टगेगिरी का नया अंदाज पत्रक

मुंबई, दि. ३० – ’जोडोनिया धन उत्तम वेव्हारे उदास विचारे वेच करी’ ही जगदद्गुरू संत तुकोबाराय यांची उक्ती राज्याचे विठ्ठल भक्त वित्तमंत्री अजित पवार यांना कदाचित माहिती नसावी. याचे कारण २६ मार्च रोजी अजित ’दादा’ यांनी जो राज्याचा वर्ष २०१२-१३ करीता आर्थिक आराखडा सादर केला, त्यात ६०० कोटी रूपयांचे नवे कर लादतानाच राज्य १५२ कोटी रूपये शिलकीत असल्याची कोरडी भूलथाप देखील दिली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या अर्थविषयक मुद्यांचा समाचार घेताना वित्तमंत्र्यांनी राजकीय भाष्य केले आणि वेळ मारून नेली.
  अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू करताना अजितदादा ज्या गहिवराने संत तुकोबाराय यांच्या ’जे का रंजले गांजले’… इत्यादी अभंगांचा उल्लेख करत होते, त्यावरून क्षणभर असा भास झाला की हे सारे वर्ष राज्य सरकार दिनदुबळ्या, उपेक्षित लोकांच्या कल्याणाच्या योजनांवर खर्च करणार आहे. प्रत्यक्षात मात्र अजित पवार यांचा अर्थसंकल्प महागाईला नव्याने चालना देणारा आणि सामान्य मध्यमवर्गीय, गृहिणी, शेतकरी, व्यापारी या सार्‍यांना ताप देणारा आहे.
  भारतीय राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकाचा रोटी, कपडा, मकान हा हक्क मान्य केला आहे. या मुलभूत गरजा पूर्ण करतानाच आज सामान्य माणूस ज्या महागाईच्या वणव्यात होरपळतो आहे, त्या वणव्यात तेल ओतणारा अर्थसंकल्प सादर करताना रंजल्यागांजल्या लोकांना आपले म्हणण्याची संतवृत्ती वित्तमंत्री दाखवतात, यातच त्यांचे बेरकी राजकीय कौशल्य स्पष्ट झाले आहे.
  अजितदादांनी गतवर्षी ५२ कोटी रूपये शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केला. प्रत्यक्षात राज्य २०५८ कोटी रूपये तुटीत गेले. मात्र याची कबुली देताना वित्तमंत्री पवार यांनी विरोधीपक्ष उगाचच खोटं बोलतात असा आरोप केला आणि यंदासाठी रु.१५२ कोटी शिलकीचा आपला अंदाज व्यक्त केला आहे. त्याचवेळी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना महागाई भत्त्यासाठी लागणार्‍या दोन हजार कोटी रूपयांची काहीच तरतूद या अर्थसंकल्पात केलेली नाही. मात्र हे पैसे सरकारला द्यावेच लागणार आहेत. कारण थोरले पवार साहेब मुख्यमंत्री असताना, त्यांनी, केंद्राप्रमाणे राज्यात भत्ते देणे अनिवार्य केले आहे. मग बजेट शिलकीत जाईल कसे ?
  आर्थिक शिस्तीचे निकष पाळल्याचे सांगत फार मोठे कर्ज काढणे शक्य असतानाही ते सरकारने काढले नाही, असा दावा दादा करतात. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की १.९० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज द्यायला राज्य सरकारला दाताच मिळालेला नाही. विक्रीकर परताव्याचे वर्ष २००५ पासूनचे देणे सरकारने पैसे नाही म्हणून थकवले आहे आणि विक्रीकराची सुमारे २५ हजार कोटी रूपयांची थकबाकी व्यापार्‍यांकडून येणे आहे. यातील निम्मे पैसे कोर्टकज्जात अडकलेले वर्षानुवर्षाचे येणे आहे. उर्वरित रक्कम एखादी सवलत योजना जाहीर करुन वसूल होण्यासारखी असताना तसे न करता नवे कर लागू करण्याचे धोरण राज्य सरकारने घेतले आहे.
