मुंबई, दि. १ २ – दुष्काळी तालुक्यांच्या अनुषगांने तालुका हा घटक ग्राह्य धरून सिंचन अनुशेष भरून काढावा, अशी पश्‍चिम महाराष्ट्राची मागणी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी फेटाळून लावली. घटनेच्या ३७१(२) नुसार प्रादेशिक अनुशेष भरून काढला जाईल. तसेच विदर्भ मराठवाड्याचा कुठलाही निधी अन्यत्र वळता केला जाणार नाही, असे आश्‍वासन बुधवारी राज्यपालांनी विदर्भातल्या सर्वपक्षीय आमदाराच्या शिष्टमंडळाला दिले.
दुष्काळाच्या अनुषंगाने पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देऊन अनुषेशग्रस्त विदर्भातील निधी पश्‍चिम महाराष्ट्रात वळवण्याची विनंती मंगळवारी राज्यपाल के. शंकरनारायण यांना केली होती.
राज्यपालांनी ही मागणी मान्य करू नये यासाठी बुधवारी विदर्भ-मराठवाड्यातील ४८ आमदारांचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले. त्यावेळी राज्यपालांनी आपण घटनेच्या बाहेर जाणार नाही. विदर्भाच्या अनुशेषाचा निधी घटनेत दिल्याप्रमाणेच दिला जाईल. तसेच ज्यांना अशा प्रकारच्या विदर्भाचा निधी अन्यत्र वळवण्याची मागणी करायची असेल त्यांनी घटना बदलण्याचा प्रयत्न करावा, असे स्पष्टपणे सांगितले.
विदर्भातल्या आमदारांच्या मागण्यांनुसार केळकर समिती (३७१ (२)) प्रमाणे प्रादेशिक असमतोल काढता येतो. पण त्यात तालुका घटक घेता येत नाही. तसेच भौतीक अनुषेश हा निर्देशांक मान्य नाही कारण भौतिक अनुषेश वाढतोच आहे. दुष्काळासाठी पश्‍चिम महाराष्ट्राला पैसे घ्यायला नकार नाही. मात्र दुष्काळाच्या नावाखाली अनुषेशाचा पैसा देऊ नका. राज्यपालांच्या या ठाम वक्तव्यामुळे विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त भागाला आशेचा किरण दिसल्याची प्रतिक्रिया भाजपाच्या देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
१९८२ साली विदर्भाचा अनुषेश ५ लाख २७ हजार हेक्टर होता, १९९४ साली ८ लाख ५३ हजार होता, तर २०१० साली ११ लाख ५८ हजार हेक्टर होता. राज्यपालांना भेटायला गेलेल्या शिष्टमंडळात आमदार सुनील केदार, देवेंद्र फडणवीस, शोभा फडणवीस, डॉ. अनिल बोंडे, विजय व डेट्टीवार, बच्चू कडू, यवतमाळचे निलेश देशमुख, डॉ. नामदेव उसेंडी, रावसाहेब शेखावत, यशोमती ठाकूर, विरेंद्र जगताप अशा ४८ आमदारांचा समावेश होता.