नागपूर, दि. १९ – केंद्र सरकारच्या नव्या पाणी धोरणाच्या मसुद्याला संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेने टीकेच लक्ष्य बनविले आहे. जागतिक बँक आणि बहुराष्ट्रीय कपन्यांच्या इशार्‍यावरच हे नवे धोरण तयार झाले असून, ते लागू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास लोकचळवळीच्या माध्यमातून त्याचा सशक्त विरोध केला जाईल, असा इशारा संघाने ठरावाच्या माध्यमातून दिला आहे.
संघाच्या तीन दिवसांच्या प्रतिनिधी सभेचा समारोप रविवारी झाला. या प्रतिनिधी सभेत संमत झालेला दुसरा ठरावही केंद्राच्या नव्या पाणी धोरणाला लक्ष्य करणारा आहे. देशातील पाण्याचे स्त्रोत, खनिज संपत्ती पशुधन, जैवविविधता तसेच अन्य नैसर्गिक संपत्ती या व्यापारी वस्तू ठरविणारे केंद्राचे धोरण अत्यंत चिताजनक असल्याचे ठरावात म्हटले आहे. केंद्राने जाणलेला नव्या पाणी धोरणाचा मसुदा जागतिक बँक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हित साधणारा आहे. त्यात पाण्यासाठी मोजावे लागणारे शुल्क उत्पादन खर्चावर आधारित राहणार आहे.
सार्वजनिक व खासगी भागीदारीच्या नावावर पाणीपुरवठ्याचा एकाधिकार खासगी क्षेत्रांना सोपविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. सार्‍या जगात असे प्रयोग झाले व ते निराशानजकच राहिले आहेत. त्यामुळे केंद्राने अशी धोरणे गंभीर परिणाम होतील. लोकचळवळीच्या माध्यमातून अशा प्रयत्नांचा सशक्त विरोध केला जाईल, असा इशाराही ठरावत देण्यात आला.