कडक भूमिका घेत नाही.
आता मनमोहनसिंग यांनी तशी तोंडी भूमिका का होईना पण घेतलेली आहे पण भारताच्या अशा कणखर भूमिकेला काही अर्थ नाही. एखाद्या देशाची कणखर भूमिका शब्दाने नव्हे तर कृतीने व्यक्त झाली पाहिजे. जेव्हा तसे होईल आणि पाकिस्तानला त्या कणखर कृतीच्या झळा सोसाव्या लागतील तेव्हा कोठे पाकिस्तानचे शेपूट सरळ होणार आहे. आपले पंतप्रधान एका बाजूला देशाच्या सुरक्षेचा हा मुद्दा कडक शब्दात मांडतात, परंतु त्या भूमिकेचा एक भाग म्हणून आपण पाकिस्तानच्या अध्यक्षांना भारत भेटीचे निमंत्रण देणार नाही आणि आपण स्वतःही पाकिस्तानात जाणार नाही अशी भूमिका जोपर्यंत ते घेत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या तोंडी बोलण्याला काही किंमत नाही.
एका बाजूला अशी भाषा वापरायची आणि दुसर्‍या बाजूला परस्परांची निमंत्रणे स्वीकारत बसायची हे काही खरे नाही आणि ही काही आंतरराष्ट्रीय नीती सुद्धा नाही. खर्‍या अर्थाने पाकिस्तानला जरब बसवायची असेल तर पाकिस्तानला झळ बसेल अशा कणखर कृतीची गरज आहे. पाकिस्तानने भारताची काही एकदा खोडी काढलेली नाही. असे अनेक प्रसंग होऊन गेलेले आहेत. १९९३ साली पाकिस्तानच्या मदतीने दाऊद इब्राहिम आणि टायगर मेमन इत्यादी लोकांनी मुंबई मध्ये १३ बॉम्बस्फोट घडवले. त्यात २५० लोक मृत्युमुखी पडले.
या कारवाया करणारे हे अतिरेकी आरामात पाकिस्तानात पळून गेले आणि तिथे बसून आता भारतातल्या अतिरेकी कारवायांना बळ देत आहेत. त्या दाऊद इब्राहिमला भारताच्या ताब्यात द्यावे, असा प्रयत्न भारत सरकारकडून १८ वर्षांपासून सुरू आहे. परंतु पाकिस्तान सरकार दाऊद इब्राहिम आपल्या देशात नाहीच, असा कांगावा करत आहे. तो पाकिस्तानात तर आहेच पण आपल्या मुला-मुलींचे विवाह समारंभ तिथे जाहीरपणे मान्यवरांच्या उपस्थितीत साजरे करत आहे. भारत सरकारने या १८ वर्षात या संबंधात पाकिस्तानला जरब बसेल असे काहीही केलेले नाही. आता सईदच्या बाबतीतही तसेच होणार आहे.
