महाराष्ट्र हे तसे छत्तीसगड किवा ओरिसासारखे नक्षलग्रस्त राज्य नाही. राज्याच्या एका कोपर्यात गडचिरोली जिल्ह्यात विशेषत्वाने नक्षलवाद्यांचा उपद्रव आहे. त्याला लगत असलेल्या गोंदिया, भंडारा, यवतमाळ आणि काही प्रमाणात चंद्रपूर या राज्यांमध्ये नक्षलवादी थोडा उपद्रव देत असतात. परंतु गडचिरोली जिल्ह्यातील दाट जंगल आणि त्याला असलेला आंध्र प्रदेशाचा शेजार, त्याचबरोबर तेलुगू भाषा बोलणार्यांची संख्या आणि आदिवासींचे प्राबल्य यामुळे हा जिल्हा विशेषत्वाने नक्षलग्रस्त ठरलेला आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या पुस्तोला या गावाजवळ काल नक्षलवाद्यांनी पोलिसांच्या गाडीखाली घडवलेल्या भूसुरूंगाच्या स्फोटामध्ये १६ पोलीस शहीद झाले तर २८ जण जखमी झाले. २०११ सालच्या ऑगस्टमध्ये झालेल्या अशा प्रकारच्या कारवाईनंतर हा प्रकार घडला. सध्या भारत सरकारने नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांच्या विरोधात मोठी मोहीम सुरू केलेली आहे. या मोहिमेला ऑपरेशन ग्रीन हंट असे नाव देण्यात आलेले आहे. या मोहिमेमुळे नक्षलवादी सुद्धा त्रस्त झाले आहेत आणि त्यांनी या मोहिमेचा प्रतिकार करण्याच्या हेतूने अशा हिंसक कारवाया सुरू केल्या आहेत.
ग्रीन हंट मोहीम चालू करतानाच नक्षलवाद्यांचा असा प्रतिकार होऊ शकतो याचा अंदाज घेऊन सरकारने सुद्धा काही सुरक्षात्मक उपाय योजायला हवे होते. ही मोहीम सुरू करण्याआधी पोलिसांकडे पुरेशी शस्त्रे आहेत की नाही, वाहनांची पुरेशी सोय आहे की नाही आदी गोष्टींची शहानिशा करायला हवी होती. परंतु पोलिसांना पुरेसे सुसज्ज न करताच मोहीम सुरू करण्यात आलेली आहे असे आता लक्षात येत आहे. उदाहरणार्थ गडचिरोली जवळ विमानतळ बांधण्याचे काम सुरू झालेले होते. मात्र ते वेळेत पूर्ण झाले नाही. सरकार नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करण्याबाबत आग्रही आहे. त्या दृष्टीने सरकार काही योजनाही आखत असते. मात्र वारंवार लक्षात येणारी एक गोष्ट अशी आहे की, अशा उपाययोजना ज्या वेगाने आणि तत्परतेने अंमलात आणल्या पाहिजेत, त्या तत्परतेने अंमलात येत नाहीत. अशा उपायांची योजना करताना मंत्र्यांनी आणि वरिष्ठ अधिकार्यांनी जातीने लक्ष घालायला हवे, पण तसे घातले जात नाही. नक्षलवादी चळवळ हा आपल्या समाजावरचा एक कलंक आहे असे वारंवार म्हटले जाते. परंतु तो कलंक मिटविण्यासाठी मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकार्यांनी ज्या तळमळीने काम करायला हवे त्या तळमळीने ते केले जात नाही.
आपली नोकरशाही व्यवस्था ही अजगरासारखी सुस्त आहे, हे तर खरेच आहे. परंतु नक्षलवादी चळवळीचा बंदोबस्त करण्यासारख्या महत्वाच्या विषयातील निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी याच सुस्त, बेजबाबदार नोकरशाहीवर सोपवली जाते आणि ही व्यवस्था सुद्धा आपल्या नेहमीच्या वेगाने संबंधित उपायांची अंमलबजावणी करते. त्यामुळे नक्षलवादविरोधी मोहिमेच्या नावाखाली सरकारचा पैसा तर खर्ची पडतोच, परंतु तो वेळेवर आणि नेमकेपणाने खर्ची पडत नसल्यामुळे पैशापरी पैसा जातो आणि जवान शहीद होतात. तेव्हा शासनाने आणि जबाबदार मंत्र्यांनी ही आपली जबाबदारी आहे याचे भान ठेवले पाहिजे, तरच नक्षलवादी चळवळ निपटून काढणे शक्य होईल. महाराष्ट्रामध्ये असा धक्कादायक प्रकार घडत असतानाच माओवादी संघटनांनी ओरिसात सुद्धा सरकारला जेरीस आणले आहे. दोन इटालियन पर्यटकांना आणि सत्ताधारी बिजू जनता दलाच्या एका आमदाराला त्यांनी पळवून नेले आहे. या लोकांना सोडण्याच्या बदल्यात नक्षलवाद्यांनी आपल्या तेरा मागण्या सरकार समोर मांडल्या आहेत. त्यातला एका पर्यटकाला सोडले आहे, परंतु आमदार आणि एक पर्यटक अजूनही त्यांच्या ताब्यात आहेत.
सरकारने ऑपरेशन ग्रीन हंट ही मोहीम थांबवावी, अशी ओरिसातल्या नक्षलवाद्यांची सुद्धा प्रमुख मागणी आहे. मात्र त्याचबरोबर त्यांनी पुढे केलेली अन्य मागणी फार सूचक आहे. ऑपरेशन ग्रीन हंटच्या नावाखाली सरकार अनेक निरपराध लोकांना अटक करत आहे. त्यातले काही लोक नक्षलवादी चळवळीशी संबंधित नाहीत असे न्यायालयात सिद्ध झाल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना जामीनावर सोडलेले आहे. काही लोकांना तर निर्दोष ठरवून पूर्णपणे मुक्त केलेले आहे. परंतु पोलीस अशा लोकांना पुन्हा पुन्हा अटक करतात आणि सूडाच्या भावनेने वागवतात. या गोष्टीमुळे नक्षलवाद्यांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना आहे आणि त्यामुळेच ऑपरेशन ग्रीन हंट ही मोहीम थांबवावी, त्याचबरोबर विनाकारण अटक केलेल्या तरुणांना सोडून द्यावे असे ओरिसातल्या माओवाद्यांनी म्हटले आहे. सरकार या चळवळी मोडून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु ही चळवळ मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त ठेवून मोडली जाणार नाही. देशातल्या आदिवासींना निदान मनुष्य म्हणून जगण्याचा अधिकार जोपर्यंत दिला जात नाही आणि आदिवासी समाज समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येत नाही तोपर्यंत नक्षलवादी चळवळ संपणार नाही. तेव्हा शिक्षण, उद्योग या माध्यमातून आदिवासी समाजामध्ये प्रगती घडवून आणणे हाच नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करण्याचा राजमार्ग आहे.