भारत हा श्रीमंत देश आहे पण या देशात गरीब लोक राहतात असे म्हटले जाते.कारण या देशाला निसर्गाने जी श्रीमंती प्रदान केली आहे त्या श्रीमंतीचे योग्य व्यवस्थापन या देशात केले जात नाही. ते नीट केले तर एकटा भारत देश सार्‍या जगाला धान्य पुरवू शकतो.या देशात भरपूर नद्या आहेत पण या नद्यांच्या पाण्याचा वापर आपण नीट करत नाही. त्या नद्यांचे पाणी अडवून त्याला कालवे पाडून शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत नेत नाही. त्यामुळे जगाला धान्य पुरवणे तर दूरच पण आपल्यालाही नीट खायला मिळत नाही. भारताच्या उत्तर भागातील नद्यांना भरपूर पाणी असते आणि पुरामुळे गावेच्या गावे वाहून जातात. अशावेळी दक्षिण भारतातल्या नद्या कोरड्या असतात. उत्तरेतल्या नद्यांना हिमालयातले बर्फ वितळल्यामुळे उन्हाळ्यातही पूर येतात. तिथले हे अमाप पाणी दक्षिणेतल्या नद्यांत आणून सोडले तर वरचे अति पाण्याचे संकट टळेल आणि दक्षिणेतले पाण्याचे दुर्भिक्ष्य नष्ट होईल. सार्‍या जगाला धान्य पुरविण्याचे भारताचे स्वप्न तेव्हाच पूर्ण होऊ शकेल.
जवळपास दीडशे वर्षांपासून या योजनेविषयी केवळ चर्चाच चाललेली होती. आता मात्र सरकारने ही योजना समयबद्ध पद्धतीने राबवावी, असा सर्वोच्च न्यायालयानेच आदेश दिला आहे. त्यामुळे उत्तरेतली गंगा दक्षिणेत आणण्याच्या या योजनेला गती येण्याची खात्री झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एस. एच. कपाडिया, स्वतंत्रकुमार आणि ए.के. पटनाईक यांच्या खंडपीठाने काल केंद्र सरकारला हा प्रकल्प साकार करण्याचा आदेश दिला. एवढेच नव्हे तर या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्याच्या पूर्ततेचा पाठपुरावा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती सुद्धा जाहीर केली. या समितीमध्ये केंद्रीय अर्थखात्याचे दोन प्रतिनिधी, जलसंसादन खात्याचे दोन प्रतिनिधी, नियोजन आयोगाचा एक प्रतिनिधी, विविध स्वयंसेवी संघटनांचे काही प्रतिनिधी आणि काही कार्यकर्ते यांचा समावेश केलेला आहे. या संबंधातल्या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाला काही तांत्रिक माहितीची गरज होती. ती माहिती पुरविणारे नामवंत वकील रणजित कुमार यांना सुद्धा या समितीत समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. ही योजना साकार करताना राज्य सरकारांची अनुमती आवश्यक ठरणार आहे. त्यांच्या सहकार्याविना हा प्रकल्प साकार होऊ शकणार नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीमध्ये राज्य सरकारांचे प्रतिनिधीही समाविष्ट केलेले आहेत.
मुळात भारतातल्या नद्या जोडाव्यात ही कल्पना ब्रिटिशांच्या काळामध्ये ऑर्थर कॉटन या ब्रिटीश इंजिनिअरने मांडलेली होती. त्यामागे ब्रिटिशांचा उद्देश जलपर्यटनाचा होता. त्यांना देशभर प्रवास करणे सोपे जावे यासाठी जलमार्ग हवा होता आणि त्यासाठी नद्या जोडायच्या होत्या. परंतु ऑर्थर कॉटनला ही योजना किती अवघड आहे हे लक्षात आले आणि त्याने तिचा नाद सोडून दिला. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर या योजनेवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली. १९६० साली बिहारचे मुख्यमंत्री असलेले गुलझारीलाल नंदा यांनी या योजनेच्या एका भागाचे सूतोवाच केलेले होते. पावसाळ्यामध्ये बिहारमध्ये पुराने हाहाःकार उडतो. तेव्हा तिथले पुराचे पाणी दक्षिणेत नेले तर पुराने होणारे नुकसान टळेल असे त्यांनी म्हटले होते. सात वर्षात अशी एक योजना आखली जाईल असेही त्यांनी घोषित केले होते. पण ती घोषणाच राहिली. तत्पूर्वी १९५० साली दस्तुर आडनावाच्या अभियंत्याने या योजनेची सूचना आधी मांडलेली होती. काँग्रेस सरकारने या योजनेची उपेक्षा केली. पण देशात मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली १९७७ साली पहिले गैरकाँग्रेसी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा या योजनेच्या पुरस्कर्त्यांनी उचल खाल्ली. मोरारजींनी तिला प्रोत्साहन दिले. त्यावेळी तर तिचा एकूण अंदाजित खर्च केवळ आठ हजार कोटी रुपये होता.
१९८० साली इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या, तेव्हा त्यांनी या योजनेची पुन्हा दखल घेतली आणि आपल्या मंत्र्यांना योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले. केंद्र सरकारच्या पाटबंधारे खात्याने योग्य तो पाठपुरावा करून राष्ट*ीय जलधोरण आखले आणि त्यातूनच १९८२ साली राष्ट*ीय जल विकास संस्था अशी एक विशेष संस्था निर्माण करण्यात आली. या संस्थेनेच जवळपास १५ वर्षे अभ्यास करून ही भगीरथ योजना कशी अमलात आणता येईल आणि तिला खर्च किती येईल याचे सर्व तपशील अभ्यासले आणि आपला अहवाल तयार केला. आता भारत सरकार जी योजना राबवणार आहे तिचे सारे तांत्रिक तपशील याच अभ्यासावरून घेतलेले आहेत. कोणत्याही प्रश्नावर राज्यांचे एकमत करणे ही मोठी जबाबदारी सरकारवर आहे. केन्द्राला दोन राज्यांतील अनेक तंट्यांतून मार्ग काढावा लागेल. विविध राज्यांत नद्यांच्या पाण्याच्या वाटपावरून किती तरी वाद जारी आहेत. मग कोणत्याही दोन राज्यांत वाहणारी नदी तिसर्‍याच राज्यातल्या नदीला जोडायची असल्यास किती वाद होतील याचा अंदाजच न केलेला बरा. तेव्हा या योजनेतला हा एक मोठाच अडथळा ठरणार आहे.