नवी दिल्ली, दि. १९ – संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क परिषदेत श्रीलंकेविरुध्दच्या ठरावाला पाठींबा देण्यासाठी केंद्र सरकारवर द्रविडियन पक्ष सतत दबाव टाकत आहे. त्यावर आपण या ठारावाचा गहन अभ्यास करु, असे देशाचे परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी सोमवारी सांगितले. श्रीलंकेच्या लष्करी कारवाई दरम्यान मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे सांगण्यात येत असून हा ठराव तयार झाल्यावर सरकार त्याचा अभ्यास करेल व तामिळ खासदारंसह इतर खासदारांशी चर्चा केल्यानंतर सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यात येईल, असे कृष्णा म्हणाले.
अमेरिकेने प्रायोजित केलेल्या ठरावाला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क परिषदेत केंद्र सरकारने पाठींबा द्यावा, अशी मागणी करत एआयएडीएमके आणि डीएमके पक्षाने गेल्या आठवड्यात संसंदेत गदारोळ घातला होता. अमेरिका, फ्रान्स आणि नॉर्वेने पुढाकार घेऊन श्रीलंकेविरुध्द तयार केलेला ठराव २३ मार्च रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क परिषदच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील मुख्य सदस्य पक्ष द्रविड मुन्नेत्र कळघमने सदर विषयाबाबत चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी उच्च स्तरीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत श्रीलंकेने आपल्या लष्करी कारवाई दरम्यान इलम प्रांतातील तमिळांवर हल्ले करुन मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दलच्या ठरावाला भारताच्या पाठींब्याबद्दल चर्चा केली जाणार आहे.
दरम्यान, मानवीहक्क परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या एखाद्या विशिष्ट देशासंदर्भातील ठरावाला भारताने कधीही पाठींबा दिलेला नाही, असे केद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी लोकसभेला सांगितले होते.