महाराष्ट्र शासनाने २०१२-१३ सालचे अंदाजपत्रक मांडण्याच्या आधी सादर केल्या गेलेल्या आर्थिक आढाव्यात डोकावल्यास महाराष्ट्र हे किती दिवाळखोर राज्य बनलेले आहे या भेदक वस्तुस्थितीची मनाला अस्वस्थ करणारी जाणीव होते. महाराष्ट्राचे प्रगतीचे आणि विकासाचे आकडे नेहमीच जाहीर केले जात असतात आणि त्यामध्ये काही निवडक आकडे प्राधान्याने दिले जातात आणि काही आकडे लपवले जातात. प्राधान्याने जाहीर केल्या जाणार्या आकड्यांमध्ये काही वेळेला फसवणूक होत असते. जनतेला अर्थशास्त्राचे फार ज्ञान नसते, त्याचा गैरफायदा घेऊन सरकार ही आकडेवारीतली हुलकावणी देत असते आणि जनतेची दिशाभूल करत असते. तेव्हा तिच्यापासून सावध राहून सरकारच्या नाकर्तेपणाकडे नीट पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते या दृष्टीने पूर्णपणे दिवाळखोर आहेत असे आकड्यांचे वस्तूनिष्ठ विश्लेषण केल्यानंतर लक्षात येते. महाराष्ट्र सरकारवर दोन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मार्च अखेरपर्यंत हा आकडा २ लाख २७ हजार कोटी रुपयांवर जाणार आहे. हे कर्ज काही उगाच नाही. दरवर्षी या कर्जावर सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांचे व्याज भरावे लागते.
हप्त्यांची गोष्ट म्हणजे कर्जाची परतफेड करण्याची गोष्ट लांबच राहिली. त्या परतफेडीचा सरकार विचारच करत नाही. उलट दरवर्षी हा कर्जाचा बोजा वाढत चाललेला आहे. हे कर्ज, त्यावरचे व्याज सरकारी कर्मचार्यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतन असे अनुत्पादक खर्चच ५० ते ६० हजार कोटी रुपयांवर जातो. त्यातून राज्याला विकास कामासाठी पैसा उरत नाही. विकासाच्या योजना समोर येतात तेव्हा पैशाची तरतूद करणे अशक्य होऊन बसते आणि विकास खुंटतो. मात्र या पैशाच्या चणचणीचा आणखी एक दुष्परिणाम होत असतो. तो म्हणजे केंद्राच्या योजनांचा लाभ न मिळणे. केंद्र सरकारच्या काही योजना महाराष्ट्रासाठी जाहीर होतात. परंतु त्या योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर महाराष्ट्र सरकारला त्या योजनेसाठीच्या खर्चाचा काही भार उचलावा लागतो. तो उचलला नाही की केंद्राचेही अनुदान मिळत नाही. अशा कित्येक कोटी रुपयांच्या योजना आपल्या हातून निसटलेल्या आहेत. केंद्र सरकार पदरात घालायला तयार आहे पण राज्य सरकारचा पदरच फाटका आहे. एकदा राज्याच्या डोक्यावरचा कर्जाचा आकडा कळला की, सारे चित्रच स्पष्ट होऊन जाते. मग युक्त्या प्रयुक्त्या करून जाहीर केलेल्या इतर फसव्या आकड्यांचे पितळ आपोआपच उघडे पडते.
उदाहरणार्थ राज्यात वाढलेल्या मोबाईलच्या संख्येची गोष्ट. ११.२४ कोटी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये १०.५८ कोटी मोबाईल फोन आहेत. पूर्वीच्या काळी मोबाईल फोनच्या संख्येला एक वेगळे महत्व दिले जात होते. परंतु आता हळू हळू मोबाईलच्या संख्येतले वैयर्थ लक्षात यायला लागले आहे आणि मोबाईलची संख्या वाढली म्हणून एखादे राज्य प्रगतीवर आहे असे म्हणता येणार नाही ही गोष्ट स्पष्ट व्हायला लागली आहे. कारण मोबाईलची संख्या बरीच फसवी असते. अनेकदा जेवढे मोबाईल अस्तित्वात आहेत असे सांगितले जाते तेवढे प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसतात. कित्येक मोबाईल फोन वेळेवर बिल न भरल्यामुळे रद्दही झालेल्या असतात. मात्र त्यांची संख्या मोबाईलच्या एकूण संख्येतून वजा केली जात नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे एवढे मोबाईल आहेत याचा अर्थ प्रत्येकाकडे मोबाईल आहेच असा होत नाही तर अनेक लोकांकडे दोन-दोन तीन-तीन मोबाईल असतात आणि मोबाईलचा अजिबात स्पर्श न झालेले कोट्यवधी लोक असतात. तेव्हा मोबाईलच्या संख्येवरून फार मोठ्या निष्कर्षाप्रत येता येत नाही ही गोष्ट सुद्धा आता सर्वमान्य झाली आहे. अशा फसव्या आकड्यांमध्येच दरडोई उत्पन्नाच्या आकड्याचाही समावेश होत असतो. मग दरडोई उत्पन्नाचा आकडा राज्याच्या स्थितीचा निदर्शक असतोच असे नाही. महाराष्ट्रातली सर्वसामान्य जनता आहे तिथेच राहिली, परंतु अंबानींचे उत्पन्न काही कोटीने वाढले की, सरासरी दरडोई उत्पन्नाचा आकडा वाढलेला दिसतो. अंबानींचे उत्पन्न करोडोत वाढत असते आणि हा दरडोई उत्पन्नाचा आकडाही वाढत असतो. सामान्य माणूस उपाशी मेला तरी दरडोई उत्पन्नाचा आकडा सतत वाढलेलाच दिसत असतो. तेव्हा या आकड्यावरून फार कौतुक न करता सर्वसामान्य माणसाचे उत्पन्न किती वाढले याचा महत्व दिले पाहिजे. त्यादृष्टीने शेतकर्यांच्या स्थितीचा विचार केला तर शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढण्याच्या ऐवजी नऊ टक्क्यांनी घटल्याचे दिसून आले आहे. एकंदर स्थितीची समीक्षा केली असता असे लक्षात येते की, महाराष्ट्रात सामाजिक स्तरावर विषमता वेगाने वाढत चालली आहे. ग्रामीण भागातले जनजीवन वरचेवर निकृष्ट होत आहे आणि शहरातल्या लोकांचे जीवन मात्र वरचेवर सुधरत चालले आहे. ग्रामीण भाग वरचेवर विकलांग होत चाललेला आहे. राज्य शासनाचे शेतीकडे अजिबात लक्ष नाही. मुंबई शहराची औद्योगिक शहर म्हणून जुनी ख्याती आहे आणि तिच्या पुण्याईवरच सरकारच्या उड्या मारणे चालू आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा विकास न होता तो भाग भकास होत आहे.