महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत पैसा वाटला गेला.एवढेच नव्हे तर या वेळी झालेला पैशाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होता.याला दोन कारणे आहेत.पहिले कारण म्हणजे निवडणुकीला उभ्या असलेल्या लोकांकडे भरपूर पैसा आला आहे.निवडणुका या वरचेवर श्रीमंतांच्या होत आहेत. ज्याची पैसा खर्च करण्याची ऐपत नाही असा गरीब माणूस आता निवडणुकीला उभा राहण्याचे धाडसही करू शकत नाही. मतांसाठी पैसा वाटणे हा तर पैसा खर्च करण्याचा एक मार्ग आहेच आणि या मार्गाने महानगर पालिकेच्या निवडणुकीतही लाखो रुपये वाटले जात आहेत. या मार्गाने असे लाखो रुपये खर्च करण्याची ताकद असलेला माणूसच निवडणुकीच्या वाटेला जाऊ शकतो. तसे ताकदवान लोक आता राजकारणात उतरायला लागले आहेत आणि त्यांनी निवडणुका महाग केल्या आहेत. अशा लोकांनी पैसा खूप वाटला आहे. गरीब उमेदवारांना या धनदांडग्या लोकांशी स्पर्धा करताना नाकी नव आले. पैशाचा असा वापर होत आहेच पण एखादा उमेदवार पैसे न वाटताही निवडून येऊ शकतो हेही खरे आहे. अगदी गरीब उमेदवार असे निवडूनही आले आहेत. एखाद्या मतदारसंघात लोकांनी श्रीमंत उमेदवारांचे पैसै घेतले आहेत पण त्यांना मत दिलेले नाही. त्याच्या विरोधात उभ्या असलेल्या प्रामाणिक उमेदवारांना त्यांनी पसंती दिली आहे.
असे काही उमेदवार कामाच्या जोरावर निवडूनही आले आहेत. तेव्हा मतांसाठी पैसा वाटावाच लागतो असे नाही. तरीही ज्यांच्याकडे काळा पैसा भरपूर आहे त्यांनी तो वाटला. पैसे वाटणारा प्रत्येकजण निवडून आलाच आहे असे काही नाही. पण निवडणुकीचा प्रचार करायला मात्र पैसा लागतो. नाही म्हटले तरी उमेदवारी अर्ज भरताना अनामत रक्कम भरावी लागते. काही प्रमाणात का होईना झेंडे नाचवावे लागतात. अर्ज भरायला जाताना शक्ती प्रदर्शन करावे लागते. एखादी पत्रकार परिषद घ्यावी लागते. आपण पैसे खर्च न करता निवडून लढवणार आहोत हे जाहीर करायलाही पैसा लागतो. म्हणजे निवडणूक महाग झाल्यामुळे तर पैसा लागतोच पण लोकही आता मतांसाठी पैसा मागायला लागले आहेत. लोकांना एका मताला शंभर पन्नास रुपये दिले की मते मिळत असत पण, आता हा दर पाचशे ते हजार रुपया पर्यंत गेला आह. हा तर गरीब, अज्ञानी, झोपडपट्टीतल्या लोकांचा दर आहे. आता आता मध्यमवर्गीय, सुशिक्षित लोकही मताच्या बदल्यात काही तरी मागायला लागले आहेत. फक्त फरक एवढाच की, ते वैयक्तिक रित्या पैसे न मागता कॉलनीला, वस्तीला, मंदिराला, अशा स्वरूपात मागत आहेत. एकंदरीत पैसे वाटण्याची आणि मागण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. अमरावतीत सापडलेले संशयास्पद एक कोटी रुपये हा अशाच पैशाचा एक भाग आहे. हे पैसे मतदानाच्या आदल्या रात्री अमरावतीत आले. त्यात खुलासा करता येणार नाही अशी एक कोटी रुपये एवढी रक्कम होती. ती पकडली गेली तेव्हा ती कोठून आली आणि कोणाला, कशासाठी दिली जाणार आहे याचा काहीच खुलासा करण्यात आला नाही. पण ती रक्कम आणणार्‍या जीपच्या वाहकाने काही तासांनंतर काही नावे सांगितली. ती अमरावतीचे आमदार रावसाहेब शेखावत, शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष यांची नावे होती. आता आपली नावे समोर आलीच आहेत तर ही रक्कम आपली आहे हे मान्य करावेच लागेल असा निरुपाय होऊन या लोकांनी हे पैसे
काँग्रेसच्या उमेदवारांसाठी पक्षाचा निधी म्हणून आणलेले होते असे सांगावे लागले. या वाहकाने ही नावे सांगितली नसती तर या पैशाची जबाबदारी या लोकांनी स्वीकारली असती का ? असती का नव्हे तर स्वीकारलीच नसती कारण हा पैसा बिनहिशेबी आहे. तो कोठून आला हे आता पक्षनिधीची काही कुपने तडावर फेकून दाखवता येईल पण तो एवढा हिशेबातला पैसा होता तर तो निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार चेकने का पाठवला नाही ? याचे कारण आहे तो पैसा निधी म्हणून पाठवला असल्याचे दाखवले जात असले तरी तो रात्रीतून वाटण्यासाठीच पाठवला गेला होता. तो खरोखर निधीच असता तर तो निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात पाठवला गेला असता. पण तो चौदा तारखेला पाठवला गेला आहे. ज्या दिवशी निवडणुकीचा प्रचार संपणार होता. एकदा प्रकट प्रचार संपला की उमेदवारांच्या दृष्टीने कतल की रात सुरू होते. प्रचाराचे काम काही नसते. मग दोन रात्री हे लोक पैसे वाटून गरीब माणसांची मते लुटत चालतात. अमरावतीत आलेले बिनहिशेबी पैसे या दोन रात्रीतून वाटण्यासाठी आले होते. म्हणून ते चेकने आले नव्हते आणि प्रचार संपल्यानंतर आले होते. या गोष्टी बर्‍याच बोलक्या आहेत. काँग्रेसचे नेते या कृत्याचे कितीही समर्थन करोत पण त्यांना हा पैसा चेकने का आला नाही याचे कसलेही स्पष्टीकरण करता येत नाही आणि आलेले नाही. आता चौकशी सुरू आहे. तिच्यात राष्ट*पती प्रतिभा पाटील यांचे आमदार पुत्र रावसाहेब हे सापडले आहेत. त्यामुळे तर हा प्रश्न फारच नाजुक झाला आहे. एरवी अशी प्रकरणे दडपण्याची सवय असलेल्या काँग्रेस नेत्यांना कडक अधिकारी भेटला असल्याने त्यांची फार मोठी पंचाईत झाली आहे.
