मुंबई, दि. १४ – नेहमीचा शिरस्ता मोडून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्याच्या चहापानाला जाण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांनी घेतला. चहापानावर बहिष्कार घालण्यापेक्षा सरकारशी चर्चा करणे अधिक सयुक्तीक आहे, असे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. यापूर्वी २६/११ च्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर नागपूर अधिवेशनापूर्वी अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना विरोधक चहापानाला गेले होते.
आघाडी सरकारच्या काळात राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. २ लाख ३६ हजार कोटीचे कर्ज राज्यावर आहे. १४ टक्क्यांच्या व्याजदराने कर्जाचे हप्ते भरावे लागत आहेत. राज्यांच्या उत्पन्नापैकी ४० टक्के उत्पन्न हप्ते भरण्यात जाते, तर इतर रक्कम कर्मचार्‍यांचे पगार आणि मंत्रालयाच्या देखभालीसाठी खर्च केली जाते. त्यामुळे राज्याच्या विकासासाठी फार कमी खर्च होतो, असे सांगत राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेत पत्रिका प्रकाशित करण्याची मागणी खडसे यांनी केली.
मागील हिवाळी अधिवेशनात विदर्भातील शेतकर्‍यांसाठी कापूस, सोयाबीन आणि धान उत्पादकांकरिता २००० कोटींचे पॅकेज राज्य सरकारने जाहीर केले होते. या पॅकेजची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. तरी या पॅकेजवर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्याची मागणी देखील विरोधी पक्ष या अधिवेशनात करणार आहेत. अर्धे राज्य दुष्काळाच्या छायेत आहे. पाणी टंचाई जाणवत आहे. सरकारने अद्याप या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी नियोजन केलेले नाही. बेळगाव सीमा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने त्वरित पावले उचलावीत, अशी मागणी शिवसेना करणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे गटनेते दिवाकर रावते यांनी दिली.
या प्रश्नांव्यतिरिक्त मुंबई काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष कृपाशंकर सिह यांच्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी उच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी सुभाष घई यांच्या मुक्ता आर्टस या कंपनीला कवडीमोलाने केलेले मुंबई चित्रनगरीतील जमीन वाटप, पवईच्या हिरानंदानी बिल्डर्स प्रकरणी शासनाच्या करारनाम्याचा भंग आणि कमी दंड आकारल्याबाबत उच्च न्यायालयाने शासनावर ओढलेले ताशेरे, राज्यकर्त्यांच्या हितसंबंधांतून होत असलेले कोट्यावधीचे आर्थिक घोटाळे, तसेच अमरावती महानगरपालिका निवडणुकीच्या दरम्यान अमरावती येथे एक कोटी रूपयांचा कथित पार्टी फंड जप्त केल्याच्या प्रकरणी राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक आणि रावसाहेब शेखावत यांच्यावर न झालेली कारवाई, हा सर्व मसाला विरोधकांना आयताच मिळाला असल्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारची कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपा, शिवसेना आणि मनसे एकदिलाने जनतेचे प्रश्न धसास लावणार काय, याचे उत्तरही आपल्याला या अधिवेशनातूनच मिळेल.