खासगी बसवर कारवाईचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

पुणे, दि. २५(प्रतिनिधी) – प्रवासी वाहतूक करणार्‍या खासगी बसगाड्यांवर सरकारचे नियंत्रण नसेल तर त्यांचा व्यवसायबेकायदा आहे. सुटी किवा सणासुदीच्या काळात मनमानी पद्धतीने प्रवासी भाडे आकारणार्‍या या खासगी बस वाहतूकदारांवर सरकारने कारवाई करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
खासगी प्रवासी बसगाड्यांवर सरकारतर्ङ्गे कशा पद्धतीने लक्ष ठेवले जाते, तसेच त्यांच्याबाबत कोणती नियमावली आहे, याचा अहवाल सरकारने सादर करावा, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. ‘सहयोग’ या स्वयंसेवी संस्थेतर्ङ्गे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. डी. सिन्हा आणि व्ही. के. ताहिलरामानी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. महाराष्ट* राज्यपरिवहन मंडळाचे वकील जी. एस. हेगडे यांनीही जनहित याचिकेचे न्यायालयात समर्थन केले.
सहयोगच्या याचिकेनुसार, आंतरराज्यपरवाना असला तरी खासगी बस वाहतूकदार राज्यातल्या निवडक मार्गांवरच आपल्या बसगाड्या सुरू ठेवतात. सुटी आणि सणाच्या दिवसांमध्ये वाहतूकदारांकडून परस्पर भाडेवाढ केली जाते, मात्र, सरकारचे त्यावर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नसते. उदाहरणार्थ नागपूर ते पुणे या मार्गावरील प्रवासासाठी साधारणतः चारशे ते सहाशे रुपयांचे भाडे आकारले जाते, मात्र सुटीच्या काळात याच प्रवासाकरिता दीड हजार रुपये घेतले जातात.
प्रवाशांना भाडेवाढीबाबत कोणतीही पूर्वसूचना दिली जात नाही. अशाप्रकारे वाहतूकदारांकडून अडवणूक होणार्‍या प्रवाशांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठीही माध्यम उपलब्ध नाही, असे संस्थेचे वकील असीम सरोदे आणि किरण कुलकर्णी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

Leave a Comment