गेल्या दोन दिवसांपासून रुपयाची घसरण तीव्र झाली आहे.२०१२ साली रुपया आणखी घसरून एका डॉलरसाठी ५५ रुपये द्यावे लागतील,असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.रुपया एवढा का घसरला? यामागे कारण आहे डॉलरची टंचाई. गेल्या महिन्याभरात डॉलरचा पुरवठा कमी झाला. मागणी जास्त पण पुरवठा कमी अशी स्थिती कोणत्याही वस्तूच्या बाबतीत निर्माण झाली की, त्या वस्तूची किमत वाढते. तसे भारताच्या बाजारामध्ये डॉलर कमी पडायला लागला आणि त्यामुळे डॉलर महागला. डॉलर कमी पडण्याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे परदेशातली गुंतवणूक कमी होणे. ही गुंतवणूक कमी झाली की, डॉलर कमी पडायला लागतात आणि डॉलर कमी पडले की ते महागही होतात आणि त्याच्या तुलनेत रुपयाची किमत कमी होते. जागतिक आर्थिक मंदी, भारतातल्या भ्रष्टाचार, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि सरकारच्या आयात शुल्क विषयक अनिश्चित धोरणांमुळे भारतातली गुंतवणूक कमी व्हायला लागली आहे. परदेशी गुंतवणुकीचा वेग कमीच झालेला आहे परिणामी भारतात परदेशातून डॉलर येत नाहीत.
ते वेगाने यावेत यासाठी पंतप्रधान मनमोहनसिग यांनी किरकोळ व्यापाराच्या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक वाढावी, असा प्रयत्न केला. पण तो सर्वांनी मिळून हाणून पाडला. तसे झाले नसते आणि परकीय गुंतवणूक या क्षेत्रात वाढली असती तर ताबडतोबीने आपल्या देशामध्ये डॉलर मोठ्या प्रमाणात आले असते आणि रुपयाची किमत सावरली गेली असती. पण सर्वांना रुपयाच्या किमतीपेक्षा आपल्याला मिळणारी मते महत्वाची वाटतात. अमेरिकेत सध्या बँकांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यात येत आहे. त्यासाठी अमेरिकी सरकारने एक समिती नेमली आहे. परंतु ही समिती आपला अहवाल लवकर सादर करत नाही. त्यामुळे अमेरिकेतले उद्योगपती अस्थिरतेच्या मनःस्थितीत आहेत. त्यामुळे ते भारताशीच नव्हे तर इतरही अनेक विकसनशील देशशी जपून व्यवहार करायला लागले आहेत. त्यामुळे डॉलरची आवक कमी झाली आहे आणि त्याची चणचण भासून तो महाग झाला आहे. त्याशिवाय ज्या लोकांनी भारतामध्ये आजवर गुंतवणूक केली होती ते लोक सुद्धा आपली गुंतवणूक काढून इतर देशात नेत आहेत. हेही डॉलरच्या टंचाईचे कारण आहे. भारताच्या निर्यातीपेक्षा आयात जास्त आहे आणि या जास्तीच्या आयातदारांनी डॉलरची खरेदी आज आवश्यक नसतानाही एकदम करायला सुरुवात केली आहे.
त्यांना आयातीची बिले डॉलरमध्ये द्यावी लागतात. ही बिले रुपयाच्या भाषेत आणखी महाग होऊ नयेत म्हणून उद्याचा विचार करून त्यांनी आजच डॉलर खरेदीची घाई सुरू केली. ही गोष्ट स्वाभाविक आहे. कारण एक डॉलरची वस्तू आयात केली तर आज ५२ रुपये द्यावे लागतात. उद्या हीच किमत आणखी ढासळली तर त्याच एक डॉलरच्या वस्तूसाठी ५५ रुपये द्यावे लागतील. म्हणून अशा लोकांनी ५२ रुपयांना मिळतो तोपर्यंतच डॉलर खरेदी करून ठेवावा, असा विचार केलेला आहे. त्यामुळेही डॉलरच्या दरवाढीला चालना मिळाली आहे. रुपयाची किमत वाढावी असे वाटत असेल तर आयातीपेक्षा निर्यात जास्त करावी लागेल. पण निर्यात जास्त करण्यासाठी उत्पादन वाढवावे लागते आणि उत्पादन तर कमी होत चालले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात उत्पादन उणे ५ टक्के वाढ झालेली आहे. अशी अवस्था असेल तर आयात वाढणार आणि रुपयाची किमत डॉलरच्या तुलनेत आणखी कमी होणार. या रुपयाच्या घसरणीचे परिणाम देशातल्या महागाईवर होणार आहेत. पहिला परिणाम होईल तो तेलावर. एक डॉलरचे तेल मागवण्यासाठी पूर्वी ४७ रुपये द्यावे लागत होते. आता ५३ रुपये द्यावे लागतील. म्हणजे त्या तेलाची किमत ४७ रुपये होती ती आता ५३ रुपये होणार म्हणजे तेल महागणार.
ही महागाई येथेच थांबत नाही. या ५३ रुपयांवरचे कर त्या प्रमाणात वाढतात आणि ही होणारी महागाई ६० रुपयांपर्यंत जाते. एकंदरीत येत्या दोन-तीन महिन्यात पेट*ोलचे दर १०० रुपये प्रती लिटर पर्यंत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे दर १०० रुपयांपर्यंत प्रत्यक्षात वाढले तरी सरकार आता तेवढी वाढ करू धजणार नाही. म्हणजे होणार्‍या वाढीचा काही तरी हिस्सा स्वतः सहन करील. तसा स्वतः सहन न केल्यास ममता बॅनर्जी पाठींबा काढून घेतील, ही भीती आहेच आणि सरकारला हा भार सहन करावा लागला तर त्याची भरपाई कोठून तरी करण्याचा प्रयत्न करावाच लागेल. नाही तर अन्न सुरक्षा योजना, ग्रामीण आरोग्य योजना आणि नरेगा अशा योजनांवर खर्च करायला सरकारकडे पैसा राहणार नाही. म्हणून सरकार वड्यावरचे तेल वांग्यावर या न्यायाने पेट*ोलची होणारी दरवाढ डिझेल किवा रॉकेलमधून भरून काढण्याचा प्रयत्न करील. किवा स्वयंपाकाचा गॅस तर आहेच. तो लवकरच आणखीन ५० ते १०० रुपयांनी महागेल. निर्यातदारांचा मात्र या अवमूल्यनात फायदा होईल. असा फायदा घेणार्‍या क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञान, हिरे, दागिने, वाहने, चर्मोद्योग, औषधी कंपन्या आणि वस्त्रोद्योग यांचा समावेश असेल.