किरकोळ विक्रीचा ठोक प्रश्न

किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात परदेशातल्या मोठ्या कंपन्यांना त्यांचे भांडवल वाढवण्यास परवानगी देणारा आदेश केन्द्रीय मंत्रिमंडळाने काढला आहे.त्यावर काही लोकांनी आता किराणा दुकानदारांचे काय होणार म्हणन रडायला सुरूवात केली आहे.या नव्या निर्णयामुळे किराणा दुकानदार आणि अन्य किरकोळ विक्रेत्यांचे काहीही होणार नाही. हा काही किरकोळ विक्रीचे क्षेत्र बड्या कंपन्यांना खुले करणारा आदेश नाही.परदेशी कंपन्यांच्या या धंद्यातल्या भांडवलाची मर्यादा वाढवणारा हा आदेश आहे.  त्यांना मर्यादित भांडवल गुंतवण्यास अनुमती देणारा आणि त्यांना हे क्षेत्र खुले करणारा आदेश मागेच लागू झाला आहे. त्यानसार अनेक शहरांत अनेक मल्टीब्रँड मॉल निघालेही आहत.मल्टीब्रँड म्हणजे अनेक वस्तू एकाच छताखाली विकणारे मॉल. सुई पासून ते कारपर्यंत या दुकानात सारे काही मिळू शकते. असे अनेक मॉल अनेक शहरात आहेत. गेल्या दहा पंधरा वर्षांपासून ते चालू आहेत. त्यातही टाटा पासून रिलायन्सपर्यंत सर्वांची गुंतवणूक झालेली आहे. त्यात खरेदी करण्याचा आनंद हजारो लोक लुटत आहेत. या मॉलमुळे एखाद्याही शहरात एखादा किराणा दुकानदार बुडाला आहे किंवा त्याला आपला व्यापार बंद करावा लागला आहे असे कोठे दिसलेले नाही. हेही मॉल निघण्याच्या  वेळा किराणा दुकानदारांनी आणि त्यापेक्षाही मतांच्या दुकानदारांनी बराच गोंधळ घातला होता.

लखनौत एका मॉलवर दगडफेकही करण्यात आली होती. असे करून चालत नाही. एखाद्या क्षेत्रात लहान व्यापारी, कारखानदार,  उत्पादक अडचणीत येतील म्हणून मोठी गुंतवणूक करणारांनी तसा उद्योग, कारखाना सुरू करता कामा नये असे म्हणता येत नाही. मुक्त अर्थव्यवस्थेत तर असे म्हणता येतच नाही पण अगदी नियंत्रित अर्थव्यवस्थेतही तसे म्हटले जात नव्हते. वर्षानुवर्षे हातमागावर कपडे विणणारे लोक आपल्या देशात आहेत पण या लोकांचे धंदे बंद पडतील म्हणून मोठ्या कापड गिरण्यांना बंदी घातलेली नाही. लहान शाळा बंद पडतील म्हणून मोठ्या संस्थांना अनुमती नाकारलेली नाही. कोणत्याच क्षेत्रात असे करता येत नाही. रेल्वे गाडी सुरू झाली तेव्हा बैलगाडीवाले धास्तावले होते. ऑटो रिक्षा आल्या तेव्हा सायकल रिक्षाचालक घाबरले होते.  मग सायकल रिक्षा बंद होतील म्हणून ऑटो रिक्षांना बंदी घातली होती का ? मुक्त अर्थ व्यवस्था स्वीकारताना तर आपण खुल्या स्पर्धेचे तत्त्व आपणहून स्वीकारले आहे. या सुरूवातीच्या काळातली म्हणजे १९९१ सालची स्थिती थोडी आठवा. त्या काळी सगळ्याच क्षेत्रात असा युक्तिवाद केला जात होता आणि परदेशातल्या मोठया कंपन्या या देशात नकोतच असे म्हटले जात होते करण सरकारने या  सगळ्या आरडा ओरडीकडे आणि नकारात्मक चर्चांकडे दुर्लक्ष केले.

आता या दुकानांच्या निमित्ताने पुन्हा तीच चर्चा सुरू आहे. खुल्या स्पर्धेत आपल्या देशातले किराणा दुकानदार आणि अन्य छोटे विक्रेते टिकणारच नाहीत असा अनावश्यक आरडा ओरडा सुरू आहे. खरे तर  ही स्पर्धा मागेच  सुरू झाली आहे आणि आता त्यात केवळ परदेशी भांडवलावरची बंधने कमी करण्यात आलेली आहेत. सगळेच किरकोळ विक्रेते मरावेत असे नव्याने काहीच घडलेले नाही. मग आरडा ओरडा का सुरू आहे ? तो सुरू आहे निवडणुकांवर दृष्टी  ठेवून. भारतामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्था मुक्तपणे राबवली जातच नाही. ती स्वीकारण्यात आल्याच्या केवळ वल्गना केल्या गेल्या पण तिची अमलबजावणी करताना ती निवडकपणे करण्यात आली. सरकार किवा सरकारी पक्ष यांच्या हितसंबंधांना जिथे बाधा येईल तिथे तिची अमलबजावणी टाळण्यात आली. शिवाय ज्या क्षेत्रातल्या खुल्या धोरणांना हितसंबंधी मंडळींचा विरोध झाला तिथेही ती अमलबजावणी टाळली गेली. दूरचित्र वाणीच्या वाहिन्यांना मुक्त प्रवेश दिला. पण हा न्याय परदेशी वृत्तपत्रांना लागू करू दिला नाही. असा भेदभाव का ? कारण वृत्तपत्रांच्या मालकांनी दडपण आणले म्हणून.मुक्त अर्थव्यवस्थेचे लाभ घ्यायचे पण तीच अर्थव्यवस्था आपल्या दाराशी आली की  मात्र स्वदेशीचा नारा लावायचा असा दुटप्पीपणा अनेक भारतीयांनी केला आणि सरकार त्या दुटप्पीपणाल बळी पडत गले. रिटेल विक्री किवा किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रामध्ये सध्या सुरू असलेला प्रकार असाच आहे. किराणा दुकानदार असोत की अन्य कोणी किरकोळ विक्रेते असोत त्यांना मुक्त अर्थव्यवस्थेचे अनेक लाभ मिळत आहेत. यातल्या कित्येक विक्रेत्यांना चीन, जपान आणि कोरियातला स्वस्त माल खरेदी करता आला आहे आणि तो भारतात महागात विकून नफा कमावता आला आहे. परंतु याच अर्थव्यवस्थेचा एक भाग म्हणून जेव्हा त्यांच्या व्यवसायामध्ये स्पर्धा निर्माण होणार असे दिसायला लागले तेव्हा याच किरकोळ विक्रेत्यांनी या स्पर्धेला घाबरून या क्षेत्रातल्या मोठ्या कंपन्यांच्या शिरकावाला विरोध केलेला आहे. भारतामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्थेची एक गंमत आहे. एखादा पक्ष सत्तेत असतो तेव्हा तो खर्‍या अर्थाने मुक्त अर्थव्यवस्था राबवणार, अशा घोषणा करतो. पण तोच पक्ष विरोधी बाकावर बसायला लागला की, तो सत्ताधारी पक्षाला मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत इशारे द्यायला लागतो.

Leave a Comment