अण्णा हजारे यांनी आता पुन्हा एकदा लोकपाल विधेयकाचा मुद्दा जनतेच्या न्यायालयात आणला आहे. आधी त्यांनी या संबंधात कायदा करावा या मागणीसाठी हा विषय जनतेच्या न्यायालयात आणला होता. तेव्हा सरकार त्यांच्या समोर नमले. सरकारने ‘हिवाळी अधिवेशनात’‘सशक्त बिल’ आणण्याचे लेखी आश्वासन दिले. पण आता सरकारने या वचनातला निम्मा भागच पूर्ण केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात आणण्याचे वचन पाळले आहे पण सशक्त लोकपाल बिल आणले नाही. म्हणून अण्णांनी पुन्हा एकदा जन जागृतीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. अण्णांना सरकारच्या बिलातल्या काही तरतुदी मान्य नाहीत. आपण म्हणू तसेच विधेयक आले पाहिजे असे अण्णांनी म्हटले आहे. तसे कबूल करून घेण्यासाठी त्यांनी दिल्लीत सर्वपक्षीय मेळावा घेतला. विरोधी नेत्यांना या मेळाव्यात पाचारण केले. त्यांना सरकारचे विधेयक मंजूर नाही हे त्यांच्याकडून वदवून घेतले आणि आपल्या आंदोलनाची धार वाढवली. या मेळाव्यात विरोधकांनी सहभागी व्हायला नको होते असे काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. संसदेत एक विषय चर्चेला आला असताना त्यावर बाहेर अशी चर्चा करणे हा संसदेचा अपमान आह. अण्णांनी असा संसदेचा अपमान केला आहे आणि विरोधी पक्षांनी त्यांना सहाय केले आहे असा आरोप काँग्रेसच्या प्रवक्त्याने केला आहे पण आरोप पूर्णपणे बनेलपणाचा आहे.
संसदेत एखाद्या विषयावर चर्चा होत असताना त्यावर बाहेर चर्चा करण्याने संसदेचा अपमान होत नाही. उलट अशी चर्चा करून संसदेतल्या चर्चेला मदत होत असते. लोकशाहीत संसद सर्वश्रेष्ठ आहे यात काही शंका नाही पण या व्यासपीठाची प्रतिष्ठा राखण्याबाबत संसद सदस्य किती दक्ष आहेत ? संसदेचे काही विशेषाधिकार जरूर आहेत पण त्यात संसदेत चर्चा सुरू असताना संबंधित विषयावर बाहेर चर्चा करता कामा नये असा काही नियम नाही. आज जनतेचे लक्ष अण्णा काय भूमिका घेतात याकडे लागले आहे. त्याला काही कारण आहे. अण्णांनी हा विषय उपस्थित केला आहे. त्यावर आंदोलन केले आहे. त्याला जनतेचा उत्स्फूर्त पाठींबा मिळाला आहे हेही सार्‍या जगाने पाहिले आहे. सरकारने हे विधेयक कसे असावे यावर अण्णांशी चर्चा केली आहे. त्यामुळे अण्णांना एक जबाबदार नागरिक म्हणून त्यावर आपले विचार मांडण्याचा अधिकार आहे. संसदेसमोर येणार असलेले हेच नव्हे तर कोणतेही विधेयक कसे असावे यावर अण्णाच नव्हे तर कोणाही सामान्य माणसाला आपले विचार व्यक्त करता येतात. असे असले तरीही शेवटी विधेयक सम्मत करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. तो अण्णांनीही मान्य केला आहे. पण आता अण्णा आंदोलन करीत आहेत यामागे काही कारणेही आहेत.
