महाराष्ट्राची स्थिती

सध्या निवडणुकीचे वारे वहात आहे.राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष एका आघाडीत आहेत पण राज्यातल्या नगरपालिका निवडणुकीत हेच दोन पक्ष एकमेकांच्या विरोधात असे शड्डु ठोकून उभे आहेत की ते परस्परांचे कट्टर शत्रू आहेत असे वाटावे.निवडणुका म्हटल्यावर दावे-प्रतिदावे, आव्हान- प्रतिआव्हान आणि आरोप-प्रत्यारोप यांना ऊत आला असून हेच दोन पक्ष परस्परांना ठोकत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी काही ठिकाणी बोलताना, सरकार या नगर पालिकेला निधी देईल अशी घोषणा केली तर काही ठिकाणी निधी देण्याचे आश्वासन दिले. त्यावर वित्त मंत्र्यांचे पित्त खवळले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना खडसावले. (ते कधी साधे सुधे बोलतच नाहीत.नेहमी खडसावत असतात.) स्वतः न केलेल्या कामाचे श्रेय घेऊ नका, दुसर्‍यांनी केलेली कामे आपली म्हणून सांगू नका. अर्थ मंत्री मी आहे. निधी देण्याचे काम माझे आहे. तिजोरीच्या चाव्या माझ्या हातात आहेत. तेव्हा  कोणालाही दिलेला निधी मी दिलेला असतो. अर्थ मंत्री अजित पवार यांचा हा दावा कितपत खरा आहे ? अर्थमंत्री  हा तिजोरीच्या चाव्या बाळगतो हे खरे आहे पण ज्याच्या हाती चाव्या असतात तो मालक असतो का ?

तिजोरीचा मालक तिजोरीतली रक्कम आपल्या कष्टाने कमवत असतो आणि ती सांभाळणार्‍या जामदाराच्या हातात चाव्या देत असतो. जामदार हा तिजोरीचा रक्षक असतो. मालक नसतो.  आपण अर्थ मंत्री म्हणजे तिजोरीचे मालक नाही तर जामदारा पेक्षा थोडे जास्त अधिकार असलेले सुपर जामदारच आहोत हे पवारांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. काही नेत्यांच्या बोलण्यातून अपरिपक्वता दिसत असते म्हणून हे लिहावे लागत आहे. या जामदारांनी त्यांच्यावर सोपवलेली जबाबदारी तरी नीट सांभाळायला हवी पण तिथे मात्र त्यांना अपयश आलेले दिसत आहे. देशाच्या महालेखापालांनी महाराष्ट* शासनाच्या आर्थिक स्थितीविषयी निराशाजनक अहवाल दिला आहे. राज्य शासनाने २०११-१२ या आर्थिक वषाचे अंदाजपत्रक सादर करताना जी उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवली आहेत ती साध्य करण्यास आवश्यक तेवढा पैसा जमवण्यात या सरकारला अपयश आले असल्याचे महालेखापालांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या गोष्टीची दखल उपमुख्यमंत्री असलेल्या अर्थ मंत्र्यांनी घेतली नाही. ती मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागली. त्यांनी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमून तिच्यावर या आर्थिक दुरवस्थेची कारणे शोधण्याची जबाबदारी सोपवली. या समितीने राज्यातल्या करसंकलनाचा आढावा घेतला तेव्हा  महसूल, अबकारी कर, अर्थ आणि परिवहन या खात्यांनी वसुलीची उद्दिष्टे गाठण्याबाबत कुचराई केली असल्याचे दिसून आले. या खात्यांची वसुली जर सुधारली नाही तर  सरकारला आपल्या अंदाजपत्रकीय उद्दिष्टात कपात करावी लागेल आणि सरकारने कबूल केलेली अनुदाने देता येणार नाहीत असे मुख्य सचिवांनी आढावा बैठकीनंतर बोलताना बजावले.

राज्यात या वर्षी वाहनांच्या संख्येत म्हणावी तशी वाढ झालेली नसल्याने आरटीओची वसुली म्हणावी तेवढी झालेली नाही आणि बांधकाम क्षेत्रात मंदी आल्याने दस्त नोंदणीपोटी मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. शिवाय करसंकलनातही घट झाली आहे. ही घट गंभीर स्वरूपाची आहे. या खात्याकडून ८१ हजार कोटी रुपये संकलन अपेक्षित होते. तसे अंदाजपत्रकात म्हटले होते पण प्रत्यक्षात ते ३६ हजार कोटी रुपये झाले आहे. ऑक्टोबर मध्ये ते अपेक्षेच्या ५५ टक्के झाले असल्याचे दिसून आले. सरकार अनेक अनुदाने देत नाही. कित्येक अनुदाने उशीराने मिळतात. अनुदानित शाळा, महाविद्यालयांची वेतनेतर अनुदाने तर बंद असल्यात जमा आहेत. सरकारची स्थिती अशीच राहिली तर इतरही अनेक अनुदानांत कपात करावी लागणार आहे. सर्व खात्यांचा आढावा घेतल्यानंतर असे आढळून आले आहे की, आता आहे ती स्थिती सुधारली नाही तर उद्दिष्टये पाच टक्क्यांनी कमी करावी लागतील. म्हणजे महाराष्ट* राज्याची पिछेहाट होईल. राज्याचे उत्पन्न  अपेक्षेप्रमाणे वाढले नाही तर राज्याच्या स्वतःच्या योजनांना तर कात्री लावावी लागतेच पण केन्द्राच्या काही योजनाही राज्याला गमवाव्या लागतात. केन्द्राच्या काही योजनांना मिळणारे अनुदान राज्य सरकारने आपला काही वाटा भरल्यानंतरच मिळत असतो पण राज्य सरकारकडे तेवढा निधी नसला की केन्द्राचे अनुदान मिळत नाही आणि त्या योजना बासनात गुंडाळून ठेवाव्या लागतात. तूर्तास तरी राज्य सरकारला असे ८०० कोटी रुपयांचे केन्द्रीय अनुदान सोडून द्यावे लागले आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारपुढे ओव्हर ड*ाफ्ट हा एक पर्याय असतो. आपली उद्दिष्ट्ये तर दूरच पण नेहमीची कामे करायलाही सरकारकडे पैसा नसतो  तेव्हा सरकार आपल्याला येणे असलेल्या रकमपोटी आगाऊ  उचल करत. हा एक कर्जाचाच प्रकार असतो. तसा तो उचलूनच आपले सरकार जवळपास दोन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर आपल्या डोक्यावर घेऊन वावरत आहे. राज्यातल्या या दोन सत्ताधारी पक्षातली हमरातुमरी पाहिली म्हणजे त्यांना स्थितीचे गांभीर्य कळले आहे की नाही अशी शंका येते.