विचित्र स्थिती

विचित्र स्थिती

माणसाला वस्तुस्थितीला सामोरे जायचे नसते किवा ती प्रांजळपणाने मान्य करायची नसते तेव्हा तो शब्दांचे खेळ करतो. खुबीदार शब्दांच्या मागे लपण्याचा प्रयत्न तरी करतो किवा नाना प्रकारच्या युक्त्या करून लोकांचे लक्ष वस्तुस्थितीवरून उडेल अशी काही तरी योजना करतो. रेल्वे मंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी आपले पहिले आणि संपुआघाडीचे शेवटून दुसरे रेल्वे अंदाजपत्रक सादर करताना वस्तुस्थिती लपवण्यासाठी असेच प्रकार   केले आहेत. अर्थात त्यांचे अंदाजपत्रक सादर करणे हे काही जाहीर सभेतले भाषण नव्हते त्यामुळे त्यांना वस्तुस्थिती अगदीच लपवता आली नाही. त्यांनी शब्दांची नजरबंदी करून तिची धग जाणवू नये असा प्रयत्न केला. म्हणून त्यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकातल्या ममता बॅनर्जी यांच्या नावाचा जप आणि फालतू शेरो शायरी वगळून काही शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तसा तो केल्यास आपल्याला अशा एक भेदक वस्तुस्थितीचे दर्शन घडते की तिच्यामुळे यापुढच्या काळात आपला रेल्वे प्रवास केवळ महागच नव्हे तर असुरक्षितही होणार आहे. 

रेल्वेच्या गेल्या दहा अंदाजपत्रकांत दरवाढ करण्यात आली नव्हती. हे वाक्य नीट समजून घेतले पाहिजे. भाडे वाढ ‘अंदाजपत्रकात’ केली नव्हती पण ती अन्य वेळा केली होती. ती मालाच्या वाहतुकीच्या दरात होती. प्रवासी भाड्यात गेले दशकभर कसलीच वाढ झाली नव्हती. दिवसेंदिवस महागाई वाढत असतानाही रेल्वेनेच प्रवाशांच्या खिशावरचा भार का वाढवला नव्हता ? कारण एका मागे एका रेल्वे मंत्र्यांनी रेल्वेला वाहतुकीबरोबरच आपली लोकप्रियता वाढवण्याचेही साधन बनवले होते. तेव्हा त्यांनी लोकांचा प्रवास स्वस्त करून आपला राजकीय लाभ करून घेतला होता. सर्वच रेल्वे मंत्र्यांना असे लाभ झाले आहेत असे नाही पण रेल्वेचे नुकसान मात्र जरूर झाले. आता या अंदाजपत्रकात तरी भाडेवाढ होते की नाही असा प्रश्न विचारला जात होता. त्रिवेदी यांनी प्रवाशांच्या भाड्यात वाढ केली आहे.  ती टाळताच येणार नव्हती कारण लोकांना खुष करण्याच्या नादात  ती दहा वर्षे थांबवून धरली होती. एवढ्या प्रदीर्घ काळानंतर  वाढ करावी लागते ती काय सामान्य असणार आहे का ? ती जादाच असणार. पण या बाबतची वस्तुस्थिती लपवून ठेवताना ही वाढ सांगण्याचा नवा तरीका त्रिवेदी यांनी राबवला आहे. त्यांनी केलेली वाढ दर किलो मीटरला किती पैसे पडते याचा हिशेब मांडला आहे आणि ती वाढ पैशात जाहीर केली आहे. शयनयानाचा प्रवास दर किलो मीटरला केवळ ३० पैशनी महागला आहे.

आता ही वाढ ३० पैशात सांगितली जाते पण प्रवासी प्रत्यक्षात तिकिट  काढायला जाईल तेव्हा त्याला आपल्याला मुंबईहून दिल्लीला जाताना एकुणात ५०० रुपये जास्त लागणार आहेत हे लक्षात येईल. तेव्हा त्याला शायरीच्या आड लपलेली वस्तुस्थिती कळेल. या अंदाजपत्रकाची एक खासीयत अशी की, तिच्यात अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. पण या योजना आता हाती घ्यायच्या नाहीत. त्या आगामी १० ते २०  वर्षात पूर्ण करायच्या आहेत पण, त्यांच्या पूर्ततेसाठी लागणार्या   रकमा मात्र काही लाख कोटी रुपयांत आहेत त्यामुळे त्या रकमा जाहीर करताना त्रिवेदी यांचा चेहरा फुललेला होता. त्या फुललेल्या चेहर्याफ आड या योजना फार दीर्घकाळच्या आहेत ही वस्तुस्थिती लपवलेली होतीच पण आधी हाती घेतलेल्या १ लाख कोटी रुपयांच्या विकास योजना अर्धवट आहेत हेही सत्य लपवलेले होते. एकंदरीत उपायांचा दुष्काळ आणि आकड्यांचा सुकाळ अशी स्थिती आहे. योजनांचे आकडे खोटे पण लोकांच्या माथी मारण्यात आलेले दरवाढीचे आकडे खरे. काही का असेना पण त्रिवेदी यांनी आपले हे बजेट सादर केले आणि लगेच ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या उत्साहाचा फुगा फोडला. कारण आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्याने सादर केलेले हे अंदाजपत्रक आणि विशेषतः त्यातली दरवाढ त्यांना  मान्य नाही.

