मुंबई, दि. ५- ऐतिहासिक प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या आदिलशाहीतील सरदार अफझलखान याच्या कबरीभोवती केलेले साडेपाच हजार चौरस फुटांचे अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळला आहे. त्यामुळे अकारण सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेणार्‍या राज्य सरकारने आता तत्काळ हे बांधकाम भूईसपाट करावे, अशी मागणी विश्व हिदू परिषदेचे केंद्रीय मंत्री व्यंकटेश आबदेव यांनी केली आहे.
राज्य शासनाने अफझलखानाच्या कबरीवरील अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त करावे विश्व हिदू परिषदेची मागणी
पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद एकबोटे यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्या. जे. एन. पाटील आणि एस. जे. काथावाला यांच्या खंडपीठाने २००८ साली सदर बांधकाम अनधिकृत असल्याचा निर्वाळा देत ते तोडण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाला दिले होते. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तीन वर्षांनी देखील राज्य शासनाने काहीही कारवाई न केल्यामुळे एकबोटे यांनी पुन्हा न्यायालयाकडे दाद मागितली. तथापि शासन या बांधकामाला संरक्षण देऊ इच्छित आहे अशी भूमिका घेऊन राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली.
सदर अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने का घेतला, याबाबत दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. या मुदतीत राज्य सरकारने आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर न केल्यामुळे अखेर न्या. डी. के. जैन व न्या. अनिल दवे यांच्या खंडपीठाने ही याचिकाच निकालात काढली. त्यामुळे झालेल्या मुखभंगातून बोध घेऊन राज्य सरकारने आता तरी सदर कबरीच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करावी, अशी मागणी वि.हिं.प. ने केली आहे.
————