मुंबई, दि. १२ – धान्याची वाहतूक आणि भरडाई याकरिता केंद्र सरकारचे सहाय्य मिळत नसले आणि यावर राज्य सरकार उपाययोजना करत असले तरी या प्रकरणी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाचाही संबंध असल्याचे निदर्शनास आणून देत, विधानपरिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत येणारा हा प्रश्‍नच राखून ठेवला.
गोंदिया जिल्हयात उत्पादन होणा-या धान्याची खरेदी राज्याच्या आदिवासी विकास विभागातर्फे केंद्र शासनासाठी करण्यात येते. परंतु सरकारकडून देण्यात येणा-या वाहतूक आणि भरड यांच्या कमी दरामुळे कंत्राटदार कामाला नकार देतात. यामुळे गेली ३ वर्षे खरेदी करण्यात आलेले धान (भात) अयोग्य साठवणुकीमुळे सडत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास भाजपचे आमदार केशवराव मानकर यांनी आणले. मानकर यांनी विधान परिषदेत हा प्रश्‍न उपस्थित करून सरकारच्या नियोजनातील त्रुटी सभागृहाच्या निदर्शनास आणल्या. मात्र शासनाकडून या प्रश्‍नाला अत्यंत त्रोटक उत्तर देण्यात आल्याने संबंधित सभासद संतप्त झाले होते.
यावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील यांनी धान्य खरेदी व भरडाईला होत असलेल्या विलंबाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावरील निवेदनात आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री बबनराव पाचपुते यांनी गेल्या वर्षात खरेदी केलेल्या धान्याची भरडाई झाली नसल्याचे मान्य केले. तसेच या प्रकरणी केंद्र सरकारबरोबर बैठक झाल्याचेही सांगितले. राज्य सरकार आवश्यक दरवाढ देण्यासाठी निधी उपलब्ध करत असल्याचेही स्पष्ट केले. परंतु सरकार ठोस निर्णय घेत नसल्याने सडणार्‍या धान्यावरुन विरोधकांनी सरकारची कोंडी केली. तरीही शासनाकडून ठोस उत्तर येत नसल्याचे उपसभापतींनी प्रश्‍न राखून ठेवण्याचे आदेश दिले.