भ्रष्टाराविरोधात सशक्त लोकपालाची मागणी गेले काही महिने लावून धरणार्या अण्णा हजारे यांनी रविवारी पुन्हा एकदा राजघाटवर एकदिवसीय उपोषण केले. यावेळी त्यांनी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढून, ती धसास लावण्याचा प्रयत्न करणार्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली.
राजघाटवर अण्णांचे आगमन झाल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम महात्मा गांधींच्या समाधीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर तेथे उपस्थित असलेल्या सर्वांनी दोन मिनिटे मौन पाळून, भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाईत आपले प्राण गमवावे लागलेल्या कार्यकर्त्यांना श्रद्धांजली दिली. यावेळी अशा हुतात्मा सामाजिक कार्यकर्त्यांचे नातेवाईक सुद्धा राजघाटवर उपस्थित होते.
गेल्यावर्षी अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात संपूर्ण देशभर आंदोलन उभे केले होते. या आंदोलनाची तीव्रता पाहून अखेर केंद्र सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकपाल विधेयक लोकसभेच्या पटलावर ठेवले. तेथे बहुमताने पारित झालेले हे विधेयक राज्यसभेत संमत करून घेण्यास मात्र केंद्र सरकारला अपयश आले. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात सदर विधेयक पारित करून घेण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नरत आहे. पण सदर सरकारी विधेयक अतिशय कमजोर असून, ते भ्रष्टारावर नियंत्रण ठेवण्यास सक्षम नसल्यामुळे केंद्र सरकारने त्यात आवश्यक दुरूस्ती करून मगच ते राज्यसभेसमोर ठेवावे, असा अण्णा हजारे व त्यांच्या सहकार्यांचा दावा आहे.
उपोषणाच्या समाप्तीनंतर पत्रकारांशी बोलताना अण्णांनी केंद्र सरकार भ्रष्टाचाराबाबत असंवेदनशील असल्याचा आरोप केला. भ्रष्टाचार विरोधातील लढाईत अनेक कार्यकर्त्यांचा मृत्यू होतो. मात्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करते, असे अण्णा म्हणाले. रविवारचे आंदोलन हे केवळ सरकारला इशारा देण्यासाठी केलेले प्रातिनिधीक आंदोलन होते. यातून धडा घेऊन सरकारने योग्य पावले न उचलल्यास गेल्यावेळेपेक्षाही मोठे आंदोलन उभे करण्याचे सूतोवाच अण्णा हजारे यांनी केले.