पाण्याचे अर्थकारण

पाण्याच्या अर्थकारणावर भर देणारा केंद्र सरकारच्या जलसंपदा मंत्रालयाचा राष्ट्रीय जलधोरण २०१२ हा मसुदा सध्या जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या मसुद्यामध्ये पाण्याचे व्यवस्थापन आणि अर्थकारण या दोन गोष्टींवर भर देण्यात आलेला आहे. हा मसुदा कधी मंजूर होईल हे सांगता येणार नाही. कारण त्यावर बराच वाद होण्याची शक्यता आहे. पाण्याचे व्यवस्थापन फार अवघड आहे. कारण या व्यवस्थापनाला जशी एक तांत्रिक बाजू आहे तशी राजकीय आणि सामाजिक बाजू सुद्धा आहे. तांत्रिक बाबींचा विचार केला तर उत्तरेतले जादा पाणी दक्षिणेत आणणे हे एक मोठे आव्हानात्मक काम समोर येते आणि ते करायचे असेल तर नदीजोड प्रकल्प राबवला पाहिजे, असे वारंवार म्हटले जाते. परंतु नदीजोड प्रकल्प म्हणावा तेवढा निर्विवाद नाही. त्याला राजकीय कारणांवरून काही पुढार्यांकचा विरोध तर आहेच, पण कसलीही राजकीय भूमिका नसलेल्या जलतज्ज्ञांनी सुद्धा दोन नद्या जोडण्याच्या कल्पनेला कडाडून विरोध केलेला आहे. हा नदीजोड प्रकल्प किफायतशीर नाही असे या 

लोकांचे म्हणणे आहे. या नदीजोड प्रकल्पाची कल्पना मुळात २० व्या शतकाच्या पूर्वार्धापासून मांडली जात आहे. या कल्पनेमागे उत्तरेत भरपूर पाणी आहे आणि दक्षिणेतल्या नद्या कोरड्या असतात असे गृहित धरण्यात आलेले आहे. कारण उत्तरेतल्या नद्यांना पूर येतात तेव्हा तिथे प्रचंड नासाडी होते, त्याचवेळी दक्षिणेतल्या नद्या कोरड्या असतात. त्याशिवाय उत्तरेतल्या नद्यांना हिमालयातले बर्फ वितळून सतत पाणी मिळत राहते, असेही गृहित धरण्यात आलेले आहे. परंतु ही कल्पना मांडल्यापासून या दोन्ही गोष्टींमध्ये बरेच बदल झालेले आहेत आणि उत्तरेतल्या जादा पाण्याचा उत्तरेतच वापर होत आहे. खोदाल तिथे पाणी सापडेल, असे ज्या पंजाबच्या बाबतीत म्हटले जात होते 

त्या पंजाबात सुद्धा आता पाणी टंचाई जाणवायला लागली आहे. त्याशिवाय उत्तर भारतामध्ये समुद्रापेक्षाही अधिक पाणी असणारी नदी म्हणून जिचा उल्लेख केला जातो ती ब्रह्मपुत्रा नदी सुद्धा आगामी काही वर्षांमध्ये अशीच वहात राहील अशी खात्री देता येईनाशी झाली आहे. ग्लोबल वार्मिंगच्या धोक्यामुळे हिमालयातले हिमखंड आक्रसत चालले आहेत आणि त्यांच्यातून मिळणारे पाणी कमी होत आहे. तेव्हा एकेकाळी आदर्श मानला जाणारा आणि देशाच्या अर्थकारणात क्रांती घडवू शकणारा प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिले जात होते तसे आता पाहता येणार नाही. एकंदरीत भारतातल्या पाण्याच्या उपलब्धतेचे व्यवस्थापन नीट करायचे असेल तर आता पाणी विपुल उपलब्ध आहे हे गृहित सोडून द्यावे लागेल आणि आहे त्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यावर भर द्यावा लागेल. त्याचबरोबर पावसातून पडणारे पाणी अधिकाधिक प्रमाणात कसे जिरवता येईल यावरही भर द्यावा लागणार आहे. आपल्या देशात पावसातून पडणाऱ्या ८० टक्के पाण्याचाच जिरवून पुन्हा वापर करता येतो. उर्वरित २० टक्के पाणी पुनर्वापराला उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे पाणी जिरवणे, काटकसरीने वापरणे आणि पाण्याचा पुनर्वापर करणे यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागणार आहे. २० व्या शतकामध्ये पाण्याची साठवण, धरणे बांधणे आणि जमिनीत पाणी साठवणे या गोष्टींवर भर दिला गेला. परंतु या तिन्ही उपायांना अनेक मर्यादा आहेत, असे आता लक्षात यायला लागले आहे. धरणांचा वापर योग्य प्रकारे करता येतो, परंतु धरणे सुद्धा मर्यादित अर्थानेच उपयोगी ठरतात असे आता दिसून आले आहे. धरणामध्ये गाळ साचतो आणि पाण्याचा साठा करण्याची त्याची क्षमता वरचेवर घटत जाते. त्यामुळे धरणाच्या बांधकामावर मोठी गुंतवणूक करताना जे फायदे अपेक्षित धरले जातात तेवढे ते होत नाहीत असे आता लक्षात आलेले आहे. धरणांमुळे बारा महिने पाणी अडवले जाते आणि नदीची पात्रे कोरडी पडून पर्यावरणाचे नुकसान होते. वाळू तयार होत नाही आणि माशांसारख्या जलजीवांना त्यांच्या जीवनचक्राचा एक भाग म्हणून जे निरनिराळ्या ऋतूंमध्ये स्थलांतर करावे लागते ते करता येत नाही. त्यामुळे हे जलजीव आता संपुष्टात येत आहेत. त्याचा पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत आहे. असे गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. केंद्र सरकारच्या जलधोरणामध्ये या गोष्टींचा उल्लेख आहे. मात्र या मसुद्यात गंभीर असून सुद्धा टाळलेले दोन मुद्दे आहेत. त्यातला पहिला मुद्दा नद्यांच्या पाण्याच्या शुद्धीकरणाचा आहे. वाढते शहरीकरण आणि औद्योगीकरण यामुळे नद्या अशुद्ध होत आहेत. मुळात त्या बारा महिने वहात नसल्यामुळे तर त्यांचे पाणी अशुद्ध होत आहेच, पण त्यात सांडपाणी मिसळले जात असल्यामुळे नद्यांना डबक्यांचे स्वरूप आले आहे. देशात पाण्याची बचत आणि वापर वाढला पाहिजे हे तर खरेच आहे. पण पाण्याचा दर्जाही वाढला पाहिजे. मात्र या मसुद्यात त्यावर म्हणावा तेवढा भर देण्यात आलेला नाही. सध्याच्या काळामध्ये वादग्रस्त ठरू पाहणारा आणखी एक मुद्दा या मसुद्यात अभावाने आढळत आहे तो मुद्दा म्हणजे पाण्याच्या वापराचा प्राधान्यक्रम. हा प्राधान्यक्रम ठरवताना मोठा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. पण तो टाळून राष्ट्रीय जलधोरण आखावेच लागणार आहे. तो मुद्दा टाळून धोरण आखता येणार नाही.