नवी दिल्ली- समलैंगिक संबंधांबाबतची आपली भूमिका केंद्र सरकारने बदलावी असे निर्देश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. देशातील प्रस्थापित सामाजिक व्यवस्थेची सरकारनेच थट्टा उडवू नये आणि न्यायालयाचा वेळ फुकट घालवू नये अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावले आहे.
गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात या प्रक रणातील एका याचिकेवर बाजू मांडतांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वकिलाने समलैंगिक संबंध अनैतिक आणि सामाजिक हिताविरुध्द असल्याचे म्हटले होते. अशा प्रकारच्या संबंधांवर निर्बंध घालण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सॉलिसिटर जनरल पी. पी. मल्होत्रा सरकारची बाजू मांडत होते. त्यावेळी त्यांनी समलैंगिक संबंध भारतीय संस्कृतीच्या विरुध्द असून या संबंधांच्या सामाजिकरणाचा विचारप्रवाह परदेशातून भारतात आल्याचा युत्त*ीवाद केला. मात्र नंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने लगेचच आपली भूमिका बदलून सरकार किवा मंत्रालय समलैंगिक संबंधांच्या विरोधात नसल्याचे स्पष्ट केले.
या सुनावणी दरम्यान आपण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमत असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेही स्पष्ट केले. समलौंगिक संबंध बेकायदेशीर व राज्य घटनेविरोधी नाहीत, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिला होता.