मुंबई, दि. १२ – महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाभाग प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असला तरी त्याचा निर्णय लागेपर्यंत हा सीमाभाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याचा ठराव नागपूर अधिवेशनात केला होता. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वपक्षीय नेत्यांसह पंतप्रधानांना भेटून केंद्र सरकारला विनंती करणार आहोत. कर्नाटक सरकारकडून बेळगाव सीमाभागातील मराठी अल्पसंख्यांकांवर होत असलेल्या अत्याचाराचा आम्ही निषेध करतो, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
महाराष्ट्र – बेळगाव सीमा भागातील बेळगाव, कारवार आदी भाग केंद्रशासीत प्रदेश करावा व अन्य प्रमुख मागण्यांसाठी आज महाराष्ट्र एकिकरण समिती, बेळगावतर्फे विधीमंडळ अधिवेशन काळात विधानसभेला घेराव घालण्यासाठी आझाद मैदानात मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. याप्रसंगी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्वपक्षीय नेत्यांनी बेळगाव, कारवारसह अन्य मराठीबहुत सीमाभाग केंद्रशासित करण्याचा निर्णय व्यक्त केला.
गेल्या ५६ वर्षांपासून सीमाप्रश्न प्रलंबित आहे. सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वपक्षांनी एकत्र यावे कोणीही राजकारण करु नये. सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या पाठिशी महाराष्ट्रातील साडे अकरा कोटी जनता उभी राहिल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
बेळगाव सीमा भाग केंद्रशासित करण्यासाठी
केंद्राव दबाव टाकणार – एकनाथ खडसे
बेळगाव सीमा प्रश्नावर आज सर्व राजकीय पक्षाचे नेते पक्षभेद विसरुन एकत्र आले आहेत. बेळगाव सीमा भागातील मराठी भाषिकांचा हा प्रश्न आहे. जोपर्यंत हा भाग महाराष्ट्रात विलिन होत नाही तोपर्यंत संघर्ष सुरु राहिल. हा प्रश्न न्यायालयात असला तरी निर्णय होईपर्यंत हा भाग केंद्रशासित करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव टाकणार असे विधानसभा विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे म्हणाले.
…तर कर्नाटक विधानसभेला घेराव – विनोद तावडे
अनेक वर्षापासून प्रलंबित सीमाप्रश्न न सोडविल्यास, मराठी बांधवांवरील अन्याय दूर न केल्यास हा सीमाभाग केंद्रशासित न केल्यास तेथील मराठी जनता कर्नाटक विधानसभेला घेराव घालतील असा इशारा विधान परिषदेतील विरोध पक्षनेते विनोद तावडे यांनी दिला.
यावेळी शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनीही बेळगाव सीमाभाग केंद्रशासित प्रदेश करावा, अशी मागणी केली.
मनसेचे गटनेते बाळा नांदगावकर यांनीही बेळगाव भागातील मराठी जनतेवरील अन्याय दूर करावा. बेळगाव सीमाभाग केंद्रशासित करावा अशी मागणी केली.
याप्रसंगी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख, उपसभापती वसंत डावखरे, संसदीय कामकाज मंत्री हर्षवर्धन पाटील, उद्योगमंत्री नारायण राणे, राष्ट्रवादीचे नेते अरुण गुजराथी आदी मान्यवर उपस्थित होते.