  गेली पाच वर्षे इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात कर जास्त आहे असे सुकामेवा व्यापारी ओरडत होते, तेव्हा सरकारने लक्ष दिले नाही. आता हा उद्योग राज्याबाहेर जवळपास निघून चालला आहे, तेव्हा कर कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र सरकार  नैसर्गिक वायूच्या वाहतुकीवर कर सीमाशुल्क आकारतेच. इंधनावरचा विक्री कर राज्यात सर्वात जास्त आहे. हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. महागाईचा मुकाबला करताना केंद्र सरकार राज्यांना वारंवार त्यांचा इंधनावरील कर कमी करण्याचा सल्ला देते, दादा मात्र इंधनावर नवे – नवे कर शोधून लावत आहेत. स्वयंपाकाचा गॅस, घरखरेदी, पेट्रोल- डिझेल वर चालणार्‍या गाड्यांचे भाडे, गणपतीच्या मूर्ती, विड्या या महाग होणार आहेत, असे दादांची कर रचना सांगते. नैसर्गिक वायूवर प्रवेश कर लावला तरी उत्पादकांना तो द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे औद्योगिक उत्पादनांच्या किमती वाढतील. याचा सर्वात मोठा फटका वीज निर्मिती क्षेत्राला बसणार असून वीज दरात नव्याने वाढ होण्याची शक्यता आहे. वीज दर वाढ झाली तर सर्वच प्रकारे महागाईला आमंत्रण मिळणार आहे. तरीही वित्तमंत्री पंढरीच्या जगनियंत्या पांडुरंगाला तुझे राज्य चालवतो आहे, असेच छातीठोकपणे सांगत आहेत.
  विरोधीपक्ष नेते एकनाथ खडसे यांनी राज्याच्या अधोगतीच्या ज्या मुद्यांवर अजित पवार यांना कात्रज दाखवण्याचा प्रयत्न केला, त्या मुद्यांना अजित दादांना उत्तर देताच आले नाही. त्यांनी राजकीय टोलवाटोलवी करत ’पुणे पॅटर्न’ राज्यातही येवू शकतो असे सांगत विरोधकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला हे राजकीय निरीक्षकांनी मात्र नेमके टिपले आहे. ’पुण्यात बापट आणि आम्ही बसून कसे प्रश्न सोडवतो, तसेच तुम्हीपण करा’, असा सल्ला देत खडसे यांना टीका करू नका, राज्यातही राष्ट्रवादी आणि सेना- भाजप यांचे सरकार येवू शकते, असा संकेत वित्तमंत्र्यांनी दिला.
  मागील वर्षाची आर्थिक योजना ४२ हजार कोटी रूपयांची होती. पण पैसेच उपलब्ध न झाल्याने अनेक विभागांचे खर्चाचे प्रस्ताव अखर्चित राहीले. तरीही यंदाच्या योजनेत तीन हजार कोटी रूपयांची वाढ करत ती केंद्र सरकारच्या मान्यतेकरिता पाठविण्यात आली आहे. खरेतर या योजनेला मंजूरी घेवूनच अर्थसंकल्प सादर करायला हवा होता, परंतु हा साधा संकेतसुद्धा महाराष्ट्र सरकारला पाळता आलेला नाही.
   कर्ज काढले, पण त्याचा विनियोग कुठे केला ? विरोधकांच्या या प्रश्नावर एकही ठोस उत्तर पवार यांना देता आले नाही. १० वर्षांत सिंचनासाठी ७० हजार कोटी रूपये खर्च कले हे त्यांनी मान्य केले. परंतु पाणी अडवले आहे. कालवे नसल्याने ते वितरीत केले नाही. त्यामुळे सिंचन क्षमता वाढली नाही, असे जलसंपदा मंत्री म्हणतात. पण मग कालव्यांकरीता आणखी किती खर्च लागणार आणि किती क्षेत्र ओलीताखाली येणार आणि कधीपर्यंत याचे कोणतेच नियोजन त्यांना सभागृहात सांगता आले नाही. विरोधकांची टेर खेचत, ’समजनेवालो को…’ इत्यादी दादागिरीची भाषा वापरत, संत तुकोबाराय यांच्याइतकी गोरगरीबांची कणव मनात दाखवत, अजित दादांनी यंदाचा अर्थसंकल्प मांडला. यात विकासकामांना रु. २८ हजार कोटी उपलब्ध होणार आहेत. त्यापैकी जवळपास २२ हजार कोटी रूपये राष्ट्रवादीच्या खात्यांना, तर जेमतेम पाच – सहा कोटी काँग्रेस पक्षाच्या खात्यांना मिळणार आहेत. पण दादांना विरोध करायची हिम्मत कुणीच करत नाहीत. मुख्यमंत्री ’यातून मार्ग काढू’ म्हणतात. पण कसा हे त्यांना देखील माहित नाही. एकूण काय, वर्ष २०१२ – १३ चा अर्थसंकल्प ’टगेगिरी का नया अंदाज’ पत्रक आहे एवढेच !

Leave a Comment