देशात सध्या राजकारणापाठोपाठ कोणाची चर्चा असेल तर ती वाळू माफियांची आहे. त्यामुळे राजकीय दृष्ट्या आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात त्या दृष्टीनेही पीछेहाट असणे शक्य नाही. वृत्तपत्रात मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यातील वाळूमाफियांच्या बात्यम्या यायच्या आत महाराष्ट्रात अगदी गृहमंत्र्यांच्या मतदारसंघातूनही वाळू माफियांच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत.
सांगली जिल्ह्याच्या या भागात वाळुमाफियांचे समांतर सरकार सुरु असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील गेले संपूर्ण दशक राजकारणातील आणि सरकारातील भूमाफियांमुळे गाजले. अनेक राजकीय भूमाफियावर कारवाई झाली पण ती एकूण समस्येच्या मानाने फारच कमी होती. पुण्याच्या अवतीभवती काही हजार एकर जमीन ही या माफियाकडे होती.
गेल्या बारा वर्षात पुण्यातील जमीन व्यवहारावरून चार मुख्यमंत्र्यांना जावे लागले तरी जमीन व्यवहारातील माफियागिरीत कोठे काही कमी होताना दिसत नाही आहे. विम्याच्या धंद्यांत काही लोकांची नुकसान भरपाई देणे हे गृहीतच असते त्याप्रमाणे काही लोकांच्यावर कारवाई होताना दिसली तरी एकूण या व्यवहारात मोठी कमतरता दिसत असल्याने त्यांना या माफियागिरीतील विम्याचा फायदा मिळाला असे मानण्यास वाव आहे.
एका बाजूला भूमाफिया आता राजकारणात स्थिरावले आहेत.नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत अनेक उमेदवारांनी एकेका वार्डात विजय मिळवण्यासाठी एक एक कोटी रुपये खर्च केले. एका नगरसेवकाला पाच वर्षात मिळणार्‍या मानधनाचा जर विचार केला तर ती बेरीज दोन लाख रुपयेही होत नाही तर मग पडणार्‍या उमेदवाराही एक एक कोटी रुपये खर्च करायला कसे काय परवडतात, अशी शंका येते. महापालिका व राजकारण याना जोडणार्‍या फक्त घरबांधणी क्षेत्रातच अफाट पैसा आल्याने राजकारण्यांनी आपले सारे कसब त्यात लावले आहे.
यावर्षी महापालिका निवडणुकीत लोकांना या ना त्या प्रकारे पैसे वा वस्तू देण्याची मोहीम एक वर्ष आधी सुरु झाली होती. कोणी काशीरामेश्वर तीर्थयात्रांची पॅकेजेस विनामूल्य दिली तर काहीनी मतदारांच्या संगणक वर्गाचे शुल्क भरले. वेळ प्रसंगी एकेका मताला पाच पाच हजार रुपये द्यायला या मंडळींनी कमी केले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या दहा वर्षात जागांच्या किमती अनेक पटींनी वाढल्या आहेत हे या सार्‍या पैशाच्या अमाप खर्चाचे खरे कारण आहे.
दहा वर्षापूर्वी ज्या ठिकाणी एक हजार रुपये चौरस फूट जागा या दराने फ्लॅट खरेदी व्हायची त्या ठिकाणी आता बारा हजार रुपये चौरस फूट या दराने विक्री होत आहे. पुण्यात डेक्कन जिमखाना, भांडारकर रोड, सेनापती बापट रोड. कर्वेनगर, मोठ्या प्रमाणावर सहकारनगर अशा शहरातील आता व्यावसायिक मूल्य आलेल्या भागात ‘पुनर्निर्माण’ नावाखाली जुनी घरे पाडून त्यावर टीडीआरने जादा एफएसआय घेऊन नवे दहादहा मजली प्रकल्प करत आहेत. त्यात प्रत्यक्ष बांधणीचा खर्च चौरस फुटाला दीडहजार रुपयांच्या जवळपासच आहे. पण त्यातील व्यापार ज्याना कळतो, ते वाळूपासून प्रत्यक्ष दुकान विक्री, शोरूम विक्री व फ्लॅट विक्रीपर्यंतच्या व्यवहारावर नियंत्रण मिळवतात.
