भारतात स्वतःच्या भांडवलावर हवाई वाहतूक क्षेत्र विकसित करता येत नाही ही वस्तुस्थिती मान्य करून केन्द्र सरकारने या क्षेत्राला थेट परदेशी गुंतवणुकीची संजीवनी देण्याचा निर्णय घेतला हे योग्यच झाले. खरे तर भारतात या क्षेत्राला प्रचंड गती देता येते पण योग्य तेवढ्या भांडवलाचा, व्यवस्थापनाचा आणि तंत्रज्ञानाचा पुरवठा होत नसल्याने या क्षेत्राची स्थिती मुडदूस झाल्या सारखी झाली होती. या स्थितीचे दर्शन गेल्या आठवड्यात घडले. एअर इंडियाच्या कर्मचार्यांनी पगारीची थकबाकी मिळावी, या मागणीसाठी अचानकपणे संप केला. या संपाने केवळ एअर इंडियाच्याच नव्हे तर भारताच्या हवाई वाहतूक क्षेत्राच्याही दैन्यावस्थेचे दर्शन घडले. हवाई वाहतूक क्षेत्राला गती देऊन त्याला सुस्थितीत आणण्यासाठी परकीय भांडवल गुंतविण्याशिवाय अन्य कसलाही पर्याय नाही हे लक्षात येते. हवाई वाहतूक मंत्री अजितसिग यांनी एक पाऊल पुढे टाकून थोडा व्यापक विचार केला. भारतामध्ये एअर इंडियासह सहा विमान वाहतूक कंपन्या आहेत आणि आर्थिक संकटाने सर्वांनाच ग्रासलेले आहे. तेव्हा या पूर्ण क्षेत्रातली पैशाची चणचण कमी करण्यासाठी एक धाडसी पाऊल उचलण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला.
भारताच्या हवाई वाहतूक क्षेत्रात परकीय भांडवल अजितबातच नाही असे नाही. सध्या भारतातल्या विमान कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करता येते. मात्र ही गुंतवणूक वैयक्तिक किवा संस्थात्मक गुंतवणूक असली पाहिजे. परदेशातल्या हवाई वाहतूक कंपन्या भारतीय कंपन्यात गुंतवणूक करू शकत नव्हत्या. आता मात्र सरकारने या कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यास अनुमती देण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि ही परदेशी कंपन्यांची गुंतवणूक ४९ टक्क्यांपर्यंत असावी असा निर्बंध राहणार आहे. अजितसिग यांनी हा निर्णय योग्यवेळी घेतलेला आहे. कारण भारतातल्या विमान कंपन्या पेट*ोलचे वाढते दर आणि आर्थिक मंदी यामुळे तोट्यात चाललेल्या आहेत. देशातल्या सर्वच कंपन्या अशा अडचणीत असल्या तरी त्यांनी ग्राहकांना आकृष्ट करण्यासाठी कमीत कमी दरात वाहतूक करण्याची अनिष्ट स्पर्धा सुरू केलेली आहे. या स्पर्धेचाही परिणाम सर्व कंपन्यांवर झालेला आहे आणि त्यांच्या अडचणीत आणखीन भर पडलेली आहे.
भारतातले सुप्रसिद्ध उद्योगपती विजय माल्या यांच्या किगफिशर कंपनीने गेल्या महिन्यामध्ये सतत तोटा येत असल्यामुळे आपली काही उड्डाणे अचानकपणे रद्द केली. तेव्हाही किगफिशर कंपनीची परिस्थिती आणि एकूणच हवाई वाहतूक क्षेत्राची दुरवस्था यावर चर्चा झाली होती. चालू आर्थिक वर्षात भारतातल्या सर्व कंपन्यांना तीन अब्ज डॉलर्स म्हणजे १५ हजार कोटी रुपये एवढा तोटा होण्याची शक्यता आहे. यातला निम्मा तोटा एकट्या एअर इंडियाचा आहे. ही कंपनी सार्वजनिक क्षेत्रातली असल्यामुळे तिचा तोटा भरून काढण्याची जबाबदारी सरकारची असते आणि सरकार ती भरून काढत असते. खाजगी विमान कंपन्यांचे तोटे भरून काढण्यासाठी बँका मदत करतात. मात्र गेल्या काही वर्षात बँकांनी सुद्धा त्यांचे तोटे भरून काढण्यास नकार द्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या कंपन्यांनी तोट्याची भरपाई सरकारनेच करावी, अशी मागणी करायला सुरुवात केली आहे. एकंदरीत हवाई वाहतूक क्षेत्राला होणारा तोटा जनतेच्या खिशातून भरून काढला जाण्याची शक्यता आहे. तसा तो काढण्यापेक्षा त्यासाठी परदेशातले भांडवल अधिकाधिक गुंतवणे हाच योग्य उपाय ठरतो. परदेशी कंपन्यांना आता भारतीय कंपन्यांत गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिल्यास त्याचे काही चांगले परिणाम होणार आहेत. अशी गुंतवणूक झाली की, या परदेशी कंपन्या भारतीय कंपन्यांच्या भागीदार होतील. म्हणजेच भारतीय कंपन्यांना आंतरराष्ट*ीय विमान कंपन्यांना दर्जा आपोआपच मिळेल.
या निर्णयाने भारताचे आकाश परदेशी कंपन्यांसाठी मोकळे होईलच, पण भारताच्या विमान कंपन्यांसाठी सार्या जगाचे आकाश मोकळे होईल. त्यांना आंतरराष्ट*ीय वाहतूक करण्याची संधी मिळेल. आजवर परदेशी कंपन्या भारतात गुंतवणूक करत नव्हत्या तर परदेशी गुंतवणूकदार, ज्यांच्याकडे विमानांच्या बाबतीत कसलेही तंत्रज्ञान नाही, भारतीय कंपन्यांत पैसे गुंतवत होते. त्यामुळे केवळ पैसे येत होते, पण तंत्रज्ञान मिळत नव्हते. वैयक्तिक गुंतवणूक दारांच्या ऐवजी परदेशी विमान कंपन्यांनाच आता अनुमती दिल्यामुळे या विमान कंपन्या आपला अनुभव, पैसा आणि तंत्रकौशल्य या सर्वांनिशी भारताच्या हवाई वाहतूक क्षेत्रात उतरणार आहेत आणि त्यामुळे भारतातल्या विमान वाहतुकीच्या क्षेत्रातही मोठे परिवर्तन होण्याची अपेक्षा आहे.
भारताची हवाई वाहतूक फार मर्यादित आहे. याबाबतीत भारताने दुबई आणि सिगापूर यांचा आदर्श समोर ठेवण्याची गरज आहे. या दोन विमानतळांनी जगभरातल्या विमान वाहतुकींना मैदान खुले केले आहे. त्यना आंतरराष्ट*ीय विमान वाहतुकीची केंद्रे म्हणून ख्याती प्राप्त झालेली आहे. भारताला सुद्धा हे करता येऊ शकते.