लोकपाल विधेयकाचा संसदेत जो तमाशा झाला त्याचे पडसाद सर्वत्र उमटत आहेत. मात्र याचवेळी अण्णा हजारे आजारी असल्यामुळे त्यात अण्णांचे म्हणणे काय आहे हे कोठे ऐकायला येतच नाही. त्यामुळे काही हितसंबंधी मंडळींनी आणि स्वतःला निःपक्षपाती समजणार्‍या आणि तसे भासवणार्‍या माध्यमांनी अण्णांचा टीआरपी कमी झाला, असा दुष्प्रचार सुरू केला आहे. परंतु लोकपाल विधेयक आणि भ्रष्टाचार यांच्या संबंधात अण्णा जी सोपी आणि साधी मांडणी करत आहेत ती जोपर्यंत लोकांना पटत आहे तोपर्यंत अण्णांचा टीआरपी कमी होणार नाही हे या माध्यमांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. गेली ४० वर्षे भ्रष्टाचाराच्या विरोधातल्या अनेक लहान मोठ्या लढाया लढल्यानंतर अण्णा आपल्या भूमिकेप्रत आलेले आहेत. ती सामान्य माणसांच्या दैनंदिन जीवनातल्या अडचणींवर विचार करून तयार झालेली आहे. त्यामुळे ही भूमिका लोकांना पटते आणि अण्णा हजारे यांचा लोकपाल विधेयकाच्या बाबतीत कसलाच हितसंबंध गुंतलेला नाही हे लोकांना माहीत आहे. त्यामुळे या लढाईमध्ये जनता अण्णांच्या मागे उभी राहणार आहे. तेव्हा एखाद्या सभेला गर्दी कमी झाली म्हणून लगेच अण्णांचा टीआरपी कमी झाला, असा कोणी प्रचार करत असेल तर तो पूर्णपणे तर्कदुष्ट प्रचार आहे असे म्हणावे लागेल.
तूर्तास तरी या विधेयकाच्या बाबतीत अण्णांना कसला धक्का वगैरे बसलेला नाही आणि अण्णांच्या मनाप्रमाणे काही गोष्टी झाल्या नाहीत म्हणून अण्णांच्या आंदोलनाला सेटबॅक बसला असेही काही म्हणता येत नाही. कारण शेवटी अण्णा जे करत आहेत ते एक मोठे आंदोलन आहे. हे आंदोलन प्रदीर्घ काळ चालणार असल्याने त्यात अनेक चढ-उतार येणार आहेत. प्रत्येक पावलाला अण्णांचा विजयच होईल, अशी अण्णांचीही कल्पना नाही. तूर्तास खरा पराभव तर काँग्रेस पक्षाचा झाला आहे. लोकपाल विधेयक त्यांना हवे तसे लोकसभेत तर मंजूर झाले आहे. मात्र त्याला राज्यसभेत मंजुरी मिळविण्यात सरकारला यश आले नाही. त्यामुळे लोकपाल कायदा अस्तित्वात आला नाही. सरकारने अण्णा हजारे यांना संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकपाल विधेयक मंजूर करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र हे आश्वासन पाळणे सरकारला शक्य झालेले नाही. या अपयशाला जबाबदार कोण, असा प्रश्न विचारला जात आहे आणि या अपयशाची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचा प्रयत्न काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्यात सुरू आहे.
काँग्रेसने मांडलेल्या लोकपाल विधेयकात अनेक त्रुटी होत्या. त्यामुळे आपण त्याला पाठींबा दिलेला नाही, असे स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी दिले आहे. परंतु काँग्रेसचे नेते मात्र या मुद्यावरून भारतीय जनता पार्टीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपण तर लोकपाल विधेयक मांडले होते, ते मंजूर करण्याची आपली फार इच्छा होती. परंतु भाजपाच्या नेत्यांमुळे हे मंजूर झालेले नाही, असा दोषारोप काँग्रेसचे नेते ठेवत आहेत. विधेयक मंजूर करणे ही काँग्रेसची जबाबदारी होती. हिवाळी अधिवेशनात ते मंजूर केले जाईल, असे आश्वासन अण्णा हजारे यांना देताना काँग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपाच्या नेत्यशी संफ साधलेला नव्हता. आम्ही आणि भाजपा मिळून हे विधेयक मंजूर करू, असे काही काँग्रेसने म्हटलेले नव्हते. अण्णांना आश्वासन देताना काँग्रेसच्या मनात भाजपा नव्हताच. मग आश्वासन देताना भाजपाची दखल घेतली नसेल तर विधेयक मंजूर न करण्यास भाजपाला जबाबदार धरणे चूक आहे. याउपरही भाजपाने पाठींबा द्यायला हवा होता असे काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटत असेल तर विधेयकाच्या मसुद्यात भाजपाच्या दुरुस्त्या स्वीकारायला हव्या होत्या. तशा त्या स्वीकारलेल्या नाहीत. म्हणजे भाजपाने आपल्याला पाठींबा द्यावा, पण विधेयक मात्र आम्ही म्हणू तसेच मंजूर करावे असा काँग्रेसचा अट्टाहास आहे. तो कोणताही विरोधी पक्ष मान्य करू शकणार नाही.
आपल्याला लोकपाल विधेयक मंजूर करून भ्रष्टाचार संपवायचाच होता असा आव काँग्रेसचे नेते आणत आहेत. परंतु तो आव खरा असेल तर त्यांनी हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर होईल अशी व्यवस्था करायला हवी होती. तशी त्यांनी जाणूनबुजून केली नाही. याचा अर्थ विधेयक मंजूर व्हावे असे त्यांना मनापासून वाटतच नव्हते. कोणत्याही पद्धतीने हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडून अण्णा हजारे यांचे आश्वासन पाळल्याचा देखावा तेवढा त्यांना उभा करायचा होता आणि त्यांची ढोंगबाजी अण्णा हजारे यांनी ओळखलेली आहे. आता संसदेतल्या डावपेचा मध्ये आणि भाजपाला बदनाम करण्यामध्ये आपल्याला यश येत आहे अशा भ्रमात काँग्रेसचे नेते आहेत. परंतु जनतेला काँग्रेसच्या या चालबाजीची जाणीव झालेली आहे. त्यामुळे आता कथित विजयाच्या नशेमध्ये असलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना पाच राज्यातल्या निवडणुकांमध्ये नक्कीच धक्का बसेल. कदाचित तो बसला नाही तरी तो अण्णांचा पराभव नाही. अण्णांचे आंदोलन जारीच राहणार आहे. लोकशाहीचे शुद्धीकरण झाल्याशिवाय ते थांबणार नाही.