तिसरे आरोपपत्र

२ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात सीबीआयने आता तिसरे आरोपपत्र दाखल केले असून या आरोपपत्रात तीन कंपन्या आणि पाच व्यक्ती यांना आरोपी केलेले आहे.तसा विचार केला तर आरोपाचे स्वरूप आणि त्यात या कंपन्यांना आरोपी करण्यामागची कारणे तीच आहेत, जी पहिल्या दोन आरोपपत्रात दाखविण्यात आली आहेत. आरोप दाखल करण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये एस्सार ग्रुपचा समावेश आहे. या कंपनीने लूप टेलिकॉम ही कंपनी स्थापन केली होती आणि तिच्यामार्फत २००८ साली गैरमार्गाने २ जी स्पेक्ट्रमचे परवाने मिळवले होते, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. लूप कंपनीची आणखीन एक सहाय्यक कंपनी लूप मोबाईल इंडिया अशी स्थापन करण्यात आली होती आणि तिच्यामार्फत परवाने घेण्यात सुद्धा गैरप्रकार आढळलेला आहे. एस्सार ग्रुपचे अंशुमन रुईया, रविकांत रुईया आणि विकास सराफ, त्याचबरोबर लूप कंपनीचे ईश्वरीप्रसाद खैतान आणि किरण खैतान अशा पाच जणांनीही आरोपी करण्यात आलेले आहे. ए. राजा यांनी ‘पहिले आओ आणि पहिले पाओ’ या तत्वाने आपल्या मर्जीतल्या कंपन्यांना २ जी स्पेक्ट्रमचे परवाने दिले. ते देताना २००१ सालच्या दराने दिले, मात्र या कंपन्यांनी नंतर हे परवाने २००८ सालच्या बाजारभावाने दुसर्‍या कंपन्यांना विकले, त्यातून करोडो रुपये कमावले, असा सर्वसाधारण आरोप आहे. मात्र या कंपन्यांवर आरोपपत्र दाखल करताना पहिल्या दोन आरोपपत्रांपेक्षा काही वेगळे आरोप लावण्यात आले आहेत. त्यात काही तांत्रिक तपशीलामध्ये भेद आहेत आणि त्यामुळे कंपनीने हे आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सुद्धा आपण २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात गुंतलेले नाही, असा खुलासा केला आहे. आपल्यावरचे आरोप हे परवाने देतानाच्या करारातील काही तपशीलाबाबतचे आहेत असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर या कंपनीने सीबीआयवरच चुकीचे आरोप लावल्याचा आरोप केला आहे. स्पेक्ट्रम वाटपाच्या संबंधातील कायद्याच्या कलम ८ चा भंग केल्याचा आरोप कंपनीवर लावण्यात आला असला तरी या आरोपावरून एस्सार कंपनीला २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपी करता येत नाही, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. कंपनीवर अशा प्रकारचे आरोप लावू नयेत, अशा सूचना कंपनी व्यवहार खाते आणि विधी खात्याने सीबीआयला दिलेल्या होत्या. मात्र सीबीआयने या सूचना डावलून आपल्याला आरोपपत्रात खेचलेले आहे, अशी कंपनीची तक्रार आहे. लूप कंपनी ही १९९५ साली स्थापन झालेली आहे. पण त्यावेळी तिचे नाव लूप नसून बीपीएल मोबाईल असे होते. २००५ साली खैतान बंधूंनी ही बीपीएल कंपनी ताब्यात घेऊन तिचे नामकरण लूप असे केले आणि २००८ साली स्पेक्ट*मचे परवाने घेतले. सीबीआयने आता या कंपनीला न्यायालयात खेचण्याची तयारी केली असली तरी या विषयातील विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी यांनी या आरोपपत्राची अद्याप दखल घेतलेली नाही. येत्या १७ तारखेला न्या. सैनी या आरोपपत्राचे वाचन करतील आणि नंतरच हे आरोपपत्र दाखल करून घ्यायचे की नाही याचा निर्णय घेतील. सीबीआयने एस्सार कंपनीविरुद्ध भारतीय दंडविधान संहितेच्या १२० ब आणि ४२० या कलमांखाली आरोपपत्र दाखल केलेले आहे. या १०५ पानी आरोपपत्रात १०० साक्षीदारांच्या नोंदी घेता येतील असे म्हणून सीबीआयने त्यांची नावे सुद्धा दिली आहेत. एका बाजूला सीबीआय एस्सार कंपनीला न्यायालयात खेचत आहे आणि दुसर्‍या बाजूला केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चिदंबरम् यांनी ए. राजा यांना जुन्या दराने स्पेक्ट्रमचे परवाने देण्यास दुजोरा दिला, असा उघड आरोप आहे. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रव्यवहारामध्ये ही गोष्ट स्पष्टपणे नमूद आहे. मात्र तिची दखल घेऊन सीबीआय स्वतःहून चिदंबरम् यांना आरोपी करत नाही. सीबीआयचा राजकीय वापर अशारितीने होत आहे. सीबीआय ही केंद्रीय तपास यंत्रणा आहे आणि ती गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येते. ही यंत्रणा ज्या मंत्र्यांच्या हाताखाली काम करते त्या मंत्र्याला ती न्यायालयात कशी काय खेचू शकेल? आणि खेचतही नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी वारंवार सीबीआयच्या राजकीय वापराबाबत आरडाओरडा केलेला आहे. सीबीआयला गृह खात्याच्या अखत्यारीतून काढून लोकपालाच्या अधिपत्याखाली बसवावे, अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केलेली आहे. मात्र संसदेच्या या संबंधातल्या स्थायी समितीने तयार केलेल्या लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यात सीबीआयला लोकपालांच्या अधिपत्याखाली देण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. सीबीआय ही स्वतंत्र असते आणि ती असावी असे स्थायी समितीचे मत आहे. सरकार सीबीआयला स्वायत्त मानत असले आणि सीबीआय स्वायत्त आहे असे कितीही म्हणत असले तरी सरकारने सीबीआयला आपल्या राजकीय सोयीसाठी अनेकदा वापरलेले आहे. त्यामुळेच या यंत्रणेला माहिती अधिकाराचा कायदा सुद्धा लागू केला जाऊ नये, असा सरकारचा आग्रह असतो. ही सीबीआय यंत्रणा ज्या उत्साहाने एस्सारवर आरोपपत्र दाखल करत आहे त्याच उत्साहाने चिदंबरम् यांची मात्र दखल घेत नाही या गोष्टींवरून सीबीआयच्या बाबतीतला अण्णा हजारे यांचा आग्रह किती योग्य आहे हे लक्षात येते.