गेल्या दहा वर्षात या क्षेत्रात उतरलेली पहिली फळी स्थिरावली आहे आणि आता पुढची पिढी ऐरणीवर आली आहे. या व्यवसायात पैसे देऊनही न मिळणारी वस्तू म्हणजे वाळू. ती उपलब्ध करण्यासाठी शासकीय पातळीवर अधिकृत मान्यता नसली तरी रात्री अपरात्री जवळ जवळ प्रत्येक ओढा व प्रत्येक नदी यातून बिननंबरचे हजारो ट्रक वाळू गोळा करत असतात. मुंबई आणि पुणे या भागातील घरबांधणी येवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे की, कितीही पुरवठा केला तरी तो कमीच पडत आहे. अशाच एका वाळू गोळा करणार्‍या माफियांच्या ट्रकवर तासगाव तालुक्यात तिसरा हल्ला झाला.
राज्याचे गृहमंत्री आर आर पाटील यांच्या या तालुक्यात, त्यांच्याच पक्षाच्या म्हणवणार्‍या वाळूमाफियांनी पोलीसांना कोंडून आपल्या जप्त केलेल्या गाड्या परत नेल्या, महसूल यंत्रणेवर तुफान दगडफेक केली. ही गुंडगिरी येवढ्या मोठया प्रमाणावर होती की, त्या तालुक्यात पोलीस व राज्यसरकारचे कर्मचारी तेथे जाऊन परिस्थिती हाताळण्यात कचरू लागले आहेत.
तासगाव या एकेकाळी संस्थान असलेल्या सांगली जिल्ह्यातील तालुक्याच्या गावची वाळुमाफियांबाबतची घटना थक्क करणारी आहे. नेहेमीच्या गुंडागर्दीपेक्षाचे त्याचे स्वरुप अतिशय आक्रमक आहे. सर्वसाधारणपणे दरोड्याचीही जी वर्णने आपण वाचतो त्यात गुन्हेगार हल्ले करून पळून जातात, असे स्वरुप असते पण यात जिल्हामंडळाधिकारी व तहसीलदार यांच्यावर, पोलीस यंत्रणेवर व महसूल यंत्रणेवर बुरखे घालून चेहेरे लपविलेल्या टोळीने सशस्त्र हल्ले करणे असे त्याचे स्वरुप आहे. यापूर्वी बिहारमधून अशा खाजगी सशस्त्रसेनेच्या हल्ल्याची वर्णने येत असत. एक म्हणजे प्रत्येक तहसीलात अलिकडे बेकायदा वाळू उपशावर कारवाई करणे हा यंत्रणेचा रोजचाच एक महत्वाचा विषय होऊन बसला आहे.
तासगाव कचेरीतील शुक्रवारची घटना अशी की, शुक्रवारी सायंकाळी चार वाजता मंडळ अधिकारी जयंत दळवी यांनी येथील ढवळीरोडवर वाळूचा एक भरलेला ट्रक्टर पाठलाग करून पकडला. त्या महाराष्ट्रात वर नंबर नव्हता. तो ताब्यात घेऊन तहसीलदार कचेरीत आणण्यात आला. त्याच वेळी तहसीलदार आर बी पोटे यांनी तासगाव सांगली रोडवर‘ माझा धाबा’या परिसरातून दुसरा असाच वाळूचा बेकायदा वाहतूक करणारा ट्रक्टर पकडला व तोही तहसीलदार कचेरीत आणला. रात्री शासकीय कार्यालयात कांहीशी सामसूम झाल्याचे चित्र दिसतातच तोंडावर फडके बांधलेल्या सहा जणांच्या टोळीने त्या ट्रक्टरचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी पोलीसांनाच खोली बंद करणे व होमगार्डवर तुफान दगडफेक करणे असा तो प्रकार होता. पोलीसांना हल्ला करता येऊ नये म्हणून त्यांच्या मोटारसायकलीतील हवा यांनी सोडली होती. या गोळीतील राजू थोरात याला पोलीसांनी पाठलाग करून अटक केली आहे व अन्य पाचजण अजून बेपत्ता आहेत.
