पुणे,दि.८- राज्यातील ३५ जिल्ह्यांमधील ३३ लाख शेतकर्‍यांनी सरासरी १०हजार २५५ कोटींचे पीककर्ज सहकारी संस्थेकडून घेतले आहे. सहकारी संस्थेकडून घेण्यात आलेल्या पीककर्जापैकी दरवर्षी फक्त ६० टक्के वसुली होते. राज्यातील टंचाईसदृश गावामध्ये कर्जाची वसुली करण्यापेक्षा शासनातर्फे त्याना कर्ज फेडण्यासाठी सवलत देण्यात येते. त्यामुळे शेतकरी पीककर्ज बुडत नाही.
राज्यामध्ये शेतकर्‍यांना पीक घेण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाकडून कर्ज देण्यात येते. पीक खरीप की रब्बी, अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, फुले यांना लागवडीसाठी एकरी पीकनिहाय कर्जांचे दर ठरवले जातात. दरवर्षी पीकनिहाय कर्ज दरात वाढ करणे व कर्ज दरात एकसुत्रता आणण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती पिकाप्रमाणे कर्ज सुचविते. पीककर्जाच्या माध्यमातून शेतकरी बियाणे, खत खरेदी करणे, शेतीची अवजारे आणणे, मशागतीची कामे करणे, पिकांची लागवड करणे, शेतीमध्ये ठिबक सिंचन योजना करणे, पॉलीमर हाऊस उभारणे यासाठी दरवर्षी कर्ज घेतात. यावर्षी राज्यस्तरीय समितीने खरीप पिकामध्ये भातासाठी ३०हजार, भात(जिरायती)२५हजार, ज्वारी(बागायती)१८हजार, बाजरी (बागायती)१३हजार, भूईमूग (बागायती)२५ हजार, सोयाबीनला २५हजार, कापूस(बागायती)३५हजार, ऊस(आडसाली)९५हजार, ऊस (पूर्वहंगामी) ९० हजार, ऊस(सुरू)७५ हजार, ऊस (खोडवा)७० हजार.
रब्बीपिकामंध्ये रब्बी ज्वारी(बागायती)१८हजार, गहू (बागायती)२२हजार, कांदा (रब्बीसाठी)५० ते ४० हजार, गुलाबासाठी ४० हजार, द्राक्षासाठी२० हजार, काजूसाठी २५ हजार, डांळिबसाठी ७५ हजार, चिक्कूसाठी ४० हजार, केळींसाठी ७५ ते एक लाखांपर्यंत सहकारी संस्था शेतकर्‍यांना पीक कर्ज देते. पीककर्ज शेतकर्‍यांनी वेळेवर फेडले तर त्यांना शून्यटक्के व्याज दर लागू होतो. दरवर्षी साधारण ६० टक्केच पीककर्जाची वसुली होते. जे शेतकरी पीककर्ज फेडत नाहीत अशा शेतकर्‍यांना पुन्हा पीककर्ज दिले जात नाही. राज्य शासनाने ज्या गावातील खरीप व रब्बीपिकांची अंतिम पैसैवारी ५० पैश्यापेक्षा कमी आहे असे घोषित करते अशा टंचाईग्रस्त गावांमधील शेतकर्‍यांच्या पीककर्जाचे सहकारी संस्था पुनर्वसन करतात. शेतकर्‍यांना कर्ज फेडण्यासाठी हप्ते बांधून दिले जातात. राज्यातील किती शेतकर्‍यांनी पीक कर्ज घेतले आहे, याची अंतिम आकडेवारी ३० जूनला प्रसिध्द केली जाणार आहे. अशी माहिती विशेष निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्याचे अप्पर आयुक्त दिनेश ओऊळकर यांनी दिली.