भारताच्या राजकीय नकाशावर नजर टाकली तर एक विचित्र दृश्य सध्या दिसत आहे. भारताच्या राजकारणातले राष्ट्रीय पक्षांचे स्थान ढळले असून प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व निर्माण झालेले आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष आपण राष्ट्रव्यापी संघटना असल्याचा दावा करतात परंतु हे दोन्ही पक्ष सध्या निष्प्रभ व्हायला लागले आहेत आणि त्यांच्या ऐवजी प्रादेशिक पक्ष बलवत्तर होताना दिसत आहेत. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरळ, तमिळनाडू, आंध्र, बिहार अशा मोठ्या राज्यांमध्ये काही अपवाद वगळता भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना म्हणावी तेवढी हुकूमत निर्माण करता आलेली नाही. आताच रेल्वेच्या अंदाजपत्रकावरून सुरू झालेल्या राजकारणात केंद्र सरकारला म्हणजेच काँग्रेस पक्षाला ममता बॅनर्जी यांच्या पुढे अक्षरशः शरणागती पत्करावी लागली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हा संघर्ष जारी आहे आणि त्यामध्ये ममता बॅनर्जी काहीशा अडचणीत आलेल्या आहेत असे चित्र निर्माण झाले होते. परंतु त्यांच्या सूचनेनुसार त्रिवेदी यांना राजीनामा देण्यास पंतप्रधानांनी सांगितले आणि त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांची तूर्तास तरी सरशी झाली.
गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस आणि संपु आघाडीमध्ये ममता बॅनर्जींचा ससेमिरा कसा टाळता येईल आणि त्यांच्यापासून कशी सुटका करून घेता येईल याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. ममता बॅनर्जी यांचा १९ खासदारांचा पाठींबा सरकारसाठी निर्णायक आहे. त्यामुळे सरकार ममता बॅनर्जी यांना वचकून असते. त्यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे द्रमुकचा सुद्धा असा १८ खासदारांचा पाठींबा या सरकारला आहे. द्रमुकचे नेते करुणानिधी कोणत्या क्षणी काय निर्णय घेतील आणि सरकारला कधी अडचणीत आणतील याचा नेम नाही. म्हणजे द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचा पाठींबा अनिश्चित स्वरूपाचा आणि बिनभरवशाचा आहे. तेव्हा त्यांच्यापुढे सातत्याने नमते घ्यावे लागते आणि त्यांच्या कलाने निर्णय घ्यावे लागतात. गेल्या काही दिवसांपासून ममता बॅनर्जी यांच्या ऐवजी मुलायमसिंग यादव यांच्या समाजवादी पार्टीचा पाठींबा घेतल्यास काय होईल, यावर काँग्रेस पक्षात विचारविनिमय सुरू आहे. एकदा मुलायमसिंग यांनी पाठींबा दिला की, आपली ममता बॅनर्जी यांच्या सासुरवासातून सुटका होईल असे काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटत असते. त्यादृष्टीने मुलायमसिंग यादव यांनी काही सकारात्मक संकेत दिलेही आहेत. म्हणूनच प्रणव मुखर्जी यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या नाकात वेसण घालण्याचे हे रेल्वे अंदाजपत्रकाचे राजकारण केले.
तृणमूल काँग्रेसमध्ये भाडेवाढीच्या मुद्यांवरून मतभेद निर्माण करायचे आणि ममता बॅनर्जी यांना सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याची चिथावणी द्यायची, त्यांनी एकदा पाठींबा काढून घेतला की, आपण सपाचा पाठींबा घ्यायला मोकळे असा त्यांचा विचार होता. नाही तरी ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी केंद्राचा पाठींबा काढून घेणे म्हणावे तेवढे सोपे आणि फायद्याचे नाही. आपल्याला पश्चिम बंगालचे कल्याण करायचे असेल तर केंद्रात राहूनच सरकारवर सातत्याने दबाव आणून पश्चिम बंगालसाठी भरपूर निधी आणता येईल हे त्यांना माहीत आहे. म्हणून त्या सरकारचा पाठींबा सहजासहजी काढून घेणार नाहीत. मात्र अशा परिस्थितीत त्या सरकारवर दबाव आणायला लागल्या की, त्यांना सरळ बाहेरचा रस्ता दाखवावा असा काँग्रेसच्या नेत्यांचा विचार होता. त्यात काही धोकाही नव्हता. कारण ममता बॅनर्जींच्या १९ खासदारांना पर्याय होता. त्यांच्या १९ नगाला २१ नग तयारच होते. पण तरी सुद्धा काँग्रेसच्या नेत्यांनी शेवटच्या क्षणी ममता बॅनर्जी यांची मागणी मान्य करून रेल्वेमंत्री बदलला आहे. सार्‍या घटनांचा निष्कर्ष काढायचा झाला तर ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर काँग्रेसनेच नमते घेतले आहे.
१९ नगाला २१ नग तयार असताना सुद्धा काँग्रेसने नमते का घेतले, याचा विचार केला पाहिजे. काँग्रेसच्या नेत्यांच्या आता हे लक्षात आले आहे की, आपण ममता बॅनर्जींच्या जाचातून सुटका करून घेण्यासाठी मुलायमसिंग यांचे हात हातात घेतले तरी फारसा फरक पडणार नाही. त्यातून एवढेच घडेल की, ममता बॅनर्जींचा जाच संपेल आणि मुलायमसिग यांचा जाच सुरू होईल. शिवाय या राजकारणामध्ये आपण ज्या चाली खेळू त्याचा परिणाम उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या दोन्ही राज्यांच्या राजकारणावर सुद्धा होईल. आज ममता बॅनर्जींना आघाडीतून हाकलणे सोपे आहे, पण त्यामुळे काँग्रेस पक्ष पश्चिम बंगालमधून संपण्याची भीती आहे. कारण १९९८ साली ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडूनच तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष स्थापन केला तेव्हापासून काँग्रेस मागे पडली आणि तृणमूल काँग्रेस हा तिथला मुख्य पक्ष झाला. आता काँग्रेसचे त्या विधानसभेत ४२ आमदार आहेत, पण ते ममता लाटेत निवडून आलेले आहेत. तेव्हा ममता बॅनर्जींनी काँग्रेसची साथ सोडली तर पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसचा सफाया होऊ शकतो. तो धोका टाळण्यासाठी काँग्रेसने आता तरी ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर गुडघे टेकलेले आहेत. एकंदरीत राष्ट्रीय राजकारणामध्ये राष्ट्रीय पक्षाचा वरचष्मा राहिलेला नाही.