तासगाव तालुक्यातील ही घटना हे एक उदाहरण आहे. पुण्यामुंबईत प्रगत देशातील अर्थव्यवस्थेच्या मदतीने जे उद्योग स्थिरावत आहेत त्यात काम करणारी मंडळी व विदेशी कामे करणार्‍या आयटी कंपन्यात काम करणारी मंडळी ही महागडी घरे घेण्यास पुढे सरसावत आहे. दहा वर्षापूर्वी पंधरा हजार रुपये पगार असणेही औत्सुक्याचे वाटायचे. २००४-५ च्या काळात पंचवीस हजार पगाराला काहीसे औत्सुक्य होते. पण आज मात्र महिना एक लाख रुपये पगारालाही औत्सुक्य राहिलेले नाही. बारा वर्षापूर्वी पुणे मुंबई दृतगतीमार्ग झाला आणि हळूहळू जीवनाची सारी परिमाणे बदलली.
यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जगभर असे सांगायचे की, अमेरिकेत मोठे उद्योग आहेत म्हणून तेथे देशभर चांगले रस्ते आहेत असे नाही तर तेथे देशभर चांगले रस्ते आहेत म्हणून तेथे उद्योग आहेत. त्याप्रमाणे पुणे, मुंबई, कोल्हापूर असे चांगले रस्ते होताच तेथे हे उद्योग आले आणि त्याचा फायदा या घरबांधणी करणार्‍यांनी उचलला. यात कसलीही सुसूत्रता नाही. आज हे शहरे वाढणे हे केवळ मुंबई, नवी मुंबई, कर्जत, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड पुरते मर्यादित नाही तर पुण्याच्या भोवती चाळीस किमीच्या परिघात एक इंचही अशी जागा मिळणे दुरापास्त आहे की जेथे ही महागडी घरबांधणी पोहोचलेली नाही. बारामती अलिकडे तर पुण्याचे उपनगर झाले आहे पण चाकण, राजगुरुनगर, नारायणगाव, जुन्नर, शिरुर, सासवड, जेजुरी, इंदापूर सातारा जिल्ह्यात वाई, सातारा, कोरेगाव, कराड यांच्या परिसरात जुळी शहरे बसली आहेत. पंधरा वर्षापूर्वी लोणावळ्याजवळ अंम्बी व्हॅली म्हणून ‘स्वतंत्र छोटे नगर व थंड हवेचे ठिकाण’ सहारा ग्रुपने विकसित केले. त्याच पाठोपाठ लवासा आले. आता अगदी कोल्हापुरात राधानगरीपर्यंत सह्याद्रीच्या रांगेत मोठया प्रमाणाव‘प्रतिमहाबळेश्वरे’ उभी करण्याच्या योजना पुढे येत आहेत आणि त्यात गुंतवणूक करणारेही पुढे येत आहेत.
वास्तविक हा सारा व्यवसाय बांधकाम व्यावसायिकांचा आहे. पण यात परवाने प्रकरणे एवढे अवघड आहे की, सामान्य व्यावसायिकाला काही परवडणेच शक्य नाही. १९९६ साली बारामतीच्या नाटयसंमेलनात त्यावेळचे सांस्कृतिक विभाग मंत्री प्रमोद नवलकर यांनी असे म्हटले होते की, नाटकात काम करणारे हे कसले अभिनेते. खरे अभिनेते आम्हीच. कारण कधी नायकाची तर कधी खलनायकाची भूमिका आम्हीच चांगली बजावतो. यातील विनोदाचा भाग जरी सोडला तरी एक गोष्ट खरी की, राजकारणी मंडळींचे भूमाफिया होण्याचे रुपांतरण गेल्या दशकात इतिहास घडविणारे ठरले आहे. पुण्यातील अशा व्यवहाराने चार मुख्यमंत्र्यांना पद सोडावे लागले. या व्यवहारातील काही वाकबगार राजकारणी अलिकडे तिहारमध्येच असतात. येणारा काळ सध्या तरी वाळू माफिया ऐरणीवर आहेत. गेले चार महिने निवडणुकांचे गेले आहेत. आता पुन्हा अण्णा हजारे यांचा काळ येत आहे. जे बोके डोळे बंद करून दूध पीत आहेत त्यांनी सावध होणे आवश्यक आहे.
– मोरेश्वर जोशी, पुणे