संसदेने मंजूर करावयाचे विधेयक कसे असावे यावर अण्णांचे काही म्हणणे असू शकते पण ते तसे नसेल तर आपण उपोषण करू, आंदोलन करू अशा धमक्या देणे आणि अशा स्थितीत संसद सदस्यांविषयी अपमानास्पद भाषा वापरणे चूक आहे. जी चूक अण्णा करीत आहेत. ही अण्णांची हुकूमशाही आहे असे आरोप काँग्रेसचे नेते करीत आहेत. संसदेचे श्रेष्ठत्व तर मान्यच आहे पण या संसदेतले लोक भ्रष्टाचार निर्मुलनाच्या नावावर लोकांची चेष्टा करीत असतील आणि लोकपालाच्या नावाखाली सरकारच्या हातातले सीबीआय सारखेच एक बाहुले निर्माण करीत असतील तर अण्णांना त्याचा जाब विचारण्याचा अधिकार आहे किबहुना नैतिक जागल्या म्हणून अण्णांचे ते कर्तव्यच आहे. संसद श्रेष्ठ आहे आणि कायदा करण्याचा अधिकार संसदेचा आहे म्हणून अन्य कोणी काही बोलूच नये असा अट्टाहास कोणी करीत असेल तर तो अनाठायी आहे. एकदा संसदेला निवडून दिले की सारे संपले. आता आपण काही बोलायचे नाही. संसद जे जे काही करील ते मुकाटपणे पहायचे असा तर या लोकांचा लोकशाहीचा अर्थ नाही ना ? संसदेचा असा हा निर्विवाद अधिकार नाही. म्हणून घटनेनेही संसदेने केलेले कायदे राष्ट्रपतींनी सही केल्याशिवाय अंतिम रूप धारण करू शकत नाहीत असा नियम केला आहे. आता संसदेच्या श्रेष्ठत्वाच्या नावावर लोकपाल विधेयकात सरकार अशी मनमानी करून जनतेच्या आकांक्षा पायदळी तुडवत आहे का याचा तपास करावा लागेल.
लोकपाल विधेयक हे जनतेच्या भ्रष्टाचाराच्या संबंधातल्या अडचणी दूर करण्यासाठी आहे की तिच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी आहे ? सरकारचा तरी तसाच ग्रह झालेला दिसत आहे. सरकारने आपल्या लोकपाल विधेयकात सरकारी नोकरांना लोकपालांच्या कक्षेत आणले नाही. न्यायालयांना बाहेर ठेवले आहे. पंतप्रधानांना वगळले आहे आणि सीबीआय ला आत घेण्यास नकार दिला आहे. ससद सदस्यही या यंत्रणेच्या बाहेर राहील अशी व्यवस्था या विधेयकात आहे. आता एवढ्या सार्‍या यंत्रणा बाहेर असल्यावर लोकपाल हा लोकपाल होईल की बुजगावणे ? सरकार जर एवढी बदमाषी करीत असेल तर अण्णांची हुकूमशाही योग्यच आहे असे कोणीही म्हणेल. हे विधेयक चुकीचे आहे असे केवळ अण्णाच म्हणतात असे नाही तर संसदेच्या स्थायी समितीचे सदस्यही म्हणत आहेत. स्थायी समितीचे सदस्यही संसद सदस्यच आहेत ना ? आज या मुद्यावर अण्णांना जनतेचा पाठींबा आहे. त्यामुळे लोकपाल विधेयकावर आपली भूमिका काय आहे हे जनतेला सांगण्यासाठी विरोधी नेत्यांना अण्णांच्या व्यासपीठावर जावेसे वाटले. त्यांनाही अण्णा म्हणतात त्या सर्व बाबी मंजूर आहेत असे नाही आणि त्यांनी या व्यासपीठावरून तसे म्हटलेही आहे. या नेत्यांनी संसदच सर्वश्रेष्ठ आहे असेही अण्णांना बजावले आहे. खरे काँग्रेसच्या नेत्यांनीही या व्यासपीठावर यायला काही हरकत नव्हती पण त्यांची नैतिक ताकद तेवढी राहिलेली नाही.