कोल्हापूर-स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून संसदेपर्यंतच्या विविध निवडणुकांत मतदारांना भूलवण्यासाठी सर्वच पक्ष आकर्षक जाहीरनामे प्रसिद्ध करतात. मात्र, निवडणुका होताच या जाहिरनाम्यांचा पक्षांना विसर पडतो. हे चित्र बदलण्यासाठी जाहीरनामे आगामी सत्ता काळात वास्तवात येण्यासाठी सक्तीचा कायदा करणे आवश्यक आहे, असे मत ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केले. येथील प्रेस क्लबवर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. गेल्या दहा वर्षात राज्यकर्ते, उद्योजक आणि कार्पोरेट विश्वाने आक्रमकपणे रणनिती खेळून सुमारे १८० लाख हेक्टर शेतजमीन बळकावली असल्याने शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. या संदर्भात न्यायालयाच्या मदतीने देशभरात राष्ट*ीय समन्वयाचे जन आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी तब्बल ७३ टक्के संपत्ती ही अवघ्या १२ लाख धनाढ्य लोकांकडे आहे. त्यांच्यावर वाढीव कर लादून आर्थिक विषमता दूर करता येईल, असा विश्वास मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केला. महिला आरक्षण विधेयकापाठोपाठ जनलोकपाल बिलही संसदेत प्रलंबित ठेवले आहे. या सर्व विषयांवर सरकारला जाब विचारण्यासाठी दीड हजार परिवर्तनवादी जनआंदोलन संस्थांच्या प्रतिनिधींची राष्ट*ीय जनसंसद येत्या १९ ते २३ मार्च दरम्यान घेणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
राष्ट*ीय जनसंसदेसंदर्भात बिहार, झारखंड, गुजरात पाठोपाठ महाराष्ट*ातही संफ दौरे सुरू असून गोवा-महाराष्ट*ातील कार्यकर्त्यांची नागपूर येथे बैठक होणार असल्याचे मेधा पाटकर म्हणाल्या. आक्रमक प्रचार आणि व्यावसायिक इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या धर्तीवरील सध्याचा निवडणूक प्रचार प्रचंड खर्चिक आहे. भ्रष्टाचाराचे हे सुद्धा एक मुख्य कारण आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी सर्व उमेदवार आणि पक्ष प्रवक्ते यांना एकाच व्यासपीठावर बोलवून जाहीर संयुक्त प्रचाराची पद्धत सुरू करावी. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने खर्चासह पुढाकार घ्यावा असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.