नागपूर, दि. ९ – नॅशनल लॉ स्कूलसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्य शासनाने दाखल केलेल्या शपथपत्रामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.
नागपूर येथे नॅशनल लॉ स्कूल स्थापन करण्यात यावी, यासाठी महाराष्ट्र आर्य लॉयर असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अधिवक्ता श्रीकांत खंडाळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. याबाबत शासनाच्या वतीने नागपूर उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यात आली. उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या सचिवाच्या वतीने सह-संचालक डॉ. दिलीप पाटील यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे की, मुंबई व नागपूर येथे नॅशनल लॉ स्कूल स्थापन करण्याबाबत शासनाकडे दोन विविध प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासनाने नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांना २२ नोव्हेंबर २०११ रोजी पत्र पाठवून स्कूलसाठी जागा शोधण्याचे सांगितले होते. यासोबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचेही सांगण्यात आले होते. परंतु आयुक्तांकडून अद्यापही अहवाल मिळालेला नाही. याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे असून, नागपूरची स्कूल वसई येथे स्थानांतरित करण्याबाबत शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे शपथपत्रात सांगितले.
या शपथपत्रावर हरकत घेताना श्रीकांत खंडाळकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नॅशनल लॉ स्कूलबाबत शासन संभ्रम निर्माण करीत आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शासनाने दाखल केलेल्या शपथपत्राकडे नागपूर खंडपीठाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी ते म्हणाले, काही दिवसांपूर्वी शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजाराम जाधव यांनी शपथपत्र दाखल केले होते. शपथपत्रानुसार, राज्य शासनाने ऑगस्ट-२००९ मध्ये औरंगाबाद येथे नॅशनल लॉ स्कूल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्कूल २०१२-१३ या सत्रात सुरु होणार आहे. या शपथपत्रात नागपूर येथे स्कूल स्थापन करण्याबाबत उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे संभ्रमाची अवस्था निर्माण झाल्याचे खंडाळकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे त्यांनी शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी विनंती खंडाळकर यांनी न्यायालयाला केली आहे.