लोकपाल विधेयकाबाबत विविध राजकीय पक्षांमध्ये एकमत होत नसल्याने हे विधेयक चालू संसद अधिवेशनात लोकसभेत मांडले जाईल की नाही, याविषयी शंका व्यक्त केल्या जायला लागल्या आहेत. या संबंधात काल पंतप्रधानांच्या पुढाकाराने सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला विविध राजकीय पक्षांचे नेते उपस्थित होते. परंतु त्यांच्यात एकमत न झाल्याने संध्याकाळी ही बैठक अनिर्णित अवस्थेत संपली. सदर विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनात मंजूर करण्याबाबत कसलेही वचन देता येत नाही, असे सांगून प्रणव मुखर्जी यांनी असमर्थता व्यक्त केली. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी या अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर झाले पाहिजे असा आग्रह सुरू ठेवला आहे आणि प्रणव मुखर्जी वचन द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे अण्णा हजारे यांचे आंदोलन अपरिहार्य आणि अटळ आहे. अर्थात या संबंधात सरकारचा निर्णय अजूनही झालेला नाही. त्यामुळे अधिवेशन लांबवून किवा जानेवारीत स्वतंत्र अधिवेशन भरवून हे विधेयक मांडले जाईल, अशी शक्यता आहे.
काल झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये लोकपाल विधेयकावरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्या तलेच मतभेद केवळ प्रकट झाले आहेत असे नाही तर सरकारी पक्षात सुद्धा यावरून मतभेद असल्याचे लक्षात आले आहे. लोकपाल विधेयक आले पाहिजे, अण्णा हजारे म्हणतात त्याप्रमाणे ते आत्ताच आले पाहिजे आणि देशातला भ्रष्टाचार कमी झाला पाहिजे याबाबत सर्वच संसद सदस्यांचे एकमत आहे. मात्र पंतप्रधानांना लोकपाल विधेयकाच्या कक्षेत घ्यावे की नाही, हा मतभेदाचा मुद्दा झाला आहे. पंतप्रधान ही लोकशाहीतली जनतेच्या पाठींब्याने निवडून आलेली सर्वात मोठी आदरणीय व्यक्ती असते. त्यामुळे तिच्यावर कोणीही संशय व्यक्त करणे हा त्या व्यत्त*ीचा अपमान आहे आणि असा अपमान केल्यास लोकशाहीचा अपमान होतो असे तर्कट लढवणारे काही लोक पंतप्रधानांना लोकपाल विधेयकाच्या कक्षेत घेण्यास विरोध करत आहेत. असा विरोध करणार्‍यांमध्ये काही राज्यशास्त्रज्ञांचा सुद्धा समावेश आहे. परंतु आता जो विषय आला आहे तो पंतप्रधानांवर संशय व्यक्त करावा की नाही असा नाही. पंतप्रधानांवर संशय व्यक्त केला जाऊ शकतो हे आपल्या घटनेने मागेच मान्य केलेले आहे आणि म्हणूनच पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला जाऊ शकतो, असा निर्वाळा घटनेने दिलेला आहे.
पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यास लोकशाहीचे अपमान होत नाही, असे घटनेचेच मत आहे आणि म्हणूनच पंतप्रधानांवरील आरोपांची चौकशी करण्याची तरतूद भारतीय घटनेने केलेली आहे. घटनेने पंतप्रधानांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कक्षेत घेतलेले आहे आणि या कायद्याखाली सीबीआय पंतप्रधानांची चौकशी करू शकते, अशी तरतूद घटनेने केली आहे. तेव्हा आता पंतप्रधानांवर आरोप करावेत की नाही किवा त्या आरोपांची चौकशी करावी की नाही, असा मुद्दा नाही. तर ही चौकशी सीबीआयने करावी की लोकपालांनी करावी, असा वाद आहे. अण्णा हजारे यांनी ही चौकशी लोकपालांनी करावी, अशी मागणी केली आहे. म्हणजेच पंतप्रधान हे लोकपालाच्या कक्षेत असावेत असे टीम अण्णांचे म्हणणे आहे. खरे म्हणजे कोणतेच राजकीय पक्ष या मागणीच्या विरोधात नाहीत. विद्यमान पंतप्रधान मनमोहनसिग यांनी तर मागेच तसे आश्वासनही दिलेले आहे. आपला पक्ष पंतप्रधानांचा समावेश असलेला लोकपाल कायदा मंजूर करील, अशी घोषणा मनमोहनसिग यांनी पूर्वीच केलेली आहे. आताही ते या मताशी ठाम आहेत. पण काँग्रेसमधले काही खासदार पंतप्रधानांच्या समावेशाला विरोध करत आहेत. भारतीय जनता पार्टीने काही अटींवर पंतप्रधानांना या कक्षेत आणावे, असे मत मांडले आहे.
सीबीआय आणि शासकीय कर्मचारी यांना लोकपालाच्या कक्षेत घ्यावे का, असा एक वाद आहे. अण्णांचे लोकपाल विधेयक याबाबतीत आग्रही आहे. सीबीआय ही यंत्रणा स्वायत्त असल्याचे कितीही सांगितले जात असले तरी ती पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या सूचनेवरून काम करत असते. त्यामुळे तिची स्वायत्तता कधी राखली जात नाही. पंतप्रधान आणि सत्ताधारी नेते सीबीआयचा राजकीय वापर करतात. याची अनेक उदाहरणे आपल्या समोर आहेत. त्यामुळे अण्णांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. सीबीआय ही यंत्रणा सत्ताधार्‍यांच्या ताटाखालचे मांजर होऊन रहात असल्यामुळे भ्रष्टाचार निर्मूलनात फार मोठी अडचण येते आणि सीबीआयच्या निर्मितीचा हेतूच असफल होतो. तेव्हा सीबीआयला लोकपालाच्या कक्षेतच आणले पाहिजे. सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे शासकीय कर्मचार्‍यांचा. शासकीय कर्मचारी सर्वाधिक भ्रष्टाचार करतात आणि सामान्य माणसाला त्यांच्याच भ्रष्टाचाराचा थेट त्रास होत असतो. म्हणून लोकपालाच्या कक्षेत ही यंत्रणा असावी, असे अण्णा हजारे यांचे ठाम मत आहे. पण सरकारी पक्ष याच्या विरोधात आहे. त्यामागचे गूढ कारण अजून तरी उकलले गेलेले नाही. त्यामुळे सरकारच्या प्रामाणिकपणा विषयी शंका यायला लागली आहे.