पाकिस्तानमधील रिंकल कुमारी या अल्पवयीन हिदू मुलीच्या धर्मातराचा विषय अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य ब्रॉड शेरमन यांनी जगासमोर आणल्यामुळे गेली साठ वर्षे गाजत असलेल्या हिदूंच्या सक्तीच्या धर्मांतराच्या व त्यांना कोटीच्या संख्येने भारतात हाकलून देण्याच्या प्रश्नाला पुन्हा वाचा फुटली आहे. साधारणपणे आजपर्यंत असे मानले जायचे की, पाकिस्तानात जर हिदूंचे सक्तीचे धर्मांतर होत असेल तर भारतात हिदूंनी फक्त ‘या अन्यायाला आपला नाईलाज आहे’ असे म्हणून हात चोळत बसण्यापलिकडे काहीही करू शकत नाही. पण गेल्या पन्नास वर्षात जगातील बर्‍याच लढाया व लढे बर्‍याच अंशी यशस्वीपणे या मानवी हक्काच्या मदतीने लढल्या गेल्या आहेत. भारतात तसा फारसा प्रयत्नच झालेला नाही. भारतात प्रयत्न झाला आहे पण भारताच्या बाजूने कणभर व विरोधात मणभर. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्या सीमेवरील काही गट, पाकिस्तानातील काही संघटना या भारतातील काही मानवी हक्कवादी असल्याचा दावा करणार्‍या सिस्ता सेटलवाड यांच्या मदतीने हा लढा लढत आहेत. काही व्यक्ती व काही संघटना यांचा एका मोठ्या देशाच्या सेनेशी सबळ टक्कर देण्याच्या लढत असल्याचा हा अनुभव आहे.
या पाश्र्वभूमीवर भारताच्या द्वेषावरच उभ्या असलेल्या पाकिस्तानातील काही लढे भारतातील तरुणही लढू शकतात, हे स्पष्ट होईल. या मानवी हक्क संघटनेच्या मदतीने केवळ पाकिस्तान भारत दरम्यानच नव्हे जगभर अनेक देशात लढे लढले जात आहेत. एवढेच नव्हे तर अमेरिका, ब्रिटन, चीन अशा जगातील आघाडीच्या देशांनी त्यांच्या देशाला व जागतिक सामर्थ्यांच्या धोरणला उपयोगी असे मुद्दे संयुक्त राष्ट* संघटनेच्या मानवी हक्क ठरावानुसार पुढे रेटणे सरु ठेवले आहे. अशा पाश्र्वभूमीवर भारताने हा विषय लावून धरण्याची गरज आहे. याबाबत एक बाब स्पष्ट आहे की, भारतातील सरकार हे गेली साठही वर्षे अल्पसंख्यकांच्या पाठिब्यावर चालत असल्याने ते काही करतील अशा समजात राहण्याचे कारण नाही. भारताच्या सार्वजनिक जीवनात काम करण्याची इच्छा असलेले तरुणांचे गट याबाबत बरेच काही करू शकतात. सध्याच्या वातावरणात एखादी व्यक्ती व संघटना यांनी सार्वजनिक पातळीवर काम करणे कठीण असते. पण अशा संघटना व जगातील अनेक व्यक्तींचे अनुभव लक्षात घेता तरुण मंडळी जागतिक लढ्यातही परिणामकारक भाग घेवू शकत असल्याचे लक्षात येईल. यातील उदाहरणच द्यायचे झाले तर भारतातील अनेक संघटना या काश्मीरमधील फुटीरतेच्या लढ्याला अशा संघटनामार्फतच पाठिबा देत असतात. काही महिन्यापूर्वी उजेडात आलेले यातील महत्वाचे उदाहरण म्हणजे अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपालविधेयकाच्या लढ्यातील अण्णा टीम. त्यातील प्रशांत भूषण वगैरे मंडळी काश्मीरच्या स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराचे समर्थन करण्यासाठीच काम करत असतात. त्यांच्या लढ्याला जनतेत स्थान मिळावे म्हणून ते अण्णा हजारे यांच्यासारख्या लढ्यात सहभागी होत असतात. काही दिवसापूर्वी प्रशांत भूषण यानी काश्मीरच्या स्वयंनिर्णयासंदर्भात विधान केले असतानाच अण्णांनी ‘आपण त्याच्याशी सहमत नाही’ अशी भूमिका घेतली पण प्रशांत वगैरे मंडळीनाही कोठे त्यांच्या लढ्यासाठी अण्णांचा पाठिबा हवा होता ? त्याना हवा होता अण्णांच्या लोकप्रीयतेचा उपयोग आणि तो ते मिळवत आहेत.
