कोणत्याही राज्याचे मुख्यमंत्री जनतेच्या हिताचा कार्यक्रम एकदम जाहीर करायला लागले की, निवडणुका जवळ आल्याचा वास यायला लागतो. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काल मुंबईमध्ये महाराष्ट्रातल्या विशेषतः मुंबईच्या जनतेला बेसुमार आश्वासने दिली. त्यावरून आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत याची खात्री पटली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने नगरपालिकांच्या निवडणुका अनपेक्षितपणे चांगल्या प्रकारे जिकल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला असून भाजपा-शिवसेना-भीमसेना यांच्या युतीचा बेसावधपणा आपल्याला महानगरपालिकांच्या निवडणुकांत सुद्धा उपयोगी पडेल, अशी खात्री त्यांना वाटायला लागली आहे. या खात्रीनुसार महापालिकांच्या निवडणुकांतले हे यश अधिक पक्के करण्यासाठी सरकारने काल घोषणांचा पाऊस पाडला. सध्या महाराष्ट*ाचा बराच मोठा भाग दुष्काळी छायेत वावरत आहे. यावर्षी पाऊस कमी पडल्यामुळे रबी पिकांची वाढ खुंटली आहे. राज्यातले शेतकरी आकाशातल्या वर्षावाच्या प्रतिक्षेत आहेत. परंतु तो वर्षाव होत नाही. घोषणांचा वर्षाव मात्र जोरदारपणे होत आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे काम न करणारे मंत्री आहेत, असा प्रवाद त्यांच्याविषयी निर्माण केला जात होता. एवढ्यावरून त्यांना या पदावरून हटवावे, अशी चर्चा पक्षात सुरू झाली होती. परंतु या चर्चेला काही आधार नव्हता आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कामाचा वेग कमी असण्याला काही सयक्तिक कारणे होती. त्यामुळे वर्षभर कामाचा वेग म्हणावा तसा राहिला नसला तरी आता मात्र आपल्या कामाने गती घेतली आहे हे लोकांच्या मनावर ठसविण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केला आहे. राज्यातल्या गरीब लोकांना एकाच वेळी तीन महिन्यांचे धान्य घरपोच देण्याची योजना त्यांनी जाहीर केली आहे. भारताच्या अन्य राज्यांमध्ये अशी योजना आहे. विशेषतः छत्तीसगडमध्ये तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी धान्य वाटपात भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून घरपोच धान्य देण्याची योजना सुरू केली. नंतर तमिळनाडूच्या सरकारने त्याचे अनुकरण केले आणि आता महाराष्ट*ाच्या सरकारला ही योजना आपल्याही राज्यात सुरू करण्याची कल्पना सुचली आहे. असे असले तरी गुजरात, तमिळनाडू, कर्नाटक, मध्य प्रदेश अशा काही राज्यांमध्ये दोन रुपये किलो दराने गहू आणि तीन रुपये किलो दराने तांदूळ अशा स्वस्त धान्याची योजना राबवली गेली आहे. तशी महाराष्ट*ात काही स्वस्त धान्य योजना राबवली गेलेली नाही.
आता महाराष्ट*ाचे सरकार गरीबांना घरपोच धान्य देणार आहे, ते काही दोन आणि तीन रुपये किलो दराचे नाही. सध्या अंत्योदय योजनेखाली दिले जाणारे मर्यादित मोफत धान्य आणि दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना दिले जाणारे कमी दराचे धान्य हेच घरपोच केले जाणार आहे. महाराष्ट*ाच्या सरकारने या घरपोच धान्याच्या योजनेसोबतच दोन आणि तीन रुपये किलो दराचे धान्य देण्याची तयारी दाखवली असती तर ती तयारी जास्त स्वागतार्ह ठरली असती. शहरातल्या अन्य लोकांसाठी धान्य हमी योजना नावाची नवी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. तिच्यानुसार लोकांना खात्रीने धान्य मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांना आपल्या नागरिकांना खात्रीने धान्य मिळावे असे वाटते. तशी त्यांची तळमळ आहे, ही गोष्ट चांगलीच आहे. पण एकदा एखादी धान्य पुरवठ्याची योजना जाहीर केली म्हणजे त्या योजनेनुसार धान्य पुरवले जावे ही साहजिकच अपेक्षा असते. परंतु धान्य पुरवठ्याची योजना वेगळी आणि धान्य खात्रीने मिळविण्यासाठी योजना वेगळी ही काय गडबड आहे समजत नाही.
एखादी योजना जाहीर केली म्हणजे तिचे लाभ लोकांना व्हावेत हे तर अपेक्षितच असते. परंतु योजना वेगळी आणि लोकांपर्यंत नक्की लाभ पोचावेत यासाठी आखलेली योजना वेगळी. अशा दोन योजना सुरू होणे हे एक सरकारच्या अकार्यक्षमतेचे लक्षण मानले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी नगर पालिका आणि महानगरपालिकांच्या क्षेत्रातील विकास नियंत्रण नियमावली नव्याने तयार केली असल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार आता शहरामध्ये बड्या बिल्डरकडून विकसित केल्या जाणार्या सरकारी जागांवरील इमारतींमध्ये गरीबांसाठी २० टक्के जागा राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे मुंबईसारख्या जागांच्या किमती भरमसाठ वाढलेल्या शहरांमध्ये गरीबांना घरे मिळणे थोडे सोपे जाणार आहे. मागे भाजपा-शिवसेना युतीच्या राजवटीत मुंबई शहरातल्या झोपडपट्टीधारकांना फुकटात सदनिका देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली होती. पण ती प्रत्यक्षात उतरलीच नाही. तसा प्रकार याही बाबतीत होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे.
मुंबई शहरातल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाच सरकारने या घोषणांचा वर्षाव केला आहे. अशा घाईमध्ये काही घोषणा केल्या की, त्यात गांभीर्य कितपत आहे याबद्दल शंका यायला लागते. कारण घोषणा भरपूर करून जनतेला भुरळ पाडायची असते. मुंबई शहरात सरकारी रुग्णालयांच्या विस्ताराची जी कामे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली आहेत ती पाहिली म्हणजे अशी शंका येते. जे जे रुग्णालयाचा विस्तार करून २० मजली सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याची त्यांनी केलेली घोषणा ही अशीच अफाट वाटते. मुंबईतल्या झोपडपट्ट्यांच्या प्रश्नातही नेहमी निवडणुकीचे राजकारण गुंतलेले असते. मुंबईचे शांघाय करण्याच्या घोषणा नेहमी केल्या जातात. परंतु शहराच्या शरीरारावर महारोगाच्या डागांप्रमाणे स्थापित झालेल्या झोपडपट्ट्या जोपर्यंत हालत नाहीत तोपर्यंत मुंबईचे शांघाय होत नाही. सरकारही वरचेवर नवनव्या झोपडपट्ट्या वैध करत सुटते आणि मतांसाठी शहरांचे विद्रुपीकरण केले जाते.