नागपूर, दि. १२ – बेझनभाग भागातील सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण झाल्याचा आरोप करणार्‍या जनहित याचिकेत मुख्यमंत्र्यांना प्रतिवादी करावे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मान्य केले आहे. न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने हा अर्ज मान्य करुन मुख्यमंत्र्यांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले आहे.
बेझनबागेतील सार्वजनिक उपयोगाच्या जागांवर अतिक्रमण करुन तत्कालीन आमदार नितीन राऊत यांच्यासह इतर काही लोकांनी बांधकामे केली आहेत, असा आरोप करणारी याचिका दशरथ उईके व इतरांनी केली आहे. यापूर्वी न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकेने व सरकारने सर्वेक्षण करून या जागेवर अतिक्रमण झाल्याची कबुली दिली होती व त्यानुसार काही बांधकामे हटवण्यात आली होती.
बेझनबागेतील अतिक्रमणाचे संरक्षण करण्याचे मुख्यमंत्री प्रयत्न करीत असल्याने त्यांना या याचिकेत प्रतिवादी करावे, अशी विनंती करणारा अर्ज यापूर्वी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर केला होता. नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांनी १२ मे २०११ रोजी मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त असलेले शपथपत्र दाखल केले होते. या इतिवृत्ताची पाहणी करता, रोजगार हमी व जलसंधारण या विषयाची ही बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीवरुन बोलावण्यात आली होती. अनाधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे याचे संरक्षण करण्यासाठी मु‘यमंत्री स्वतः लक्ष घालत असून त्यासाठी ते स्वतःच्या पदाचा गैरवापर करीत आहेत आणि अधिकार्‍यांना कायद्याशी विसंगत अशा सूचना देत आहेत, असे या इतिवृत्तावरुन लक्षात येते. त्यामुळे मुख्यमंत्री हे या याचिकेत आवश्यक प्रतिवादी ठरतात. शिवाय मुख्यमंत्री स्वतः या प्रकरणावर नियंत्रण ठेवून आहेत, हे शपथपत्र आणि बैठकीचे इतिवृत्त यावरुन स्पष्ट झाले असल्याने त्यांना प्रतिवादी करावे, असे अर्जात म्हटले होते.