पाकिस्तानमधील रिंकल कुमारीचे प्रकरण जगभर गाजते आहे. सिधमधील घोटकी जिल्हयातील सरकारी शाळेत शिक्षक असणार्‍या नंदलाल याच्या मुलीच्या अपहरणाचा हा विषय आहे. तिचे सक्तीने धर्मांतर तर करण्यात आलेच पण तिने जर त्याविरोधात आवाज उठवला तर तिच्या आईवडिलांची हत्त्या करू, अशी धमकीही देण्यात आली. अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य ब्रॉड शेरमन यानी जगातील लोकशाहीवाद्यांना, प्रसारमाध्यमांना आणि विचारवंतांना याबाबत कल्पना दिली. केवळ एका घटनेने आपण हा विषय जगासमोर आणायला तयार झालो असे नाही तर गेल्या साठ वर्षांतील सक्तीचे धर्मांतर, काही लाख आणि काही कोटी लोकसंख्येला हाकलून देण्याची त्या त्या वेळच्या सरकारपुरस्कृत योजना व त्याला विरोध झाला तर अमानुष नरसंहार असे हे प्रकार माणुसकीच्या किमान निकषांना लाजवणारे आहेत. रिंकलचे नवे धर्मांतरीत नाव फरियाल शहा आहे. यामागे पाकिस्तानातील सत्तेवर असणार्‍या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचेच एक सदस्य आहेत. तेथील काही महिला संघटनांच्या मागणीवरून तिचे प्रकरण दिवाणी न्यायालयात गेले तर आपण खुशीने धर्मांतर केले असल्याचे तिला निवेदन द्यायला लावले. तिला कुटुंबियांशी बोलू देण्यात आले नाही, ही ब्रॉड शेरमन यांची मुद्दाम नमूद केले आहे. याबाबत एशियन ह्यूमन राईट्स् कमिशनने दिलेल्या अहवालानुसार पाकिस्तानात काही भागात वर्षाला तीनशे घटना घडत असतात. परवापरवापर्यंत पाकिस्तानातील सिध हा प्रांत हिदूसाठी सुरक्षित मानला जायचा पण आता तेथेही असे हल्ले मोठ्या प्रमाणावर सुरु झाले आहेत. पाकिस्तानचे राष्ट*ाध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांना शेरमन यांनी पत्र पाठवून याकडे लक्ष वेधले आहे पण त्याचा काही उपयोग झालेला नाही.
सध्या पाकिस्तानातील प्रसारमाध्यमे हा विषय हाताळत आहेत. रिंकूवरील अन्याय दूर झाला पाहिजे, असे लिहीत आहेत पण प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम होताना दिसत नाही. गेल्या आठवड्यात जो आंतरराष्ट*ीय महिला दिवस पाकमध्ये पाळला गेला त्यात पाकमध्ये निघालेल्या शंभराहून अधिक मोर्चात रिंकूला न्याय मिळाला पाहिजे अशी मागणी करण्यात आली आहे. तेथील सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमूर्ती इफ्तिकार महंमद चौधरी यांनी बर्फात सापडलेल्या एका मुलाचा प्रश्न ‘सो मोटू’ म्हणजे केवळ बातमीच्या आधारे तक्रार अर्ज म्हणून दाखल करून घेतला पण रिंकू विषयाला ते हात लावायला तयार नाहीत, अशी टीका जगातील वृत्तपत्रात सुरु झाली आहे. जगभरच्या प्रसारमाध्यमांनी हा विषय या विषयाच्या पाकिस्ताननिर्मितीपासूनच्या पाश्र्वभूमीपर्यंतची माहिती द्यायला सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून पूर्व पाक म्हणजे बांगला देश आणि पश्चम पाकमधून आजपर्यत दहा कोटीपेक्षा अधिक हिदू आणि मुस्लीम भारतात गरीब व निर्वासित यांच्या स्वरुपात पाठविले असल्याची माहिती या निमित्ताने जगाच्या प्रसारमाध्यमात आली आहे. भारतातील सरकारचे अशा लोकांच्या बनावट मतदारपत्रिकेवर चालत असल्याने येथे त्याचा विरोधच होणे अशक्य होअून बसले आहे. तेथील तेथील सरकारे अनुकूल नसतानाही जगात अनेक लढे चालविले गेले आहेत याचा येथे उल्लेख आवश्यक आहे.
यावर विचार करण्याची प्रक्रिया भारतात गतिमान होणे आवश्यक आहे. आज जेथे तालिबानचे मुख्यालय आहे, तो भाग म्हणजे पाक व अफगाणिस्थान यांचा सीमाभाग. या देशांच्या सीमेवरून गेली चौदाशे वर्षे भारतावरील आक्रमणाचे मुख्यालय आहे. इ.सन ७०१ मध्ये आलेला महंमद बिन कासीम तेथूनच आला व इ.सन १००१ मध्ये आलेला गझनीचा महंमद तेथूनच आला. घोरी, कूतुबुद्दीन, खिलजी व नंतर तीनशे वर्षे देशावर राज्य केलेले बाबरापासून औरंगजेबापर्यंतचे मोंगल यांच्या निष्ठा त्याच भागात होत्या. चौदाशे वर्षांच्या या आक्रमणाच्या लढ्याशी दोन हात करण्याचा मार्ग आज ह्यूमन राईट्स् कमिशनमधून जातो. जगात हे लढे प्रामुख्याने निवृत्त सेनाधिकारी व निवृत्त सैनिक लढत आहेत. त्यांना अनेक स्थानिक संघटना मदत करत आहेत. तोच प्रकार भारतात होण्यास हरकत नाही.
– मोरेश्वर जोशी, पुणे