या प्रकाराने तर त्रिवेदी यांनी देव आठवले असणार. अंदाजपत्रकाला जनतेचा विरोध होतो. विरोधी पक्षांचा विरोध होतो. सरकार आघाडीचे असल्यास एखादा घटक पक्ष त्याला विरोध करतो पण त्रिवेदी यांच्यावर भलतेच संकट कोसळले. त्यांच्या अंदाज पत्रकाला त्यांच्याच पक्षाने विरोध केला. आता त्यांच्या समोर दोन पर्याय आहेत. पहिला म्हणजे ममता बॅनर्जी यांचा विरोध विचारात घेऊन दरवाढ मागे घेणे. हा पर्याय त्यांना नको असेल आणि ते दरवाढीवर ठाम असतील तर तसे ठाम राहून मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे. ते यातला कोणता पर्याय अवलंबतात हे येत्या दोन दिवसांत ठरेल. पण त्यातून बरेच पेचप्रसंग निर्माण होणार आहेत. रेल्वेचे अंदाजपत्रक सादर झालेले आहे, त्यावर चर्चा होणार आहे आणि या दोन घटनांच्या दरम्यान रेल्वे मंत्रीच राजीनामा देऊन ती जागा खाली करीत आहेत असा प्रसंग जगात कोठेच निर्माण झालेला नसेल. हे  संपुआघाडी आणि पंतप्रधान मनमोहनसिग यांच्यासमोर एक मोठे आव्हान आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या स्वभावाने    हा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि तो अधिक गुंतागुंतीचा होत चालला आहे.  आठ आठ वर्षे अजीबातच दरवाढ केली जाता कामा नये हे काही व्यवहार्य अर्थकारणाला धरून नाही.

