नागपूर दि. २१ – अवैध खाणकाम व वाळूच्या चोरट्या वाहतुकीला आळा घालावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. वाळूचे वाहतूकदार परमजितसिंह कलसी यांच्या याचिकेवर न्या. शरद बोबडे व न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणावर नोटीस बजावत, त्याचे उत्तर पुढील आठवड्यात मागविले आहे. अवैध खाणकाम आणि वाळूच्या चोरट्या वाहतुकीमुळे भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील रेतीघाटातून सरकारी तिजोरीचे कोट्यवधी रुपयाने नुकसान होत असून, नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट सुरु असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या अंतरिम निर्देशावर पुढील तारखेला बाजू मांडण्याची अनुमती खंडपीठाने राज्यसरकारला दिली आहे. वाळूच्या उत्खननाबाबतचा तपशील, वाहनांचा क्रमांक तसेच अधिकार शुल्काबाबतची सर्व कागदपत्रे पोलिस ठाण्यात जमा करण्याबाबत रेतीघाटाच्या ठेकेदारांना आवश्यक ते निर्देश नागपूर आणि भंडार्याच्या जिल्हाधिकार्यांनी तसेच पोलिस महासंचालकांनी द्यावे, असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.