सहकारी बँकांच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज – गृहमंत्री

मुंबई, दि. ११ – सहकारी बँकांमध्ये सातत्याने होणारे अपहार आणि आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज असल्याचे राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील बुधवारी विधानसभेत मान्य केले. याबाबतची विविध प्रकरणे लक्षवेधी सूचना आणि प्रश्नोत्तराच्या रुपाने सदस्य अनिल गोटे, संजय सावकार यांच्यासह अन्य सदस्यांनी तारांकीत प्रश्नाद्वारे मांडली होती. त्यावेळी उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी कायद्यात ञुटी असल्याचे मान्य केले.
परभणी जिल्हा बँकेतील सात कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा अपहार झाल्याप्रकरणी पोलिसांनी कारवाई करुन व्याजासह सात कोटी रुपयांचा भरणा बँकेत केला आहे. अशा प्रकारच्या घटना रोखण्याकरीता सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे,  असे गृहमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, विधानसभेत कामकाज सुरु असताना एकही कॅबिनेट किंवा राज्यमंत्री नसल्याने कामकाज तहकूब करण्याची नामुष्की, अध्यक्षांची या प्रकारावर तीव्र नापसंती, प्रश्‍नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना, कृषी, पशुसंवर्धन, आदिवासी विकास, सार्वजनिक आरोग्य मत्स्य – दुग्ध व्यवसाय विकास इत्यादी विभागांवरील अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चा ही विधानसभेच्या कामकाजाची बुधवारची वैशिष्ट्ये होती. महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या स्मृतींना सभागृहाच्यावतीने अभिवादन करण्याची सूचना प्रश्‍नोत्तराच्या तासाच्या प्रारंभीच अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी केली. येत्या तीन महिन्यात राज्यातील स्कूल बसेस आणि त्यांचे वाहक यांची तपासणी करुन प्रत्येक वाहकाधारकाने प्रमाणपत्र घेण्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिली. शिशीर शिंदे यांचा हा तारांकीत प्रश्‍न होता.
औरंगाबाद शहरातील मकाईगेट, महेमूद आणि बारापुल्ला दरवाजा येथील तीनशे वर्ष जुन्या जीर्ण पुलांच्या जागी नवे पूल निर्माण करण्याकरीता ११ कोटी रुपये विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्याची घोषणा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केली. प्रदीप जैस्वाल यांचा हा तारांकीत प्रश्‍न होता.
धुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत शेतकर्‍यांना बनावट कर्जप्रकरणी फसवणूक केल्याबाबत सहकार आयुक्तांमार्फत चौकशी करुन महिन्याभरात कारवाई करण्याचे आश्‍वासन सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिले. अनिल गोटे यांचा हा तारांकीत प्रश्‍न होता.
मावळ तालुक्यात नव्या पुलाचे काम मार्च २०१३ अखेर पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. संजय भेगडे आणि इतर सदस्यांची प्रश्‍न होता.
शेतकर्‍यांना बिनव्याजी कर्ज योजनेची अंमलबजावणी करताना अनेक ठिकाणी व्याज वसुलीच्या तक्रारी आल्याचे मान्य करीत सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी प्रत्येक तालुक्यात स्थानिक आमदार आणि सहकार अधिकार्‍यांची समिती नेमून व्याज वसुली रद्द करण्याची कार्यवाही करण्याचे आश्‍वासन दिले. सुरेश हळवणकर आणि इतर सदस्यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. या प्रश्‍नानंतर विनायक निम्हण यांनी औंध पोलीस ठाणे येथील अधिकार्‍यांच्या गैरवर्तनाबाबत विशेषाधिकार हक्कभंगाची सूचना मांडली. औचित्याचे मुद्दे विवेक पंडीत, विष्णु सावरा, गिरीश बापट, राजेश क्षीरसागर, सुभाष देसाई, बाळा नांदगावकर यांनी मांडले. पुणे जिल्ह्यात नक्षली शिबीर घेतल्याबाबतच्या मुद्याची गंभीर दखल घेवून सरकारने यावर निवेदन करण्याची सूचना अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी केले. दुष्काळी परिस्थितीबाबत सदनात चर्चा घ्यावी, अशी मागणी शशिकांत शिंदे यांनी केली. त्यावर गणपतराव देशमुख, प्रविण दरेकर आदी सदस्यांनी दिले. मुंबईतील संजय गांधी उद्यान परिसरात राहणार्‍या आदिवासी पाड्यांना नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकरीता या परिसराच्या समावेश महापालिका क्षेत्रात करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य तसेच केंद्राच्या वनविभागाला देण्यात येईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते यांनी दिली. प्रविण दरेकर आणि इतर सदस्यांची ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
नागपूर दक्षिण भागातील कम्पोस्ट डेपो, बगीचा तसेच इतर आरक्षणे नागपूर सुधार प्रशासने काढून टाकावी याबाबतच्या दीनानाथ पडोळे आणि इतर सदस्यांची लक्षवेधी सूचना होती. नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यानी गुंठेवारीमुळे अंशतः आरक्षणे व्यपगत झाली असून पर्यायी भूखंड उपलब्ध होईपर्यंत आरक्षणे काढता येणार नसल्याची माहिती दिली. पुण्यातील धानोरी विश्रांतवाडी रस्त्याचे काम झाले नसताना चुकीची माहिती देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन भास्कर जाधव यांनी दिले. लक्षवेधी सूचनांच्या कामकाजाच्यावेळी सभागृहात संबंधित मंत्री, राज्यमंत्री नसल्याने विरोधी पक्षाकडून जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. सभागृहात मंत्र्याचा दुष्काळ असल्याची टिपणी एकनाथ खडसे यांनी केली. त्यामुळे प्रथम दहा मिनिटे कामकाज तहकूब करण्यात आले. पुन्हा कामकाज सुरु झाले, तेंव्हाही सदनात एकही मंत्री नसल्याने अध्यक्ष वळसे-पाटील यांनी संतप्त ‘हे अति झाले, या कामकाजात सरकारला गांभीर्य नाही ’ असे ताशेरे ओढले. पुन्हा अर्धातासासाठी कामकाज तहकूब करावे लागले. कामकाज सुरु झाले तेव्हा या प्रकरणी सरकारने दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी मागणी विरोधीपक्ष नेत्यांनी केली त्यानंतर संबधित मंत्र्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली.
सन २०१२ – १३ च्या अर्थसंकल्पातील, सार्वजनिक आरोग्य, कृषी, पशुसंवर्धन, आदिवासी विकास, दुग्ध आणि मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला सुरुवात करताना विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी शेतमजुरांना रोहयोप्रमाणे मंजुरी देण्यात यावी अशी मागणी केली. कृषीचे उत्पन्न सतत घटत आहे. देशात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये राज्याचा पहिला क्रमांक आहे, अशी टीका त्यांनी केली. विजय वडेट्टीवार यांनी आदिवासी विकास विभागात गेल्या १५ वर्षात ७० हजार कोटी रुपये खर्च होवून ही आदिवासीचे कल्याण का होत नाही असा सवाल त्यानी केला. चिमणराव पाटील, के. पी. पाटील, राजाराम ओझरे, ऍड. उत्तराव ढिकले, विष्णु सावरा, आनंदराव गेडाम आदी सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला हे समालोचन लिहून पूर्ण होत असताना अर्थसंकल्पीय चर्चा सुरुच होती.

Leave a Comment