सवंगपणा आणि तारतम्य

रेल्वेचे अंदाजपत्रक सादर झाले. रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी या अंदाजपत्रकात दरवाढ सुचविली आहे.  ही दरवाढ मालाच्या वाहतुकीतही आहे आणि प्रवाशांसाठीही आहे. त्यातली मालवाहतुकीची दरवाढ अंदाजपत्रकाच्या चार दिवस आधीच जाहीर करून त्यांनी, ‘मालवाहतुकीच्या दरांना हात न लावणारे अंदाजपत्रक’ सादर करण्याचे खोटे समाधान मिळवले. अंदाज पत्रकाच्या आधी केली काय की अंदाजपत्रकात केली काय, दरवाढ ही दरवाढच आहे. आधी केली म्हणून ती काही सुसह्य होत असते असे काही नाही. त्रिवेदी यांनी अंदाजपत्रकात प्रवाशांसाठी मात्र दरवाढ जाहीर केली.  खरे तर ही दरवाढ प्रवाशना आणि सामान्य माणसालाच जाचक वाटत असते. पण दिनेश त्रिवेदी यांनी केलेल्या या वाढीचे काही अपवाद वगळता सर्व प्रवाशांनी स्वागतच केले आहे. शेवटी लोकांना सवलत हवी असते पण ती किती असावी याचे तारतम्य लोकांनाही कळते.  कोणी कसलाही मागचा पुढचा विचार न करता सवलतीच्या माध्यमातून लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर अशा सवंगपणातला बनेलपणा लोकांनाही कळतो. ममता बॅनर्जी यांनी गेले तीन अर्थसंकल्प सादर करताना सवंगपणाचा अतिरेक केला तो जनतेलाच पसंत नव्हता. एखाद्या यंत्रणेने एवढ्याही सवलती देऊ नयेत की त्या सवलतींच्या दाबाखाली ती यंत्रणाच दबून संपून जाईल. ममता बॅनर्जी यांची वाटचाल अशीच सुरू आहे.  गेल्या काही वर्षात त्यांनी कोणत्याही दरवाढीला विरोध करण्याचा सपाटा लावला आहे. खरे तर दरवाढ ही वस्तुस्थिती आहे. महागाई वाढत आहे, कामगार कर्मचार्यांरच्या वेतनात वाढ होत आहे, रेल्वेचे जाळे व्यापक करण्यासाठी वरचेवर पैसे लागतात. आठ वर्षे प्रवाशांच्या वाहतुकीच्या दरात एका पैशाचीही वाढ करायची नाही तर मग या कामांसाठी लागणारा पैसा आणायचा कोठून ? दिनेश त्रिवेदी यांचा हा साधा प्रश्न आहे. ममता बॅनर्जी यांनी आणि त्यांच्या पक्षाचे खासदार  सुदीप बंदोपाध्याय यनी, त्रिवेदींनी प्रस्तावित केलेली ही वाढ मागे घ्यावी अशी मागणी केली आहे. बंदोपाध्याय यांनी, जनतेवर दरवाढीचा बोजा टाकायचा नाही हे आपल्या पक्षाचे तत्त्व असल्याचे प्रतिपादन केले. खरे तर तृणमूल काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात किवा पक्षाच्या तत्त्वज्ञानाचे काही पुस्तक असल्यास त्यात असे काही म्हटले आहे का हे पहावे लागेल. तसे काही म्हटले असेल तर या तत्त्वाचे समर्थन कसे केले आहे  हे जाणून घ्यावे लागेल. बंदोपाध्याय यांना दरवाढ विरहित अर्थ व्यवस्था  हवी असेल तर त्यांनी ती कशी राबवावी असे म्हटले आहे ? खासदारांचे वेतन वाढते तेव्हा बंदोपाध्याय आणि बॅनर्जी यांनी आपल्याला वेतनवाढ नको असल्याचे कधी  म्हटलेले नाही. मग त्यांना वेतनवाढ हवी असेल तर सरकारने या वाढीव वेतनाची भरपायी कशातून करावी असे त्यांना वाटते ? दिनेश त्रिवेदी यांनी याबाबत ठाम भूमिका घेतली असून आपण ही दरवाढ मागे घेणार नाही असे बजावले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी त्रिवेदी यांना, दरवाढ मागे घ्या नाही तर राजीनामा द्या असे बजावले आहे. त्यातून एक नवाच पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. अंदाजपत्रकाला विरोधी पक्षांचा विरोध होतो. जनतेचाही विरोध होत असतो पण अंदाजपत्रक सादर करणार्याध मंत्र्याच्या पक्षाचाच त्याला विरोध होत असल्याचा हा जगातला एकमेव प्रकार असावा. त्रिवेदी यांनी हा विरोध जुमानायचा नाही असे ठरवले आहे. आपण जे केले आहे ते रेल्वेच्या हितासाठी केले आहे, जनतेच्याही हितासाठी केले आहे. आपण दरवाढ टाळली तर ते जनतेसाठीच हितावह ठरणार नाही. दरवाढ टाळली तर जनतेला बरे वाटते म्हणून आपण ती टाळणार नाही आपण चांगल्या डॉक्टरसारखी भूमिका घेणार असे त्यांचे ठामपणे म्हटल आहे. आपण आज सवंगपणा करायला लागलो आणि मतपेढी बांधण्यासाठी रेल्वेचा गैरफायदा घ्यायला लागलो तर एक दिवस रेल्वेची अवस्था किग फिशर एअरलाइन्स सारखी होईल असे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षात दरवाढ न केल्यामुळे रेल्वे अतिदक्षता विभागात दाखल झाली होती. तिला जनरल वॉर्डात आणून सोडणे फार आवश्यक  होते. आपण अजूनही सवंगपणा करीत बसलो तर ही अवस्था अजून वाईट होऊन बसेल असे ते आपल्या भाषणात म्हणाले. पण ते म्हणताना त्यांचा रोख ममता बॅनर्जी यांच्याकडेच  होता.  कारण त्यांनीच रेल्वेला अति दक्षता विभाात नेले आहे. त्यामुळेही ममता बॅनर्जी नाराज झाल्या असण्याची शक्यता आहे.  ममता दिदींनी आदेश दिला तर त्रिवदी राजीनामा देण्यासही तयार आहेत. ममता बॅनर्जी या लोकप्रियतेच्या भुकेल्या आहेत आणि त्यासाठी त्या वाटेल  ते करायला तयार आहेत. त्या दिनेश त्रिवेदी यांचा राजीनामा घेणारच नाहीत असे काही सांगता येत नाही. पण यातून त्या एक वाईट पायंडा पाडत आहेत. त्यांनी आपला कोणत्याही दरवाढीला असलेला कायमचा विरोध एकदा नीट तपासून पाहिला पाहिजे. कारण असा विरोध आजच्याच काय पण समाजवादी अर्थव्यवस्थेतही बसत नाही. अशी धोरणे लोकांसाठी असतात पण लोकांनाही फाजील सवंगपणा आवडत नाही. विशेषतः आता तर लोक रेल्वेच्या बाबतीत सवंगपणा पसंत करीत नाहीत.  तिकिटाचा दर चार पैशनी वाढवा पण चांगली आणि सुरक्षित प्रवास सेवा द्या अशी लोकांचीच मागणी आहे. तिचा विचार ममता बॅनर्जी यांनी केला पाहिजे.